पोखरा, १० माघ – गण्डकी प्रदेशका सभासद राजीव गुरुङ‘ दीपक मनाङ्े’बाट पिटिएँ भनेर उजुरी दिने एन्फा कास्कीका अध्यक्ष र पिट्ने सभासद ‘मनाङे’ दुबै प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । एन्फा अध्यक्ष गुरुङको उजुरीको आधारमा मनाङे विहीबार पक्राउ परेका हुन् भने प्रहरीले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अनुसन्धानको लागि भन्दै शुक्रबार मिलनलाई पनि पक्राउ गरेको हो । सार्वजनिक अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) माथि अनुसन्धान गर्नको लागि दुईदिन म्याद थपिएपछि पिट्ने र पिटिने दुबै एकैठाउँमा पुगेका हुन् ।
होटेल जोस्टेलका सञ्चालक हरिभक्त आचार्यले दिएको ठगी गरेको उजुरीको आधारमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अनुसन्धानको लागि मिलनलाई पोखराकै गैह्रापाटनबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी राजकुमार केसीले जानकारी दिए । केसीमा अनुसार उनीमाथि भात खाएर पैसा नदिएको, काम गराएर पैसा नदिएकोजस्ता ठाडा उजुरी पनि परेका छन् । उनीमाथि बुधबार पोखरा क्रियटिभ हाउसका संचालक रामकृष्ण पौडेल र विहीबार अन्य दुईजनाले उजुरी दिएका थिए ।बैंक खातामा पर्याप्त पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिइएको अवस्थामा बैंकिङ कसुर आकर्षित हुन्छ । एन्फा अध्यक्ष गुरुङले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११८ को कसुरमा कारबाही माग गरिएको छ । उक्त व्यवास्था अनुसार दोषी ठहरिएमा १ वर्ष सम्म कैद सजायँ वा १० हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
के हो बैंकिङ कसुर ?
अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुनेः कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्नलेमा,कानून बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोल्दा, आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएमा, अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुनेः कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी दिंँदा (क) अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकालेमा बैकिङ कसुर आकर्षित हुन्छ ।
के हुन्छ सजायँ ?
हाल चेक अनादरसम्बन्धी कसूरमा तीन अलग अलग कानुनी प्रावधान (मुलुकी ऐन २०२० को ठगीको महल, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन (२०६४) लाई टेकेर कसूरदार विरुद्ध कारबाही चलाउने गरिएको छ, तीन किसिमको कानून आकर्षित ह्ुन्छ । मुलुकी ऐन ठगीको महल को १ नम्बरमा भएको अवस्था अनुसार चेक जारी गर्ने व्यक्ति विरुद्ध ठगीको आरोप लगाई मुद्दा चलाउँदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुने र कसूरमा आरोपित व्यक्तिले अपराधको तहकिकातको लागि २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट आरोप प्रमाणित भएमा सोही महलको ४ नम्बर बमोजिम कसूरदारलाई ठगीको बिगो कायम भएमा, हक पुग्नेलाई बिगो भराई बिगो बमोजिम र बिगो कायम नभएमा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । विनिमय अधिकार पत्र ऐनले भने चेकमा उल्लेखित रकम तथा व्याज भराउन लगाउने र तीन महिना वा तीन हजार जरिवाना वा दुबै गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
बैंकिङ कसुर ऐनले चाहिँ दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद हुन्छ ।