पोखरा/गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गण्डकी प्रदेश सडक ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
प्रदेशसभामा आइतबार पेश भएको उक्त सडक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारणा राखे । प्रदेशसभा सदस्य अशोकुमार श्रेष्ठले जनताको माग र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा तोकिएको सडक सीमासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य सुधिरकुमार पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्दा देखिएका जटिलता फुकाउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले कुनैपनि कानुन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु पौडेलले प्रदेशको सिङ्गो यातायात प्रणालीलाई सहज बनाउने सडक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायाता व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले नागरिकको सम्पत्तिको हक र आवास सुरक्षाका लागि सडक सीमा र सडक संरचनासम्बन्धी ऐनमा रहेका व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पुराना संरचना नहटाई नयाँ संरचना निर्माणमा लागू हुने गरी सडक सीमा निर्धारण गरिने बताए ।
त्यसअघि मन्त्री केसीले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । सोमबारको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य दोर्णकुमार कुँवर, लिलबहादुर थापा, सुशिला सिम्खडा, कल्पना तिवारी, गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी र बेदबहादुर गुरुङ समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकको शुन्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा, यशोधा रिमाल र भक्तबहादुर कुँवरले बिभिन्न बिषयको जानकारी गराएका थिए ।
