पर्वत,२४ जेठ- सरकारले आगमी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा आफ्नो मागमा सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरु निराश बनेकाछन् । देशभर प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुले न्यून वेतनमा काम गर्दै आएको र यस वर्षको बजेटले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नेमा आशाबादी रहेका शिक्षिकाहरु बजेट भाषण पछि निराश बन्नुपरेको बताएका छन् ।
‘यस वर्षको बजेटमा हाम्रा मागहरु संबोधन हुनेमा आशाबादी थियौं’ कुश्मा नगरपालिका वाल विकास सहयोगी संघर्ष समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी शर्माले भनिन– ‘अहिलेको सरकारले पनि हामीलाई नदेखेपछि निराश छौं ।’ नेपाल सरकारले विगत १ दशकदेखि सबै विद्यालय तथा वाल विकास केन्द्रहरुमा प्रारम्भिक वाल विकास सहयोगीका रुपमा सहयोगी शिक्षिका राखेको भएपनि निकै नै न्यून वेतनमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
एसएलसीदेखि स्नाकोत्तर तहसम्मको योग्यता भएर पनि मासिक न्यून वेतनमा काम गर्दा हिनताबोध भएको उनीहरुको गुनासो छ । राज्यले प्राथमिक तह बराबरको सेवा सुबिधा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । विगत १ दशकदेखि काम गरेको भएपनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै खोजी नगरेको र सबै क्षेत्रको माग सम्बोधन हुँदा आँफूहरु न्यूनतम ६ हजार तलबमै काम गर्नुपरेको कुश्मा नगरपालिका ११ स्थिति विश्व ज्योती माबिका बाल सहयोगी शिक्षिका नर्बदा सुबेदीले बताइन।
सहयोगी कार्यकर्ताहरुको अहिले पनि मासिक पारिश्रमिक बापत ६ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् । उनीहरुले राज्यले आँफूहरुलाई विभेद गरेको बताउँछन् । ‘एउटै छानामूनी पढाउने शिक्षक र हामीबीच राज्यले विभेद गरेको छ’ कुश्मा नगरपालिका वाल विकास सहयोगी संघर्ष समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी शर्माले भनिन–‘तलबमा मात्रै हैन पोशाकमा समेत विभेद गरेको छ ।’
उनिहरुले सेवा सुबिधा सहित पोशाक, विद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजा, खेल सामाग्री समेत समेत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । नेपाल सरकारले बनाएको श्रम सम्बन्धी कानूनमा समेत न्यूनतम १३ हजार ४५० रुपीयाँ व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसको आधा पनि नभएको उनीहरुको गुनासो छ । समान योग्यता भएका शिक्षकहरुले प्राथामिक तह, निम्न माध्यामिक तह तथा माध्यामिक तहको तलब बुझ्दा उनीहरु भने मासिक ६ हजारमै चित्त बुझाउनु परेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
शिक्षण सिकाईको प्रारम्भिक थलोलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले पहिला यस्तो घोषणा गरेको थियो । ६ हजार र त्यसको भरमा मात्र जीवनयापन नहुने र तलब कम हुँदा बीचैमा छाड्ने कि निरन्तरता दिने भन्नेमा दुबिधा भएको सहयोगी कार्यकर्ता लक्ष्मी पौडेलले बताइन । ‘हामीले लामो समय यहि कक्षामा बितायौं दुई तिहाई बहुमतको सरकारले कुनै व्यवस्था गर्ला भन्ने लागेको थियो’ उनले भनिन ‘तर अहिलेसम्म कुनै वास्ता नगर्दा काम गर्ने कि छाड्ने भन्नेमा दोधार भएका छौं ।’
शिक्षा ऐनमा समेत प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई प्राथमिक शिक्षामा राखेको भएपनि त्यही तहमा काम गर्नेहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको उनीहरुको भनाई छ । शैक्षिक गुणस्तर बढाउन तथा सहयोगी कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन उनीहरुको माग छ । बालबालिकाको पहिलो विद्यालय प्रवेशको तहलाई नै उपेक्षा गर्दा यसको दिर्घकालिन असर विद्यालयमा पर्ने शिक्षासेवीहरु बताउँछन् ।