काठमाडौं, ९ मंसिर – सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले भोलिसम्म रकम फिर्ता नगरे सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतको उपस्थितमा सोमबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
यसअघि गत असोज र कात्तिकमा गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री लगायतका पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले सुरुमा एक महिना र त्यसपछि थप १५ दिनको समय सीमा दिँदै बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो। मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको १५ दिनको अल्टिमेटम आज सकिएको हो । तर कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् ।
नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजले शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुले २०७५ माघदेखि अवैध शुल्क विरोधको आन्दोलन गरिरहेका छन् । उक्त कलेजले २०७२ सालदेखि नै अतिरिक्त शुल्क असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ ।
त्यस्तै वीरगञ्जको नेशनल कलेजले त झन् गतवर्ष भर्ना भएका १ सय जनाबाटै ५५ लाख भन्दा बढी रकम असुलेको तथ्य बाहिरिएको छ । जबकी सरकारले उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । उक्त कलेलाई राजश्व छलिको समेत आरोप लागेको छ।
गण्डकीले बढी शुल्क असुलेको विषय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन टोली र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत प्रमाणित भइसकेको छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजले ९ असोज २०७४ र ५ असोज २०७५ मा कलेजपिच्छे फरक शुल्क निर्धारण गरेको झुटो सूचना जारी गरेको थियो । त्यसैका आधारमा केयूका मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुद्ये आन्दोलन गरिरहेका थिए । गत वर्षको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढी शुल्क लिएमा कलेजविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको छ।
