पोखरा,१ माघ – उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पुस मसान्तसम्म एघार सय ८३ मध्ये ३ सय ४८ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । तीमध्ये ५ सय १५ पुराना र ६ सय ४८ यसैवर्ष दर्ता भएका नयाँ मुद्दा हुन् । पछ्र्योट भएकामध्ये पुरानाबाट २ सय ४० र नयाँ १ सय ८ मुद्दा फछ्र्योट भएका हुन् । दुनियाँवादी देवानीमा ३ सय ३०,दुनियाँवादी फौजदारीमा १ सय ३०,सरकारवादी फौजदारीमा ६ सय २०,वाणिज्य इजलासमा ३३,अन्यमा ४,बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा ८, निषेधाज्ञामा १९,परमादेशमा ३१, उत्प्रेषणमा १८ वटा मुद्दा परेका थिए । ती मुद्धामध्ये अदालतले दुनियाँवादी देवाीको ५५ र सरकारी फौजदारीको १ सय ५६ वटा मुद्दा पछ्र्योट ग¥यो भने वाणिज्य इजलासमा रहेकामध्ये एउटाको मात्र फैसला भयो । उच्च अदालतले गतवर्षबाट जिम्मेवारी सरेकामध्ये ५ सय १५ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने, १६ सय ७८ मुद्दा दर्ता हुने र तीमध्ये १३ सय ५४ वटा मुद्दाको फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
उच्च अदालत पोखरामा हाल ७ जना न्यायाधीश रहेका छन् । तीमध्ये केही बिदामा छन् । हाल अदालतमा ३ जना न्यायाधीश मात्रै छन् । जनशक्तिको अभावले मुद्दा पछ्र्यौटमा असर परेको उच्च अदालत पोखरामा मुख्यन्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यले बताए । दशैँ, तिहारका कारणले पनि मुद्दामा असर परेको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार वाणिज्य इजलासमा परेका मुद्दाहरुमा विनिमय अधिकार कि बैंकिङ कसुर कानून अनुसार कारवाही गर्नेबारे अन्यौल भएकाले पनि फछ्र्योट कम भएको बताए । चेक बाउन्स हुँदा सजायँ नै गर्ने कि पैसा मात्रै दिने भन्नेमा अन्यौल भएको उनको भनाई थियो । विनिमय अधिकारले साँवा र ब्याज फिर्ता गरे हुने व्यवस्था छ भने अहिले आएको बैंकिङ कानूनले साँवा–ब्याज र जरिवाना अनि कैदको पनि व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चले यस्ता विषयमा पहिला फैसला गरेपछि त्यसैलाई नजिर मानेर अघि बढ्ने पनि उनले बताए । उनले अदालतको फैसलालाई निष्पक्ष ढंगबाट हेर्न आग्रह गरे । न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास खस्केको स्वीकार्दै गल्ती भए सच्याउन वा कारवाही भोग्न तयार रहेको उनको भनाई थियो ।
सम्बन्ध विच्छेदमा विवेक प्रयोग
मुख्यन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार अदालतको ध्यान सकेसम्म सम्बन्ध विच्छेद नहोस् भन्नेमा रहन्छ । सम्बन्ध विच्छेद नहोस् भनेर हेर्छौँ । मेलमिलाप नै होस् भन्ने बुझेर मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइन्छ । भयो भने हुन्छ नभए फैसलता गर्छौँ । मान्छेको मन फाटेपछि जोडिँदैन । सम्बन्धमा कटुता आएपछि गाह्रो हुन्छ । न्यायको मर्म नबिग्रियोस् भनेर मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्छौँ । रजिष्टार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले नयाँ कानूनले पुरुषलाई पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत जाने सुविधा दिएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेका हुन् ।
मेलमिलाप कम
उच्च अदालत पोखरामा ७१ वटा मुद्दा मेलमिलापको लागि दर्ता भए । तीमध्ये २ वटामा मिलापत्र भयो । बाँकी १३ वटा छलफलमा छन् । अरु मुद्दा नमिलेपछि त्यसलाई मुद्दा फाँटमा दर्ता गराइएको छ । मंगलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्टार कृष्णप्रसाद पौडेलले जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतसम्म मुद्दा आउँदा एउटा पक्षले जितेको हुन्छ । जित्नेले मेलमिलाप चाहँदैन । कतिपय अवस्थामा वकिलहरुले पनि झगडियाहरुलाई मिलाउन खोज्दैनन् ।
वैतनिक वकिल हरेक शुक्रबार कारागारमा
उच्च अदालत पोखराले निःशुल्क कानूनी सेवा दिने वैतनिक वकिललाई हरेक शुक्रबार कारागार पठाउने गरेको छ । कारागारमा भएका कैदीहरुले कानूनी अधिकार पाउन् भन्ने हेतुले त्यसो गरिएको रजिष्टार पौडेलले बताए । उनका अनुसार विभिन्न ३५ खालका टेम्लेट बनाएर कानूनी उपचार खोज्नेहरुलाई सजिलो बनाइएको छ । तर, त्यो त्यति प्रभावकारी भने देखिएको छैन । अदालतले टेम्लेट बनाउँदा वकिलहरुले काम खोसिएको गुनासो आउने गरेको पनि उनले स्वीकारे ।