पोखरा, ८ असार – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुको लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ४५ करोड ७८ हजार रुपैयाँ वितरण गदैछ । त्यो रकम यहाँका सबै ८५ वटा स्थानीय तहलार्इृ दामासाहीले बाँडिएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नो आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी अहिले स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट बनाउँदै छन् । गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्रालयका अनुसार बागलुङ नगरपालिकाले समानिकरण र समपूरकमा क्रमशः १ करोड २० लाख ५५ हजार र १ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । बागलुङले जम्मा २ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । काठेखोला गाउँपालिकाले १ करोग २३ लाख ६० हजार समानिकरण अनुदान प्राप्त गरेको छ भने यो गाउँपालिकालाई समपुरक अनुदान दिइएको छैन भने ससर्त अनुदान भने यो गाउँपालिकाले ८० लाख प्राप्त गरेको छ । यसैगरी ताराखोला गाउँपालिकाले समानिकरणमा १ करोड २० लाख ६७ हजार र ससर्तमा २० लाख रुपैयाँ छुटइएको छ । तमाङखोलाले १ करोड २० लाख ९२ हजार समानिकरण र ससर्ततर्फ ८० लाख रुपैयाा अनुदान पाउने भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाले समानिकरणमा १ करोड २३ लाख ४६ हजार, समपुरकतर्फ १ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । निसीखोलाले १ करोड २१ लाख ७३ लाख र ससर्तमा २० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । बढीगाडले समानिकरणमा १ करोड २३ लाख ७७ हजार र ससर्तमा १ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । गलकोट नगरपालिको समानिकरणमा १ करोड २३ लाख ३३ हजार ससर्तमा ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । बरेङ गाउँपालिको समानिकरणमा १ करोड २१ लाख १४ हजार र ८० लाख ससर्तमा ८० लाख रुपैयाँ छुटुयाइएको छ । जैमिनीको भागमा समानिकरणमा १करोड २३ लाख ६९ हजार र ससर्तमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिकालाई २ करोड १४ लाख ४४ हजार समानिकरण र ससर्तमा १करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रुपा गाउँपालिकाले समानिकरणमा १ करोड २० लाख ९० हजार र समपुरकमा १ करोड विनियोजन गरिएको छ । मादी गाउँपालिकाको लागि १ करोड १९ लाख २९ हजार समानिकरण र समपुरकमा १ करोड विनियोजन गरिएको छ । माछापुच्छे« गाउँपालिकाको लागि समानिकरणमा १ करोड १९ लाख ४३ हजार र समपुरकमा एक करोड रुपैयाँ नै दिइएको छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लागि १ करोड २० लाख ११ हजार समानिकरण र समपुरकमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संघ सरकारमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका ८५ स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमार्फत रकम दिनेछ ।जिल्लागत विवरण अनुसार प्रदेश सरकारबाट सबैन्दा बढि गोरखाका ११ स्थानीय तहलाई २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, लमजुङका ८ स्थानीय तहका लागि १७ करोड २२ लाख, तनहुँका १० स्थानीय तहका लागि २० करोड ९१ लाख, प्रदेशकै एकमात्र महानगरपालिका सहित ५ स्थानीय तह रहेको कास्कीले १२ करोड ९४ लाख पाउनेछ भने सबैभन्दा कम ४ गाउँपालिका रहेको मनाङले प्रदेश सरकारबाट ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला पर्वतका ७ स्थानीय तहले १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, स्याङजाका ११ स्थानीय तहले २३ करोड ९५ लाख, हिमाली जिल्ला म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहले १२ करोड २४ लाख र मुस्ताङका ५ गाउँपालिकाले अनुदानबापत प्रदेश सरकारबाट १० करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।बाग्लुङका १० स्थानीय तहलाई २० करोड २ लाख र एकमात्र तराई भेगीय जिल्ला नवलपुरका ८ स्थानीय तहलाई सरकारले १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।यस्तै, प्रशासकीय भवन, क्रमागत समपूरक र विशेष अनुदानको लागि ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ ।