काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार सबै सजायलाई सिधै जोडेर कुल सजाय नहुने व्यवस्था छ । ‘एकीकृत सजाय निर्धारण गर्ने एउटा निश्चित कानूनी नियम हुन्छ, सोही अनुसार गणना गरिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा तोकिएका सजायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी (धेरै) कैद र जरिवाना भएको सजायलाई आधार मानिन्छ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा बाँकी सजायहरूमध्ये दोस्रो धेरै जुन सजाय छ, त्यसको आधा (५० प्रतिशत) सजाय निकालिन्छ ।

तेस्रो चरणमा एकीकृत सजाय अन्तर्गत पहिलो चरणको सबैभन्दा बढी सजाय र दोस्रो चरणको आधा सजायलाई आपसमा जोडिन्छ । यसरी नै सबै कसुर अन्तर्गतको कैद तथा जरिवाना जोडेर एकीकृत सजाय गरिएको उनले बताए ।

अदालतले टेकनाथ रिजाललाई सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, ठगी कसुरमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

यसैगरी, प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाललाई सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यसैगरी, प्रतिवादी सानु भण्डारीलाई सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यसैगरी, प्रतिवादी सागर राईलाई ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादी सन्देश शर्मालाई ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादी डा. इन्द्रजित राईलाई ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, तथा राज्यविरुद्धकै कसुर (दफा ५१ को उपदफा ७) अन्तर्गत थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । यसरी एकीकृत रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।

विशेष व्यवस्था: निज ७५ वर्ष नाघेको जेष्ठ नागरिक भएकाले ‘जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३’ को दफा १२ को ७५ प्रतिशत कैद सजाय छुट पाउने व्यवस्था अनुसार सजाय समायोजन गरिएको छ। जसअनुसार ठहर भएको ४ वर्ष कैदमध्ये ३ वर्ष २ महिना १० दिन उनले पूर्वपक्षमा भुक्तान गरिसकेका छन् । अब भुक्तान गर्न बाँकी ९ महिना २० दिन कैदमा ७५ प्रतिशत (७ महिना ७ दिन) छुट भएपछि उनले बाँकी २ महिना १३ दिन मात्र कैदमा बसी ४० हजार जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, प्रतिवादी गोविन्द कुमार चौधरीलाई ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादी आङटावा शेर्पालाई ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ७) मा थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।

एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ७) अन्तर्गत थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई ठगी कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ७) अन्तर्गत थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ठगी कसुरमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धकै कसुर (दफा ५१ को उपदफा ७) अन्तर्गत थप ३ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई ठगी कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादी शमशेर मियालाई ठगी कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादी हरिभक्त महर्जनलाई ठगी कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।  एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादी निरञ्जन कुमार खरेललाई ठगी कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुर (दफा ५१ को उपदफा ४) मा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा उनलाई कुल १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यस्तै,  बेचन झाको हकमा ठगी उद्योगको कसुरमा थप १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।