पोखरा, ५ भदौ – रविन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानको भवन सरकारी जग्गामा बनाउने भन्दै विरोध भएको छ । फागुन १५ गते हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि दिवंगत भएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको स्मृतिमा गएको जेठ १८ गते प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको थियो ।
सोही प्रतिष्ठानको लागि सरकारी जग्गामा भवन बनाउन खोजिएको भन्दै गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा विषय उठान भएको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले नेताका नाममा खुलेका सबै संस्थालाई सरकारले जग्गा दिईराख्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका हुन् ।
विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, “अहिले पोखरा ५ मालेपाटन स्थित वागवानी तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको जग्गामा रविन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानको भवन बनाउने तयारी भईरहेको बुझ्नमा आएको छ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब २ रोपनी जग्गा फाउण्डेसनको नाममा लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको हामीलाई जानकारीमा आएको छ । म प्रदेश सररकारलाई सोध्न चाहान्छु, यसरी नेताका नाममा खुलेका सबै संस्थालाई सरकारले जग्गा दिईरहन सक्छ ?”
स्व. रविन्द्र अधिकारी पोखराका एउटा आशालाग्दा नेता भएको र नेपाली राजनीतिले सँधै सम्झिरहने बताउँदै उनले राज्यले रविन्द्रको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । तर, आज एउटा प्रतिष्ठानलाई दिँदा भोलि अर्को माग्न आउन सक्ने हुँदा सरकारले सबैलाई जग्गा दिएर सक्छ त भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
अतिक्रमण गरेर कमाउधन्दा बनाईएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिनुको सट्टा सरकारले उल्टै त्यस्ता गतिविधीलाई वैधानिकता दिनतर्फ लागेको र यसले गलत काम गर्नेलाई प्रश्रय मिल्ने हुँदा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपरेको उनले बताए ।
“सबैलाई दिने हो र त्यो सम्भव छ भने यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन । नत्र त्यो सक्ने र हुने कुरै होईन, यो प्रक्रिया तुरुन्त रोकियोस र सार्वजनिक जग्गा कुनै अमुक प्रतिष्ठानका नाममा दिने परिपाटी बन्द गरियोस् ।” उनले भने, “विपक्षी पार्टीका स्व. नेताहरुको नाम समेत सुन्न नचाहने सरकारलाई एउटा गुत र पार्टीगत राजनीतिबाट माथि उठ्नको लागि म विनम्र आग्रह गर्दछु ।”
प्रतिष्ठानको संघ, प्रदेश र पोखरा महानगरबाट यो आर्थिक वर्षमा कुल २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको बताउँदै उनले पैसा दिने विषयमा आपत्ति नरहेतापनि राज्यप्रतिको योगदानलाई नामेट पार्ने र पार्टीका मान्छेलाई अनावश्यक रुपमा पोस्ने परिपाटी गलत रहेको बताए । प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले २ शिर्षकमा ५० र ६० लाख गरि १ करोड १० लाख रुपैयाँ, संघले १ करोड रुपैयाँ र महानगरले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उनले तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा रहेका थुप्रै जग्गाहरु राजनैतिक र पहुँचका आधारमा अतिक्रमण गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिएको तर्फ सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाए ।
“आफ्नो स्वामित्वको जग्गा र्फिता लिने त परकै कुरा सामान्य सोधपुछ गर्ने काम समेत भएन, यो दुखको कुरा हो ।” उनले भने, “जनप्रतिनिधी आउनुअघि यसरी मनपरि हडपिएका जग्ग कमसेकम जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएपछि त राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । यो कामको लागि सरकारलाई के कुराले रोक्यो ? यसको स्पष्ट जवाफ चाहान्छु ।”
यसबाहेक, पोखरामा सार्वजनिक जग्गाहरुको हालत, कति जग्गा जमिन व्यक्ति वा अन्य संघ संगठनले हडपेर भोगचलन गरेका छन्, भाडामा लगाएका छन, त्यसलाई फिर्ता ल्याउन कस्ता प्रयास भईरहेका छन्, यसको तथ्य जानकारी समेत माग गरेका छन् ।
तर, यता रविन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानले भने सरकारी जग्गामा भवन बनाउन लागेको भन्ने आरोप ईन्कार गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद कृष्ण बहादुर थापाले “सदनमा त कांग्रेसले उठायो, अमानवीय कुरा उठायो । त्यहाँ बनाउने भन्ने बारेमा केही भएकै छैन् ।”
तर, स्मृति प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष तथा स्व. रविन्द्र भट्टराईकी धर्मपत्नी विद्या भट्टराईले चाहिँ लिजमा लिने विषयमा सामान्य छलफल भएको बताईन ।
“छलफल हुँदैछ, लिजमा लिने भनेका हौँ, कति जग्गा भन्ने बारेमा छलफल भएको छैन्, सम्भावना हुने ठाउँहरु हेरेका छौँ, ईनिसियल फेजमा नै छौँ ।” उनले भनिन् ।
वागवानी विकास केन्द्र मालेपाटनका केन्द्र प्रमुख युवराज भुषालले चाहिँ आफूहरुलाई केही थाहा नभएको बताए ।
“मालेपाटनमा मात्रै करिब २०० रोपनी जग्गा छ, त्यही जग्गा पनि हामीलाई अपुग छ । हामीलाई बिरुवा लगाउन पुग्ने जग्गा पनि छैन्, बाहिरै लगाउने गरेका छौँ ।” भुषालले भने ।