पोखरा/ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ परेका गण्डकीका पूव मन्त्री राजिव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ छुटेका छन् । ज्यान मार्ने उद्योग दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागार चलान भएका मनाङे कैद भुक्तान गरेर बुधबार छुटेका हुन् ।

गुन्डा नाइके मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) लाई खुकुरी प्रहार गरि घाइते बनाए पनि उनी विरुद्ध ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्धा चलेको थियो । विसं २०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौँको महाराजगन्जमा खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मनाङे विरुद्ध पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाइएको मनाङेले १ वर्ष ४ महिना कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी थियो । सोही कैद सजाय पुरा गरेर मनाङे छुुटेका हुन् ।

दुई वर्ष आठ महिना कैद भुक्तान गरेको उनले उच्च अदालत पाटनको पाँच वर्ष कैद सजायको फैसलापछि कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लडेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २० गते उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर गरेपछि उनी २०८१ कात्तिक २७ गते पक्राउ परेका थिए । मनाङेले २० प्रतिशत कैद छुट पाएका छन् ।

०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा चक्रे मिलनको समूह र मनाङे समूहबिच ‘ग्याङ फाइट’ भएको थियो । हात हतियारसहित भएको त्यो झडपमा मनाङेले धारिलो हतियार प्रहार गरी चक्रे मिलनको बायाँ हात छिनाइदिएका थिए । लगत्तै चक्रे मिलनको हात त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारागञ्जमा लगेर जोडिएको थियो । सोही घटनापछि चक्रेकी श्रीमतीले प्रहरीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेसहित पाँच जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन् ।

त्यसको एक वर्षपछि २०६२ वैशाख १३ मनाङे पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए । त्यसबेला मनाङेले दुई वर्ष कैद भुक्तान गरी २०६३ माघ २८ मा छुटेका थिए ।

त्यसपछि मनाङे राजनितिमा प्रवेश गरेका थिए । २०७४ सालमा गण्डकी प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका थिए । विवादित पृष्ठभूमि भए पनि उनी गण्डकी प्रदेशमा लगातार दुई पटक निर्वाचित भए र ६ पटक मन्त्री बनेका छन् ।

०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका मनाङेको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिएको थियो । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपिठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भएका थिए । फैसला कार्यान्वयनका लागि उनी थुनामा गएका थिए ।

तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ मंसिर २८ गते दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

२७ हजार रकम धरौटी राखेर थुनाबाहिर रहेर पुनरावेदन गर्न दिनू भनी आदेश भएपछि मनाङे बाहिरै रहेर सर्वोच्चमा मुद्दा लड्दै आएका थिए । मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस ६ गते कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङे थुनामुक्त भएका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २० गते फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सोही फैसला पछि मनाङे पक्राउ परेका थिए ।