काठमाडौं,१४ माघ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्नेगरी रणनीतिक तवरबाट महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । थ्रि -फेज र सामुदायिक खानेपानी आयोजनाहरुको विद्युत महशुलदर पनि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।तीन वर्ष अगाडिसम्म कसरी कम बिजुली खपत गर्ने भन्नेमा चितिन्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक बढीभन्दा बढी बिजुली उपयोग गराउने रणनीति बनाएर महशुल दर प्रस्ताव गरेको छ ।हाल प्राधिकरणले ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको वर्गमा ग्राहकलाई विभाजन गरेर त्यसमा ७ वटा स्ल्याब राखी महशुल उठाउँदै आएको छ । अहिले २८ किसिमबाट मूल्य हिसाव गरेर बिलिङ गरिन्छ ।हाल जति बढी विजुली खपत गर्यो त्यति नै दर बढ्दै जान्छ । तर, अब यसलाई रणनीतिक रुपमा परिवर्तन गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंग विद्युत महशुल तय गर्दा हिटर, एसी, इन्डक्सन लगायतको प्रयोग बढ्ने घिसिङको विश्वास छ । देशभित्र बिजुलीको खपत बढे त्यसले आन्तरिक उत्पादकत्व बढेर अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।महसुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब डराउनेभन्दा पनि प्रोत्साहित हुने गरी महशुल तोक्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा विजुली बचाउन बढी प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महसुल तय भएको थियो । ‘अहिले जति धेरै उपयोग गर्यो दर उति चर्को उठ्छ । २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महशुल तिरे पुग्छ, विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको यो महशुललाई बढाउने हाम्रो योजना छैन,’ उनी भन्छन्,’तर, मध्यम वर्गकाले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महशुललाई घटाउन एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महसुलदर लगाउँदैछौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन मिल्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महसुल नलाग्न सक्छ ।’प्राधिकरणले २१ बाट ५१ युनिटसम्मको एउटै उपभोक्ता स्ल्याब राख्न लागेको छ । त्यसपछि क्रमशः अरु ठूलो युनिटको अन्तरगतमा स्ल्याबहरु रहनेछन् । घिसिङ मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपतका लागि आकषिर्त गर्नेगरी आकर्षक महसुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन् ।
‘इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो । त्यसैले अब महशुल दर स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने गर्न खोजेका हौं,’ घिसिङ भन्छन् ।प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि यसअघि ग्यासको अनुदान हटाएर इन्डक्सनमा अनुदान दिने सरकारी योजना सुनाएका थिए ।
१० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई आधा सस्तो
अब १० युनिटसम्म विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकले महिनामा ३० रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकसँग महशुलमा ‘इनर्जी चार्ज’ नलिने प्रस्ताव तयार गरेको हो ।विद्युत नियमन आयोगमा जाने यस्तो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने विपन्न परिवारले लाभ पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।‘मिटर जोडपछि न्युनतम् शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नैपर्छ,’ उनले भने,’हालसम्म २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० रुपैयाँ न्युनतम् शुल्क सहित प्रतियिुनिट ३ रुपैयाँ इनर्जी चार्ज लाग्छ, १० युनिटसम्म खपत गर्नेले यसअघि ६० रुपैयाँ तिर्थ्यो भने अब नयाँ महशुलदर कार्यान्वयनमा आएपछि ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्दा हुन्छ ।’प्राधिकरणसँग यस्ता १० युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने ग्राहकको संख्या १० लाख छ । यसअनुसार प्राधिकरणले करिब वर्षमा ३६ करोड रुपैयाँ यस्ता कम विजुली खपत गर्ने परिवारका लागि खर्चनुपर्नेछ ।‘यती कम विजुली खपत गर्नेहरु प्रायः विपन्न परिवारहरु हुन्,’ घिसिङ भन्छन्,’विपन्न परिवारलाई राहत दिने सरकारी नीति र विजुलीको चोरी घटाउने अभियानमा सहयोग पुग्ने गरी यो निर्णय भएको हो ।’
