पोखरा,७ बैशाख -लामो समयदेखि विधायन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धिको विधेयक शुक्रबारको संसदमा प्रतिवेदनका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । विधेयकमाथिको मुख्य छलफल भने, हानिकारक विज्ञापन ७५ प्रतिशत राख्ने कि ९० प्रतिशत राख्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।
तर, विज्ञ र कानुनविद्हरुसँगको छलफल तथा विधायन समितिका दफाबारीय छलफल पछि समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले सूर्तीजन्य पदार्थको आवरणमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक विज्ञापन राख्नुपर्ने प्रावधान सहित विधेयक सदनमा पेश गरे ।
संघीय ऐनले सूर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस सम्बन्धी निर्देशिकामा ९० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था तय गरेकाले यसै विषयमा विधयेकमाथिको छलफल दुई महिनादेखि लम्बिएको थियो । रेग्मीले भने, ‘ऐन अनुसार बनेको निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेपछि त्यो पनि ऐन सरह नै लागु हुन्छ, हामीले त्यसकारण विधेयकमा नै ९० प्रतिशतको व्यवस्था गरेका हौँ ।’
प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित हुने कुनैपनि त्यस्ता वस्तुहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि विधेयकले कडाईका साथ लागू गराउन सम्बद्ध सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उनले बताए ।
आयातित वस्तुहरुको हकमा यदि प्रदेशको नियमन बाहिर गएमा संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने छ। भन्सार छलि एवं अवैधानिक रुपले भित्रिएका वस्तुहरुलाई नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारको पहलकदमी नै आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली फुटकर बिक्री वितरण गर्न नपाउने समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उक्त वस्तुहरु छुटै कक्षबाट मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने विधेयकले गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सूर्तीजन्य पदार्थ प्रदेश भित्र नियन्त्रण र नियमन गर्न आवश्यक भएको भन्दै गएको माघ २३ गते प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन् ।
यो विधेयक ८ गतेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गर्नेछ ।