गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यालय । फाईल तस्वीर ।
पोखरा,३ जेठ- गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा प्रहरीको लागि भन्दै ९२ लाखका मोटरसाइकल किन्ने भएको छ । बिहिबार साँझ सवा ८ बजेसम्म बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले रकमान्तर गरेर मोटरसाइकल किन्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत मोटरसाइकल किन्ने र प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी चौकीमार्फत प्रहरीलाई उपलब्ध गराइनेछ । कानून मन्त्रालयलाई सुरक्षित मुद्रणालयको स्थापनाको लागि भन्दै छुट्टाइएको १ करोड बजेट छुट्टाइएको थियो । तर, उक्त बजेटबाट हालसम्म जम्मा ८ लाख खर्च भएको छ । बाँकी ९२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सरकारले मोटरसाइकल खरिदमा खर्चिने भएको हो । यसअघि प्रदेश १ सरकारले पनि प्रहरीलाई मोटरसाइकल खरिद गरिसकेको छ । ‘संविधानमा नै प्रदेश प्रशासन र प्रहरी तथा शान्तीसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ, प्रहरीलाई साधन पनि अभाव छ, त्यसैले सरकारले मोटरसाइकल खरिद गर्ने र प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको हो’ बस्नेतले भने । गत आइतबार मात्रै सुशासन सम्बन्धिको कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश १ ले झैँ सवारीहरु खरिद गरेको भए पूँजिगत खर्च बढ्ने बताएका थिए । प्रदेशको हालसम्मको पूंजिगत खर्च जम्मा २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरि बहादुर चुमानले सुचना प्रकाशन गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गरिने बताए । उनका अनुसार ४५ ओटा मोटरसाइकल सरकारले किन्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रहरी विधेयकको मस्यौदा पनि गठन गरिसकेको छ । तर, संघीय ऐन आएपछी मात्र टेबुल गर्ने भनेर उक्त विधेयक प्रदेशसभामा लगिएको छैन । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै प्रदेश प्रहरी गठनको लागि भन्दै १२ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । उक्त बजेट भने खर्च नहुने भएको छ । संघले ऐन नबनाएको कारण प्रदेशले पनि ऐन बनाउन नपाएको र प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नसकिएको कानून मन्त्री चुमानले जानकारी दिए । यो बजेट अर्को आर्थिक वर्ष पनि यहि कार्यक्रमकै लागि छुट्टिने उनले बताए । यस्तै, प्रदेशको बजेट अधिवेशन जेठ १५ देखि सुरु हुने भएको छ ।
