पोखरा/नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच प्रदेश सभामा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि देशैभरका प्रदेश सरकारहरु प्रभावित हुने देखिएको छ । शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन बुँदे सहमति गरेका छन् ।

प्रदेश सभाहरुमा सहकार्य गर्ने तथा संयुक्त सरकार गठन गर्ने, संयुक्त सरकारमा कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा (एमाले)ले गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले पाउने छ । कोशी, बागमती र लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ ।

२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनबाट कमजोर देखिएका नेकपा र एमाले मिल्दैमा मधेश र गण्डकीमा बहुमत नपुग्ने भएकाले ओली र प्रचण्डले यी प्रदेशबारे ठोस सहमति गरेका छैनन् । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरुसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरुप तय गर्ने उल्लेख छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अहिले ५९ सदस्य कायम छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)को पद सर्वाेच्चको फैसला बमोजिम रिक्त भएपछि अब सरकार बनाउन ३० सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभाको अंकगणितका कारण यहाँ एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन छ । एमालेका २२ र नेकपाका सभामुखसहित ७ सांसद छन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिह्नबाट विजयी भएका फणीन्द्र देवकोटाले अहिलेसम्म कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

कांग्रेस र नेकपा–एमाले गठबन्धनसँग समान २७ सिट छ । अब यहाँ दुई सांसद रहेको राप्रपा र देवकोटा निर्णायक हुने देखिन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बराल एमालेसँगको सहयात्रा टुंगिएको जनाउँदै अब कांग्रेसले एकल सरकार चलाउने बताउँछन् । ‘एमालेसँगको सहमति अब सकियो । सम्भावित उपायहरु अवलम्बन गरी हामी कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन्छौं,’ उनले भने ।

नेकपा र एमालेका सांसदहरु पनि प्रदेशमा सहज आफ्नो सरकार बन्नेमा विश्वस्त छैनन् । एमाले प्रमुख सचेतक देवका पहारी अहिलेको समीकरणमा तलमाथि नभएसम्म गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्न कठिन भएको स्वीकार्छिन् । उनले भनिन्, ‘यहाँ अरु प्रदेश जस्तो सजिलो छैन । निर्णायक राप्रपा छ । नयाँ परिस्थिति विकास नभएसम्म यहाँ कठिन छ ।’

नेकपा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पनि पहारीसँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘राप्रपा, कांग्रेसको समीकरण नभत्किएसम्म गण्डकीमा अहिलेकै सरकार जान्छ । एमाले त सरकारमा गिरेर गएको थियो ।’ यसअघि ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सदस्यको समर्थनलाई नै बहुमत घोषणा हुँदा सर्वाेच्चले उल्ट्याइदिएको नजिर पनि छ ।

राप्रपा र नेसपाका सांसद देवकोटा भने अहिलेको सरकारलाई आफूहरुको समर्थन कायमै रहेको बताउँछन् । देवकोटाले भने, ‘अहिलेसम्म मैले सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार बन्दा दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, राजनीतिक व्यवहार नभए समर्थन गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।’ राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ ठूला भनिएका दलहरुले बदलिरहने गठबन्धनले दिक्क भएको बताउँछन् ।

‘यस्तो चलखेलले जनतामा ठूलो वितृष्ण छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त देश हो नि,’ उनले भने, ‘राप्रपाले बाहिरै बसेर सरकार बनाउन सघाएको थियो । त्यो फिर्ता लिएको छैन ।’ प्रदेशसभा र देशको परिस्थिति अनुसार पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा
दुई दलीय सहमतिपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएका छन् । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

गत असार ३२ गते कांग्रेस र नेकपाका १६ सांसदले मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए । शनिबार दिउँसो ३ बजे मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो ।

गत असार ३१ गते कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका ४ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा गरेका थिए । आर्थिक मामिला मन्त्री राजीवविक्रम शाह, जलस्रोत मन्त्री विजया बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सुरेश अधिकारीले राजीनामा थिएका थिए । कँडेल २०८० साल चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यति बेला उनलाई तत्कालीन माओवादीले समर्थन गरेको थियो ।