पोखरा, २५ जेठ – गण्डकी प्रदेश सरकारले गीतजस्तै नारा र १०.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले लिएको अािर्थक बृद्धिको लक्ष्य संघीय सरकारको भन्दा बढी हो । गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बहुआयामिक गरिबीको दर १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने लिइएको छ भने सम्मृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई मानिएको छ । यसैगरी विद्युत खपतमा बृद्धि गर्दै सम्मृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशको आयलाई ८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर भने ७.१ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । प्रदेशले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको आधार–पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि ०८०÷८१ सम्म अल्पकालीन, २०८७÷०८८ सम्म मध्यमकालीन र वि. सं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन योजना बनाउने र समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त आधार–पत्र अनुसार पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई समृद्धिको सात संवाहकको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । समृद्धिका यिनै संवाहकबाट प्रदेशले विभिन्न २१ वटा सूचकका आधारमा लक्ष्य मापन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको आधार–पत्र भन्छ, ‘योजना अवधि २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१) मा औषत १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कूल स्थिर पूँजी लगानी रु १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।’लगानीको प्राथमिकतामा भने नीजि क्षेत्र पहिलो तथा सहकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक क्षेत्रलाई लगानीमा संलग्न गराउने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीलाई निजी क्षेत्रसँग कसरी समन्वय गराउने भन्नेमा पनि द्धिविधा उत्पन्न भएको छ । तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई सरकारले अंगिकार गरे पनि सहकारीलाई बढी प्राथमिकता दिएकोमा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन । आधार–पत्रमा उल्लेख छ, ‘कूल स्थिर पूँजी लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० खर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, नीजि क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारीबाट ४४ अर्ब ८ करोड तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ खर्ब ४१ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।’
 समृद्धिका सात संवाहक
सरकारले समृद्धिका माध्यमको रुपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मानव संशाधनलाई लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि माथिकै सूचकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।‘पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मानव संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरि समृद्ध प्रदेशको आधारशीला निर्माण गर्नु’ लक्ष्य प्राप्तिको उद्धेश्यमा भनिएको छ ।यसबाहेक सरकारले आगामी चार वर्षभित्र समृद्धिका लागि बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी भने हाल २८.६ प्रतिशत छ । सोही समयभित्र बहुआयामिक गरिबीलाई १३ प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ ।
ड्ड ५० हजारले रोजगारी नपाएपछि कार्यक्रम नै हटाइयो
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदा सरकारले तीनै तहका सरकारका आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारबाट वार्षिक ५० हजारलाई रोजगारी र एकलाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम समेत समावेश गरेको थियो ।रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि लगानीका प्राथमिकता तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।
तर, लगानीका प्राथमिकता तय हुन सकेनन्, लगानी सम्मेलन पनि हुन सकेन र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट यो बुँदा नै हटाएको छ ।