पोखरा/गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला छन्; प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । समानुपातिकबाट २४ सांसद चुनिन्छन् । ९ मन्त्रालय रहेको गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद अहिले ६ सदस्यीय छ । गोरखाबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारका ३ सदस्य गोरखाबाट चुनिएका हुन् ।

पाण्डे गोरखा २ (२) बाट निर्वाचित भएका हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर र एक मन्त्री थप गरे । उनले नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त भएका देवकाटालाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन् । गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का गण्डकी प्रदेश संयोजकसमेत हुन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोरखा १ (२) बाट निर्वाचित नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् । न्यौपानेले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मा पाएका छन् ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्री रहेका न्यौपानेलाई अहिले २ मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको हो । भौतिक पूर्वाधार प्रदेशको एक तिहाईभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय हो । गण्डकी सरकारको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत गोरखाकै हुन् । डा कृष्णचन्द्र देवकोटा अहिले आयोग उपाध्यक्ष छन् । अहिले गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल पनि गोरखाबाटै निर्वाचित हुन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद धिताल गोरखा १ (१) बाट चुनिएका हुन् । सदनमा बहुमत पक्का गर्ने ध्याउन्नमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूसँग कृषि र उद्योग गरी दुई मन्त्रालय राखेका छन् भने भौतिक मन्त्री न्यौपानेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी छ ।

यही भदौ १० गते नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिमण्डलमा हेरफेरसमेत गरेका हुन् । उनी २०८१ जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री भएका थिए । ५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन ३० प्रदेशसभा सदस्यको साथ चाहिन्छ ।

कांग्रेसका २७ सदस्य रहेकोमा नयाँ शक्तिका देवकोटा सरकारमा आइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकारलाई बहुमत प्राप्त हुने पक्का भइसकेको छैन । केन्द्रमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन भएकाले यो सरकार टिकाउन राप्रपाको साथ अनिवार्य हुन्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे राप्रपाले सरकारमा जाने निर्णय गरेमा मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउन अप्ठेरो नरहेको उल्लेख गरे ।

पत्रकारमाझ उनले भने, ‘उहाँहरुले समर्थन कायम छ भन्नुभएको छ; सरकारमा जान्छु भन्नुभयो भने लैजान समस्या छैन ।’ यसअघि मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले र नेकपाको समर्थनबिनै विश्वासको मत जुटाएका पाण्डेले एमाले बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिनेबारे संविधानअनुसार गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘तपाई, हामीले भनेर भएन नि, संविधानले जे भन्छ, त्यही गर्छु ।’ नेपालको संविधानको धारा १८८ मा प्रदेश सरकारको विश्वासको मत तथा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेका जुनसुकै बखत विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था यसमा छ ।