पोखरा,१० मंसिर – प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । कुलपति छनोट गर्नेमा गण्डकी नै पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ । यससँग सम्बन्धि ऐन गण्डकी प्रदेशसभाले असोज ८ गते पारित गरेको थियो । ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन’ असोज १७ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो ।
कात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलपति नियुक्ती गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय समिति गठन गरेको थियो ।
सोही समितिको निर्णयको आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि रोष्टरमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धि सूचना’ जारी ग¥यो । १५ दिने म्यादसहित जारी सूचनाको अन्तिम दिन मंसिर ९ गते सम्म १० जनाले रोष्टरमा नाम चढाएका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव भिमप्रसाद तिवारीका अनुसार छ वटा जिल्लाका १० जनाले नाम बुझाएका हुन् ।
कुलपतिका लागि रोष्टरमा नाम चढाउनेमा डा. प्रमोद ढकाल बाग्लुङ, डा. विमल आचार्य प्युठान, डा. पूर्णकान्त अधिकारी र डा. तीर्थबहादुर थापा लमजुङ, डा. मोतीलाल पराजुली कास्की र डा. भिमलाल गौतम पर्वतका रहेका छन् । बाँकी चार जना भने काठमाण्डौका हुन् । डा. हेमराज सुवेदी, डा. वासुदेव काफ्ले, डा. विरेन्द्रराज तिवारी, डा. दिपक कुमार खड्का काठमाण्डौका हुन् ।
यी मध्ये डा. तीर्थ बहादुर थापा प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक समेत हुन् । उनकै समितिले गण्डकी विश्वविद्यालयको प्रस्तावित लागत पनि पेश गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेखित योग्यता अनुसार कुलपतिको लागि रोष्टरमा नाम चढाउन विद्यावरिधी उपाधि हासिल गरि प्राज्ञिक वा प्रशासनिक वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, ४५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएको, नियुक्ती हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र गण्डकी विश्वविद्यालयसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
उपसचिव भिमप्रसाद तिवारीका अनुसार सूचनामा उल्लेखित व्यक्तिहरुले नै रोष्टरमा नाम चढाएका हुन् । उम्मेदवारहरुलाई व्यक्तिगत विवरणको साथमा विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन सोच सहितको पाँच हजार शब्दसम्मको व्यावसायिक कार्ययोजना, ‘शैक्षिक विकास, पूर्वाकार विकास, प्रशासनिक व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको परिचालन र समन्वय र सहकार्य’ पेश गर्न समेत भनिएको छ ।
समितिका संयोजक तथा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले रोष्टरमा नाम चढाउने सबैको योग्यता, कार्ययोजना अध्ययन गर्ने र थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिइन् ।
“१० जनाको पनि योग्यता हेर्नुप¥यो, हामी सल्लाह गर्नेछौँ । बुधबार तिर बैठक बस्छौँ होला, बैठक बसेर हामीले छिटै नै नियुक्ती गर्नेछौँ ।” उनले भनिन् । तर, कुलपति नियुक्त भएतापनि बिना उसले बिना संरचना नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कारण, विश्वविद्यालयको अहिलेसम्म कुनै भौतिक नामोनिसान छैन ।
यस विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले, कुलपतिले आफ्नो काम गर्ने जनाईन् । “कुलपतिले आफ्नो बडि, पाठ्यक्रम, जनशक्ति संरचना बनाउँछ । त्यही गर्न खोजिएको हो ।” उनले बताईन् । कुलपतिले आफ्नो बडि, पाठ्यक्रम, जनशक्ति संरचना बनाउँछ । त्यही गर्न खोजिएको हो ।
विश्वविद्यालयको जग्गा अझै टुंगिएन
‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न जीवन उपयोगी मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम र नेतृत्वदायी जनशक्ति तयार गर्नको लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्धेश्य’ राखेर प्रदेश सरकारले गठन भएयता नै गण्डकी विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाउने र प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्धेश्यसहित गण्डकी सरकारले स्थापनायता नै जोडतोडले कुरा उठाईरहेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ । यसको लागि आवश्यक कानून प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको छ ।
ऐन बनेर बाटो खुलेतापनि हालसम्म जग्गा प्राप्ति भएको छैन् । जग्गा नभई डिपिआर हुने कुरै भएन । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको विषयमा भने उनले हालसम्म जग्गा प्राप्ति भईनसकेको जानकारी दिईन् ।
“जग्गा पाउनप¥यो अनि बल्ल डिपिआर हुन्छ । जग्गा प्राप्तिको पहल भएको छ, हामीले प्रस्तावित शुक्लागण्डकी विश्वविद्यालय मातहतको जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिईयोस भनेर भनेर संघलाई पठाएका छौँ तर जवाफ आएको छैन् ।” उनले भनिन् ।
डिपिआर सहित अन्य कार्यको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याईएको उनले जानकारी दिईन् ।
गत पुसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै संघ सरकारसँग तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त माविसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिनको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सोही स्थानलाई विश्वविद्यालयको लागि उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । हालसम्म उक्त अनुरोधबारे कुनै जवाफ आएको छैन् ।
कुलपति नियुक्तीको प्रावधान यस्तो छ
“विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउनुहुँदैन” प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहो¥याईरहने अभिव्यक्ति हो । मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति अनुसार नै विधेयकको दफा २३ ले कुलपतिको व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त दफा अनुसार कुलपति हुनको लागि विद्यावरिधी उपाधि हासिल गरि प्राज्ञिक÷प्रशासनिक÷व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको योग्यता आवश्यक पर्दछ । उमेरले ४५ वर्ष पार गरेको व्यक्ति कुलपति हुन सक्नेछ ।
सोही विधेयकको उपदफा ५ ले कुलपतिको पदमा पहिलो पटक नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यिय एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषदले सोही उपदफालाई टेकेर एक महिने म्यादसहित सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई कुलपति खोज्न एक महिने म्याद दिने निर्णय गरेको हो ।
यो समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्येहरुबाट एकजनालाई मुख्यमन्त्रीले कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कुलपतिको पदावधि पाँच वर्षको रहने र दुई कार्यकालसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ ।