पोखरा,१७ जेठ – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रि–बजेट छलफलपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनको दफा ९ अनुसार विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नुपूर्व १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्धेश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सहितको पूर्व बजेट तयार गरि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।सोही दफाको उपदफा २ ले पूर्व बजेट पेश भएको १५ दिनभित्र आवश्यक छलफल गरि मन्त्रालयलाई आवश्यक सुुझाव तथा निर्देशन उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।प्रदेशसभाले सुरुमा यो समय १ महिनाको राखेतापनि लामो समय भएको भन्दै पछि संशोधन गरेर १५ दिनमा झारिएको थियो ।मन्त्रालयका उपसचिव निरन भट्टराईका अनुसार संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा कार्यक्रम पेश नभएतापनि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल भईरहेको जनाए ।
अर्थ मन्त्रालयलेचाहिँ सांसद, संसदीय समिति, विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिसकेको जनाएको छ । तर, प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु टेबुल समेत भएको छैन । प्रदेशको बजेट अधिवेशन १५ गतेदेखि सुरु भएको छ भने शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पेश गर्ने भएको छ । असार १ गते १५ दिन पुग्ने हुँदा सरकारले आज विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त संसदमा पेश गर्ने भएको प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले उक्त विधेयक सभामा पेश गर्नेछन् ।प्रदेश सरकारले जेठ २२ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट ल्याउने जनाएको छ ।‘अन्तरसरकारी वित्त ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार असार १ गते नै बजेट आउँछ, १५ दिन अगाडि नै विधेयकको सिद्धान्त र कार्यक्रममाथिको छलफल पनि सकिन्छ ।’ उनले भने । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा १३ मा पनि असार १ गते आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।