पोखरा,२५ जेठ – प्रदेशको निकै विवादित अनुदानको आयोजना ‘मोडेल कृषि फार्म’ लाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । जबकी यो कार्यक्रमलाई प्रदेशको ‘अर्थ तथा विकास समिति’ले खारेज नै गर्न निर्देशन दिएको थियो भने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदहरुले दामासाही तरिकाले अनुदान वितरण गरेको आरोप लगाएका थिए ।चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पशुपालनमा मोडेल व्यावसायिक फर्म सञ्चालन गर्ने, युवा कृषकलाई कृषिमा आकर्षित गर्न उत्प्रेरित गर्ने र विपन्न युवा वर्गको उत्थान र लक्षित समूहलाई सहयोग हुने कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमलाई जोड दिईने उल्लेख गरिएको थियो ।
सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने गरि सरकारले यो कार्यक्रमलाई ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यक्रममार्फत वास्तविक भन्दा पनि चिनजानका आधारमा अनुदान दिईएको, कार्यविधी नै संशोधन गरेर दामासाहीमा बजेट दिईएको आरोप लागेको छ ।
अर्थ तथा विकास समितिले कार्यक्रम औचित्यहीन रहेको र परिमार्जन नभएको खण्डमा खारेज गर्न कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापालाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री थापाले भने, परिमार्जित हुने तर खारेज नहुने बताएका थिए ।आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ५२ औँ बुँदामा भनिएको छ, “बाली, पशुपंक्षी तथा मत्स्य पकेटक्षेत्र विकासका लागि ‘एक नमूना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका–एक उत्पादन कार्यक्रम’ जस्ता विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र र ‘मोडेल फार्म’ सम्बन्धि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि निरन्तरता दिईनेछ ।
यस्तै, सरकारले कृषकहरुको वर्गीकरण गर्ने र परिचयपत्र दिने कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बनाएको कार्यविधी अनुसार प्रदेशका कृषकलाई ८ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाहरुलाई कृषक वर्गीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरणको जिम्मेवारी दिईएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै कार्यविधी बनाएर कृषकहरुको वर्गीकरण तथा अभिलेखको कार्य थालनी गरिएतापनि हालसम्म यो कार्य भने सकिएको छैन् ।वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरण भईसकेपछि सो का आधारमा कृषकहरुलाई सेवा उपलब्ध गराईने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।