पोखरा, ४ चैत – गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को ६ महिना बित्दा पूँजीगत बजेटको ७ प्रतिशत प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको बिबरण अुनुसार सरकारले फागुन २७ गतेसम्म १ अर्ब ६ करोड ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने यो गतिले बजेट वक्तब्यमा दिइएका ‘आश्वासन’हरु कोरा कल्पनामा सीमित हुने भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा यो अङ्क अझ घटेको देखाएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बिबरण अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्पm १अर्ब ६४ करोड ९७ हजार र पूजीँगततर्फ ३९ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि २४ अर्ब २ करोडको बजेट पेश गरेको थियो । बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारको समीक्षा अनुसार बितेको ६ महिनामा भएको खर्च चालुतर्फ ९ र विकासतर्फ मात्र २ प्रतिशत हो ।
विनियोजित रकम र खर्चको हिसाब किताबको मुख्य आधार लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मान्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकासतर्फ मात्र ७ प्रतिशत र साधारण खर्चतर्फ १२ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रको लागि यो निराशाजक सूचकाङ्क हो । समीक्षामा अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको चरण असाध्यै फितलो भएको स्वीकार भने गरिएको छ । कर्मचारीको अभाव, प्रदेश सरकारको राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षमा समन्वय नहुनुलाई बजेट कार्यान्वयनको चुनौतिको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बजेटको समीक्षामा घुमाउरो पारामा बजेट बनाउँदा आवश्यकताको पहिचान गर्न नसकिएको र बजेट नारामुखी तर वास्तविकतामा आधारित नभएको पनि स्वीकार गरिएको छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आवश्यकताको पहिचान,जनशक्तिको उपलब्धता तथा संरचना हस्तान्तरणको खाका स्पष्ट भइनसकेकोले कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या देखिएको छ’, मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा भनेको छ । यसैगरी संघीय सरकारबाट संरचना हस्तान्तरण ढिला भएको, कर्मचारी समयमै नआएको,कार्यक्रमहरु नै संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएको, ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु संघीय सरकारले थपघट गरेकाले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको दावी गरिएको छ ।
‘बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको साँचो हो, कर्मचारी अभाव र समयैमा ठेक्का नलाग्दा पनि त्यस्तो देखिएको हो’, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव निरन भट्टराईले भने,‘ आउने चौमासिकमा बजेटको वास्तविकता देखिन्छ ।’ उनका अनुसार केही परियोजनाहरु ठेक्काको प्रक्रियामा भएकाले पनि विकास बजेट आउँदा दिनमा बढी खर्च हुनेछ । उनले प्रदेश सरकारले विकास बजेटजस्तै चालु खर्चतर्फको बजेट पनि सोचेजस्तो खर्च नभएको तथ्य पनि पेश गरे । चालु खर्च भनेको मन्त्री र कर्मचारीको तलब÷भत्तामा खर्च हुन्छ । केन्द्रबाट माग दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआउँदा यो वर्ष प्रदेश सरकारले चालु खर्च पनि सोचे अनुरुप गर्न नसकेको उनको भनाईबाट प्रुष्टी हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयसहित १३ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये मूख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मात्र बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गरेको छ । न्यायाधिवक्ता कार्यालये ६ महिनामा पूँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेटको ८१ र चालुतर्फको ३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । यो विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने निकाय हो ।
विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकासको लागि विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले चालु खर्च भने लक्ष्य अनुसार नै अर्थात ४९ प्रतिशत गरेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बजेटको ७ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन् । नीति तथा योजना आयोगले बजेट नै चलाएको छैन भने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको लागि छुट्याइएको रकम पनि खर्च भएकै छैन ।
यद्यपी, प्रदेश सरकारले बितेको ६ महिनामा नीति तथा कार्यक्रममा परेकामध्ये ५४ सडकको ठेक्का लगाएको,४० वटा सडकको बिस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार भएको,११९ वटा सडक योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ । यसैगरी प्रदेशको गौरवको परियोजना मानिएको शालिग्राम साँस्कृतिक करिडोरमा पर्ने २० किलोमिटर बाटो र त्यहाँ पर्ने दुईवटा पुलको डिपिआर तयार गरेको,३० दशमलव ५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गरी बजेट कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको दावी गरिएको छ । प्रदेश सरकारको समीक्षामा धेरैजसो योजनाहरु ठेक्कामा जाँदै गरेको उल्लेख गरिएको छ । खासगरी बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको लागि बजेट निकासा गरिएको वा सम्झौता गरिएको विषयलाई पनि यो आधावर्षको उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
‘आधा वर्ष बितिसक्दा विकास बजेट परिचालन नहुनु भनेको विकास निर्माण प्रक्रियाले गति नलिएको सूचक हो’, बजेटबारे छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री आनन्दराज मुल्मीले भने,‘ तलब खर्चले बजेटको ग्राफ( खर्च दर ) बढाएर मात्रै विकास हुँदैन ।’