काठमाडौं / बहुप्रतीक्षित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आवश्यक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पुगेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार विधेयक लोक सेवा आयोगमा पठाएको हो। लामो समयदेखि मन्त्रालयगत प्रक्रियामा रहेको विधेयक संवैधानिक परामर्शको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
गत चैत १३ बनेको वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बालेन सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो। बालेन सरकार बनेको १६६ दिनमा विधेयक लोक सेवा आयोग पुगेको छ। संसदमा कहिले पुग्छ, टुंगो छैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको २७ दिनमा मसौदा तयार पारेकी मन्त्री प्रतिभा रावल अन्तर्मन्त्रालय समन्वयमा निष्प्रभावी देखिइन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख ११ गते विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र आएका सुझावसमेत समेटेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेर जेठ ६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मसौदा फिर्ता पठायो। त्यसपछि जेठ १२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त मसौदा कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।
कानुन मन्त्रालयले साउन २५ मा पुन स्वीकृतका लागि विधेयक अर्थमा पठायो। अर्थबाट पुनः स्वीकृत भएर कानुनमा पुगेको करिब एक महिनापछि विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै आयोग पुगेको छ। ४५ दिनमा संसदमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको विधेयक १६५ दिनसम्म मन्त्रालयहरूमै अल्झियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार गत १८ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक परामर्शका लागि विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
‘परामर्श र रायका लागि विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार मात्र मन्त्रालय आइपुगेको थियो। आज लोक सेवा आयोग पठाइएको छ,’ अधिकारीले सञ्चारकर्मीसंग भने।
आयोगले विधेयकमाथि अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई परामर्श दिनेछ। आयोगले विधेयकका १४८ वटै दफाको अध्ययन गर्नेछ। आयोगको राय आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमा आवश्यक विषय समावेश गरेर पुनः मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ। मसौदामा समेटिएको ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले कर्मचारीवृत्तमा तरंग उत्पन्न भएपछि विधेयक लामो समय कानुन मन्त्रालयमै होल्ड भएको थियो।
कानुन मन्त्रालयले करिब सय दिन विधेयक होल्ड गरिदिँदा ढिलो भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सामान्यतया अन्य विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले १५ देखि २० दिनभित्र आफ्नो राय दिने गरेकोमा निजामती विधेयक सय दिन रोकियो।
मस्यौदाको ‘५५–३०’ को प्रावधानमा निवृत्तिभरण गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि गणना गर्ने उल्लेख छ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको समय निवृत्तिभरणमा गणना नहुने प्रावधानमा कर्मचारी असन्तुष्ट सुनिन्छन्। विधेयकको व्यवस्था तत्काल लागू भए हजारौँ कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने छन्। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि पनि घटाइएको छ।
मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदको दरबन्दी ६२ जनाको छ।
तत्काल कानुन आए ५५ वर्ष उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र ३ वर्षे पदाधि लागू हुँदा अधिकांश अवकाशमा जानेछन्। हालका मुख्यसचिव गोविन्द कार्की पनि ऐन कार्यान्वयमा आउँदा उमेर हदले बिदा हुने अवस्था छ।
यस्तै ६ सयभन्दा बढी दरबन्दी भएको सहसचिवमा आधाजति नै बिदा हुने अवस्था राष्ट्रिय किताब खानाको रेकर्डले देखाउँछ। त्यो प्रावधान एक पटकलाई राखेर अवकाशमा जानेबाहेकका कर्मचारीका लागि भने अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष हुने मसौदामा उल्लेख छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदामा प्रस्तावित स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) र अनिवार्य अवकाश योजना (सीआरएस) मार्फत पुराना कर्मचारी हटाउने सरकार योजना छ।
५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी छन् भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २०० छन्। यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने करिब ३ हजार कर्मचारी रहेको किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ।
५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड लागू हुँदा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक सेवानिवृत्त हुने छन्।
ऐनको व्यवस्थामा कटअफ मिति, संक्रमणकालीन व्यवस्था र सेवा–समूहमा पार्ने प्रभावले संख्या फरक पार्नेछ। यो व्यवस्थाले बहाल सचिव र सहसचिवको ठूलो संख्या बिदा हुने अवस्था छ।
माथिल्लो तहमा कर्मचारी बाहिरिँदा सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहमा क्रमशः बढुवाको ठाउँ खुल्ने छ। ३०–५५ को व्यवस्था लागू भए सिंगो बढुवा शृङ्खला चलायमान बनाउने केही कर्मचारीको तर्क छ।
सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा यथावत छ। तीन वर्षको पदावधि कायम हुँदा सहसचिवले सचिव बन्ने अवसर छिटो पाउनेछन्।
क्रमशः तलका पदका कर्मचारीको बढुवा पनि सोही अनुसार हुने छ। तर, प्रशासनिक सुधारका नाममा नीति, कार्यक्रम र संस्थागत संरचना नबुझ्दै बिदा हुने अवस्थाले अनुभवी प्रशासकको अभाव हुने कतिपयको चिन्ता छ।
सरकारले विषय विशेषज्ञताका आधारमा निजामती सेवाबाहिरबाट उच्च प्रशासनिक तहमा जनशक्ति ल्याउन खोजेको छ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव)लाई मातहत राखेर काम गर्ने अभ्यास सुरु गर्ने प्रयासमा सरकार देखिन्छ।
विशेषज्ञताका नाममा बाह्य क्षेत्रबाट उच्च प्रशासनिक तहमा जनशक्ति प्रवेश गराउने व्यवस्थालाई आयोगले कसरी टुंग्याउँछ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ। आयोगले विधेयकको अध्ययन गरी संवैधानिक परामर्श सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ।
