पोखरा/गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालैका केही राजनीतिक घटनाक्रम र जनआवाजले लोकतन्त्रको बल नागरिकको शान्तिपूर्ण सहभागिता, संवाद र सहमतिमा निहित हुने तर ध्वंश, हत्या, आगजनी र लुटपाटबाट हुन नसक्ने स्मरण गराएको बताएका छन् ।

संविधान दिवस २०८२ को अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत मुख्यमन्त्री पाण्डेले हरेक समस्या समाधानको बाटो संवाद, सहमति र संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत नै खोजिनुपर्ने दृढ विश्वास रहेको उल्लेख गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन हामी सबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको उनले जनाएका छन् । स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुलुकको अग्रगामी परिर्वतनका लागि विभिन्न समयमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गरेका छन । साथै, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्न विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति व्यहोरका व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेतृत्व, नागरिक समाजका व्यक्तिहरुप्रति उच्च सम्मान सहित स्मरण गरेका छन् ।

‘निकै ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदानको जगमा निर्माण भएको नेपालको संविधान नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधारशिला हो’, उनले भनेका छन्, ‘जसले समान अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प लिएको छ ।’ वर्तमान संविधानले निरङ्कुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको उनले बताएका छन् ।

संविधानको संरक्षण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै गण्डकी प्रदेश र सिङ्गो मुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर गराउनु आवस्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको भावनालाई जनताको जीवनमा महशुस हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नशील रहेको दावी गरेका छन् । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुबीच निरन्तर सहकार्यको जरुरी रहेको उनले भनेका छन् ।