पोखरा,१५ जेठ – उच्च अदालत पोखराले व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा र भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति नदिई यहाँको फिर्केखोला वरपरका संरचना नहटाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सोमबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पोखराले यही जेठ ६ गते नागरिकको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई डोजर चलाउँदा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै सो कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
फिर्के आसपासमा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानिय वासिन्दाले फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार समिति गठन गरी उच्च अदालत पोखरामा जेठ ५ गते मुद्धा हालेका थिए ।
उच्च अदालत पोखराले भोलीपल्टै आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? भन्दै १५ दिनभित्र जवाफ मागेको थियो । अदालतको सोमबारको आदेशमा ‘निवेदकहरुको हकभोग दर्ताको जग्गामा निजहरुको सहमति नलिई र कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई डोजर चलाउँदा नागरिकलाई अपुरणिय क्षति पर्न जाने तथा सुबिधा र सन्तुलन समेत निवेदकहरु (फिर्केवासी) को पक्षमा रहेको देखिन्छ भन्दै जेठ ६ गते जारी भएको आदेशलाई नै निरन्तरता दिईएको छ’ भनिएको छ ।
