पोखरा,२४ जेठ -अबको २४ वर्षपछि, अर्थात, विक्रम सम्वत् २१०० मा गण्डकी प्रदेशवासीको आयु ८२ वर्षको हुनेछ । सरदर प्रदेशवासीहरुको आयुको यो औषत लक्ष्यलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्न गण्डकी सरकारले आधार–पत्र निकालेको छ । सोही पत्रमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लाई अल्पकालीन, २०७६÷०७७ देखि २०८७÷०८८ लाई मध्यमकालीन र २०७६÷०७७ लाई आधार वर्षको रुपमा मानेर दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको हो ।
विभिन्न वटा सूचकलाई विभिन्न ईकाईमा मापन गरि सरकारले ५, १० र २० वर्षे लक्ष्यका रुपमा अघि सारेको छ । अपेक्षित आयु पनि एउटा सूचक हो । यो सूचकका आधारमा प्रदेशवासीको हालको औषत आयु ७१ वर्ष ७ महिनामात्र छ । जुन राष्ट्रिय औषत आयु ६९ वर्ष ७ महिनाभन्दा २ वर्ष बढि हो । आगामी ५ वर्षमा प्रदेशवासीको औषत आयु ७७ वर्ष, १० वर्षमा ८० र वि.सं. २१०० मा ८२ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य लिईएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य भने ८० वर्ष मात्रै रहेको छ ।
यस्तै, सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतसम्म बढाउने, हाल करिब १५ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, आर्थिक असन्तुलन (गिनी कोफिसेन्ट) लाई ०.३७ बाट ०.२ मा ल्याउने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत छ ।प्रदेशको रोजगारीमा चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा जम्मा ३९.९ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई बढाएर वि.सं. २१०० मा ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि लिईएको छ । ४ प्रतिशत बेरोजगारीलाई १ प्रतिशतमा झार्ने, आधारभूत खानेपानी र विद्युत शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि २१ वटा सूचक भित्रै परेका छन् । खानेपानी र विद्युत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेत राखिएको छ ।
यसबाहेक, सडकको हकमा राष्ट्रिय÷प्रादेशिक लोकमार्ग १२ हजार ९ सय ३७ किलोमिटरसम्म विस्तार गरिने उद्धेश्य सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यमा राखेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक देखि विभिन्न रणनीतिक सडक, करिडोरहरु सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।जलविद्युत उत्पादन ४ सय ४८ मेवागाटबाट बढाएर ९ हजार मेगावाट पु¥याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग पनि ७ सय ५० किलोवाटबाट ३ हजार ८ सय किलोवाट सम्म पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता शतप्रतिशत तथा कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधार–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।सरकारले लिएका यी सूचकहरु पुरा गर्न सरकारले पहिलो ५ वर्षमा स्थिर पूँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । लगानीको प्राथमिकतामा भने नीजि क्षेत्र पहिलो तथा सहकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक क्षेत्रलाई लगानीमा संलग्न गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
आधार–पत्रमा उल्लेख छ, “कूल स्थिर पूँजी लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० खर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, नीजि क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारीबाट ४४ अर्ब ८ करोड तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ खर्ब ४१ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।”
सरकारले समृद्धिका माध्यमको रुपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मानव संशाधनलाई लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि माथिकै सूचकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मानव संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरि समृद्ध प्रदेशको आधारशीला निर्माण गर्नु’ लक्ष्य प्राप्तिको उद्धेश्यमा भनिएको छ ।
समृद्धिका यीनै संवाहकबाट लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेलको भनाई छ ।
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउनको लागि उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरुमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ । शर्माले भने, “उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिने हो ।“
कृषि, औद्योगिक क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई त्यसमा लगानी गर्ने र लगानीको वातावरण सरकारले मिलाईदिनुपर्ने उनको भनाई छ ।