पोखरा/ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनलाई अराजकता र द्वन्द्वतर्फ लैजाने हतियार नभई व्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासनको भरपर्दो माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रजातान्त्रिक समाज कास्कीद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित ‘संविधान संशोधन र सुझाव’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको ऐतिहासिक संविधानको मूलभूत विशेषता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि कुनै पनि बहानामा सम्झौता हुन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । महामन्त्री थापाले कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमै संविधानको संस्थागत विकास, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेको स्मरण गराए । २०७९ को निर्वाचनअघिको गठबन्धन र निर्वाचनपछिको अस्थिरताका कारण जनतामा सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि चुलिएको उल्लेख गर्दै उनले सोही असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरू संविधान संशोधनको बिन्दुमा आइपुगेको बताए । यद्यपि, संशोधनको बहस गर्दा ऐतिहासिक चेत र दृष्टिकोण नराखिए मुलुक पुनः ठूलो द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी उनले दिए ।

दुई तिहाइ सरकार बनाउन मात्रै हो, संविधानमा विधायकी शक्तिको सीमा हुन्छ
संविधान संशोधनका नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता गलत रहेको महामन्त्री थापाको तर्क थियो । ‘संविधानसभा र संसद् एउटै होइनन्’, उनले भने, ‘संविधानसभासँग संवैधानिक शक्ति हुन्थ्यो तर अहिलेको संसद्सँग विधायकी शक्ति मात्र छ, जसको आफ्नै सीमा हुन्छ ।’ संसद्मा रहेको दुई तिहाइ बहुमत सरकार गठन र सञ्चालनका लागि मात्र भएको भन्दै उनले संवैधानिक र विधायकी शक्तिको फरक बुझ्न नसके दुर्घटना निम्तिने औंल्याए । प्राथमिकता तय नगरी सबै विषय एकैपटक खुल्ला गर्दा संविधान निर्माणका क्रममा वर्षौँ लगाएर टुङ्ग्याइएका मुद्दाहरू फेरि बल्झिने उनले उल्लेख गरे ।

मुलुकका लागि हालको संसदीय व्यवस्था नै सबैभन्दा उपयुक्त भएको भन्दै सभापति यसै भित्रका विकृतिहरू सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा आफू स्वयं प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा भए पनि संसदीय अभ्यास र बुझाइका कारण नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थै उपयुक्त रहेको निष्कर्षमा पुगेको उनले सुनाए ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दा प्रतिनिधित्व प्रणाली (तल्लो सदन) लाई निशर्त समावेशी र समानुपातिक राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत नै सबै जातजाति, महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नयाँ उपायहरू अवलम्बन गर्न कांग्रेस तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

संघीयताको जननी नै नेपाली कांग्रेस भएको दाबी गर्दै महामन्त्री थापाले अहिले संघीयता खर्चिलो भयो भनेर जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरूलाई कांग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने बताए । ‘अब प्रतिक्रिया दिएर मात्र पुग्दैन, खर्च घटाउने स्पष्ट खाका हामी दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा यति धेरै मन्त्रालय चाहिँदै चाहिँदैन र संसद्को आकार पनि ठूलो राख्न आवश्यक छैन ।’ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा हतार–हतार बनाइएका अनुसूचीहरू (६, ७, ८ र ९) मा रहेका अधिकारका अस्पष्टता र राजस्व बाँडफाँटका त्रुटिहरू सच्याएर संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि संवैधानिक निकायहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने थापाले उल्लेख गरे । विगतका सरकारले आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेर अख्तियारलाई पङ्गु बनाएको र हालका सरकारले तर्साएर पङ्गु बनाउन खोजेको भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नागरिकले पाएका मौलिक हक र सुकुम्बासी एवं विपन्न दलितको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनले कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र नागरिक अधिकार रक्षाका लागि सदैव चट्टान झैँ उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।