बागलुङ, १० माघ – जनप्रतिनिधि भनेपछि जनताको सेवा गर्ने भन्ने बुझिन्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश नम्बर १ बाहेकका सबै प्रदेशले नगर प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित वडा अध्यक्षको तलब तोक्यो । वडा सदस्यलाई समेत १० हजार रुपैयाँ सम्मतलब दिने निर्णयपछि जनप्रतिनिधिले धमाधम दुइ बर्ष सम्म तलब खाए । कर्मचारी सरह तलब खाएपछि धेरै आलोचना पनि भयो ।
यस अघिका जनप्रतिनिधिको तुलनामा संघियता कार्यान्वयन पछि कामको बोझभने बढेको छ । वडा अध्यक्षहरु कर्मचारी झै दैनिक काममै खटिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले तलब खाएको उनीहरुको तर्क थियो । अदातलमा मुद्दा परेपछि उनीहरुको सेवा खोसियो । गत कात्तिक देखि जनप्रतिनिधिले सेवा सुबिधा पाएका थिएनन् । त्यसपछि बिशेषगरी वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु बढी निरास थिए । काम गरेपनि आउजाउ गर्ने काममा उनीहरुले वास्ता गर्न छाडेका थिए । ‘वडा भित्रै बसेर काम गर्न सबै तयारै छन्, तर बाहिर पठाउनु पर्दा नमान्ने गरेका छन्’ काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले भने, ‘काम लगाउन पनि अप्ठ्यारो लाग्न थालेको छ ।’
वडा अध्यक्षलाई मुकाम र सदरमुकामपनि नियमित जसो आउनेजाने काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नियमाबली बनाएर भत्ता दिनुपर्ने आबस्यकता उनले औल्याए । वडाको सामान्य मसलन्द खर्चका लागि समेत पालिकको स्विकृति चाहिन्छ । यसरी आउजाउ गर्दा हजारौं खर्च भएपनि व्यक्तिगत खर्च गरिरहेको बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १२ का अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले बताए । ‘तलब काटियो, नगरभित्र भत्ता पाईदैन, खरिदार जस्तै काम गरिरहनुपर्छ’ पाठकले भने, ‘पहिलाको गाबिस अध्यक्ष जस्तो बैठकमा मात्र भाग लिने अबस्था अहिले छैन, दैनिक काम गरिदिनुपर्दा आर्थिक व्ययभार बढी छ ।’ सिफरिस, प्रमाणित र पञ्जिकरणका काम सहित योजना छनौट, अनुगमन, फरफारक र नगर कार्यपालिकाको बैठक समेतमा नियमित धाउनुपर्दा सास्ती भैरहेको उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिको हैसियतले काम नगर्ने भन्दा राम्रो नहोला, तर खल्तीको पैसा हालेर दैनिक डुल्ने कामले हैरानी खेपेको समेत एक वडा अध्यक्षले गुनासो गरे । यो समस्या बडिगाड गाउँपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका लगायतमा बढी छ । दिनभर हिडेर केन्द्र पुग्ने वा सवारी चढ्दा पनि दैनिक एक हजार रुपैयाँ सम्म खर्च लाग्ने ठाउँका वडा अध्यक्ष पारिश्रमिक नपाएपछि मारमा परेको बताए । सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले गत कात्तिक १ गतेदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष समेतले खाएको तलब भत्ता रोक्न आदेश दिएपछि यहाँका जनप्रतिनिधिले तलब खाएका छैनन् । पोखरा महानगरपालिकाले तलब खुवाउने निर्णय गरेपनि बागलुङका पालिकामा भने अहिले सम्म कुनै निर्णय भएको छैन । सेवा सुबिधा दिन नसकेपछि थप काम लगाउन नसकेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने सवारी साधन र तेलखर्च पाएकोले तलब नपाएपनि खासै फरक नपरेको उनले बताए । बागलुङका दशवटा पालिका मध्ये सदरमुकामको नगरपालिका बाहेक सबै ग्रामीण बस्तीमा पर्छ । सदरमुकामकै समेत वडा नं. १, २, ३ र ४ बाहेकका सबै वडाबाट सदरमुकाम झर्दा जिप चढेर यात्रा गर्नुपर्छ । कतिपय वडा अध्यक्षहरु अहिले हिड्न छाडेर वडामै बस्न थालेका छन् । वडामा बस्दा काम लिएर सदरमुकाम आएका सेवा ग्राहीले सामान्य सच्याउने काम पर्दा फेरी गाउँ फर्कन बाध्य भएका छन् । ‘वडा अध्यक्ष केन्द्रमा बस्दा सच्याउने कामहरु सहजै बन्थे’ काठेखोला गाउँपालिका ३ का लालबहादुर श्रीषले भने, ‘मुकामबाटै बन्ने कामका लागि वडा अध्यक्ष खोज्न जाँदा दिन बित्छ ।’ नगरप्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षले भने काम बिशेषले हिड्दा गाडि चढ्छन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले गरेको अनुगमनमा पनि जिल्लाका जनप्रतिनिधिले तलब खाएको नभेटेको बताए ।