पोखरा,१३ चैत -गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको समाचार बाहिरिएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानवीन गर्न छुट्टै उपसमिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले सदस्य रामजी बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला छन् । उपसमितिले १५ दिनभित्रै सबै जाँचबुझ गरी अध्ययन प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनुपर्ने छ । चौतर्फी गुनासो सुनेपछि समितिले यसतर्फ चासो दिएको समितिका सभापति कुमार खड्काले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबारे ऐनमा प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई १ सय ५० लिटर इन्धन मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ । सोही आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरुको खातामा सोझै १ सय ५० लिटर तेल किन्ने रकम जम्मा गरिदिन्छ । त्यसबाहेक पनि मन्त्रीहरुले आफ्नै मन्त्रालयबाट तेल लिएको खुलासा भएको थियो । मंगलबारको बैठकमा समितिले सबै मन्त्रालयका सचिवसँग स्पष्टीकरण बुझेको छ । सचिवहरुले चाहीँ ब्यवहारिकता हेरेर लगबुकका आधारमा तेल दिने गरेको स्विकारे । ‘भ्रमण आदेशका आधारमा मन्त्रालयले तेलको कुपन दिने गरेको छ । नियममा भएको सुविधाले नपुगेपछि मन्त्रीहरुले मन्त्रालयमार्फत तेल लिनुभएको हो, प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले भने–जनप्रतिनिधिलाई फिल्डमा जान रोक्ने कुरा पनि भएन । कार्यालयका काम बाहेक बाहिर हिड्दा चाहीँ कुपन दिँदैनौं ।’ तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट दिईने १ सय ५० लिटर तेलको विल भरपाई भने कुनैपनि मन्त्रीले नबुझाएको उनले सुनाए । हामीले विल भरपाई ल्याउनुस् भनेर माग्ने कुरा भएन । वहाँहरुले पनि दिनुहुदैन । सुविधाबापत पाउने तेल सकिएपछि माग्नुभयो होला भनेर मन्त्रालयले तेल दिन्छ, उनले अघि भने–दुरुपयोग भएको चाहीँ छैन ।’
कृषि सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले चाहीँ मिडियाले भनेजस्तो दोहोरो सुविधा मन्त्रीले नलिएको प्रष्टीकरण दिए । ‘मिडियाले भ्रम मात्रै छर्छन् । मन्त्री ज्यूहरुले दोहोरो सुविधा लिनुभएको छैन, समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै उनले भने–मन्त्रालयले भ्रमण आदेश बाहिर गएर तेल दिएको छैन । हामीसँग प्रमाण छ । यसको जवाफ दिन सक्छौं ।’ तर सरकारले दिएको तेलको सुविधाको विल भरपाई चाहीँ मन्त्रालयमा नआएको उनले सुनाए । प्रदेशका मन्त्रीहरुले करिब ५ हजार लिटर इन्धन नियम विपरित प्रयोग गरेको समाचार आएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले २ हजार ४८ लिटर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले १ हजार ३ सय ५१ लिटर, कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले ७ सय ८१ लिटर, गृहमन्त्री हरि चुमानले ५ सय ५८ लिटर र पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले ५ सय ३० लिटर तेल मन्त्रालयबाट कुपन लिएर प्रयोग गरेका थिए ।
समिति सदस्य मायानाथ अधिकारीले संसदबाट पारित भएको ब्यवस्था बाहेक सुविधा दिन नमिल्ने बताए । ‘सरकारले एउटा निर्णय गर्छ । मन्त्रालयले चाहीँ आँफुखुशी तेल दिन्छ । यस्तो गर्न मिल्दैन, उनले भने–तेल पुग्दैन भने कार्यविधि बनाएर संस्थागत रुपमा उपलब्ध गराऔं । नभए कानुन विपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’ अर्की सदस्य ओमकला गौतमले शुसासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको भन्दै यसको मर्यादाभित्र रहेर काम गर्न र खोजेको प्रतिवेदन दिन सचिवहरुलाई सुझाव दिईन् । ‘झण्डावाला र सेतो प्लेटका गाडीहरु विहे र भोज भतेरमा भेटिन्छन् । एउटा मन्त्रालयको काममा गएकाहरु अर्कै कामतिर डुलिरहेका हुन्छन्, उनले भनिन्–सुविधा पुग्दैन भने थपौं । तर मनपरि गर्न त पाईंदैन ।’ प्रकाशचन्द्र दवाडीले पनि सचिवहरुले नयाँ ब्यवस्थाको नाममा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने छुट नभएको बताए । सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले मन्त्रीहरुले खर्च गरेको विल भरपाई रुजु गरेर मात्रै थप इन्धन दिनुपर्ने बताए । प्रभा कोइरालाले पनि सुशासन सहितको प्रदेश बनाउने सवालमा कोही पनि चुक्न नहुने सुझाव दिईन् । सदस्य गायत्री गुरुङले विधि र नीतिभित्रै रहेर ब्यवहार गर्न सुझाईन् ।
स्थानीय तहमा पनि लेखा समिति
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । सरकार सञ्चालनमा पारदर्शीता र जवाफदेहीताका लागि सार्वजनिक लेखा समिति अति आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो । स्थानीय तह सभा सञ्चालन ऐनमा हरेक स्थानीय तहले विधायन समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको कार्यान्वयनका लागि पनि समिति गठन हुनुपर्ने समितिका सभापति कुमार खड्काले बताए । सार्वजनिक लेखा समिति नहुँदा स्थानीय तहमा हालिमुहाली चलेको र मनपरी रुपमा अपारदर्शी हिसावले खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न र सही मार्गदर्शन गर्न लेखा समितिको परिकल्पना गरिएको उनले सुनाए ।