काठमाडौं / भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नेपालका लागि जलवायु वित्त सहयोग जुटाउने प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चासो बढेको छ। हानि-नोक्सानी प्रतिकार्य कोषमा रहेका साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू र ल्याटिन अमेरिका-क्यारिबियन समूहले नेपाललाई तत्काल सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
साना टापु राष्ट्र समूहका बोर्ड सदस्यद्वय पिटर जर्ज अब्राहम जुनियर (एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडा) र आइज्याक ग्लासी राएन (कुक टापु) तथा वैकल्पिक सदस्यद्वय लौरा एलिजाबेथ अगाथिन (सेशेल्स) र अहमद वाहिद (माल्दिभ्स) ले ८ सेप्टेम्बरमा पत्र पठाएका हुन्।
उनीहरूले अल्पविकसित मुलुक समूहका अध्यक्ष एम्बासेडर आदाओ सोरेस बार्बोसा र नेपालका बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकाललाई पत्र लेख्दै दरिलो समर्थन जनाएका छन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले दुई समूहको समर्थनलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। ‘विश्वका १ सय ३४ राष्ट्र, सम्पूर्ण विकासोन्मुख देशले एक मतमा नेपाललाई सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी विकसित देशहरूसँग पनि हामी संवादमा नै छौं,’ उनले भने, ‘नेपालले कुनै अंकमा रकम दाबी गरेको छैन, अहिले हामी जलवायु जोखिममा परेका छौं, जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरौं भनेको मात्र हो।’
आफैं जलवायु जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रहरूले द्रुत प्रतिकार्यको महत्व बुझेको पत्रमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रमको ‘लिमिटिङ ओभरसुट’ प्रतिवेदनले विश्वको तापक्रम १.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दा साना र अल्पविकसित देशमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। कोषको ५० प्रतिशत बजेट जोखिमयुक्त देशका लागि तोकिएकाले नेपाल यसको हकदार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी, कोस्टारिका र इक्वेडोरसहित ल्याटिन अमेरिका–क्यारिबियन समूहका प्रतिनिधिहरूले ७ सेप्टेम्बरमा पत्र लेख्दै २६ अगस्टको विपद्प्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपालका अर्थमन्त्री र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीले ३१ अगस्टमा कोषको परिषद्लाई पठाएको औपचारिक अनुरोधलाई यो समूहले पूर्ण समर्थन गरेको छ।
यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत बनेको यो कोषले प्रभावित देशलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्व बोक्छ। दुवै समूहले विद्यमान नीतिभित्रै छिटो विकल्प खोजेर नेपाललाई पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणमा सघाउन कोषको सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन्।
जलवायु विज्ञ मन्जित ढकालले नेपालको मागबारे कोषभित्र छलफल भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बलियो बनेको बताएका छन्। ‘नेपालमा परेको बाढीको क्षति सम्बोधनका लागि हानि-नोक्सानी कोषबाट तत्काल सहयोग माग गर्दै पठाइएको पत्रका आधारमा अहिले फन्डभित्र आकस्मिक बैठक वा अन्य माध्यमबाट कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको यो माग र धारणाप्रति यसअघि नै एसियाली र अफ्रिकी मुलुकले पनि समर्थन जनाइसकेका छन्। हाल ल्याटिन तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूको समूह र साना टापु राष्ट्रहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्, जसले नेपालले प्राप्त गरेको पत्रको सान्दर्भिकता, महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सोलिडारिटीलाई थप बलियो बनाएको छ।’
गत भदौ १० गतेको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। ५ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने निर्माणाधीन ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, झोलुंगे पुल, घरपालुवा पशु र कृषिबाली बगरमा परिणत भएका छन्। वैज्ञानिक आकलनहरूले यो अकल्पनीय प्रलयको मुख्य कारक जलवायु परिवर्तन नै रहेको देखाएका छन्।
