पर्वत/पर्वत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रलाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय अनुसार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गत भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित र असोज ८ गते देखि ११ गतेसम्म नेपालको विभिन्न भू–भागमा भारी र अति भारी वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

सूचना अनुसार पर्वतको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाको वडा नं.२, ३ र ७, बिहादी गाउँपालिका वडा नं. ६, महाशिला गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ३ लाई आगामी ३ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्रमा राखिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पहल अघि बढाउन थप आधार तयार गरेको छ । बाढी, पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारी सूचीमा समावेश गरिएसँगै विपद्बाट प्रभावित नागरिकको समस्या सम्बोधनका लागि अन्य निकायलाई पनि प्रेरित गर्ने छ भने राहत तथा पुनः स्थापना र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि पनि थप पहल पुग्ने छ ।

संकटग्रस्त क्षेत्रभित्रका सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय वा शिक्षण संस्थालाई आवश्यकता अनुसार निश्चित अवधिकालागि बन्द गर्न सकिने आदेश दिन सकिने, जनधनको थप क्षति नहोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन र मानिसको आवतजावतमा रोक लगाउन वा सीमा तोक्न सकिने, सरकारी वा गैरसरकारी संघ–संस्थाका कर्मचारीहरूलाई सोझै उद्धार, राहत र व्यवस्थापनको काममा काजमा खटाउन सकिने, उद्धार र राहत प्रयोजनका लागि निजी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका भवन, सवारी साधन वा चल–अचल सम्पत्ति सरकारले अधिग्रहण वा प्रयोग गर्न मिल्छ ।

सो क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषलगायतका सरकारी बजेट र स्रोतहरू सामान्य प्रशासनिक झन्झटविना द्रुत प्रक्रियाबाट परिचालन गर्न सकिने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा मित्रराष्ट्रहरूसँग सोझै सहायताको अपिल गर्न र स्रोत जुटाउन सकिने, आधारभूत सुविधाहरू तत्काल सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने, प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न तथा अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्थापकीय कामहरू कामहरू गर्नका लागि सहज हुने छ ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रघुगंगा गाउँपालिका, बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका, धवलागिरि गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका बागलुङको निसीखोला वडा नं. ४ र ६, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ४, ताराखोला गाउँपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।