पोखरा,१४ फागुन – प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङलाई सरकारले मन्त्रीसरहको सुविधा दिने भएको छ । विश्वविद्यालयको थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुलपति नियुक्त गरेको सरकारले उनलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । उनको गत फागुन ४ गते प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्रीले सपथग्रहण गराएका थिए ।
गण्डकी सरकारको निर्णय अनुसार कुलपतिले मासिक तलबसहित आवास , नीजि आवासमा बस्ने भए १ लाख ५० हजार,आवास मर्मत खर्च, फर्निचर बापत १ लाख, मासिक १५० लिटर इन्धन, मोबिल ५ लिटर, सवारी साधनको सुविधा पनि पाउनेछन् । यस्तै, सञ्चार खर्च २ हजार रुपैयाँ मासिक, अतिथी सत्कार १५ हजार र बिजुली, धाराको सुविधा बिल अनुसार पाउनेछन् ।
यसबाहेक दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ स्वदेशमा र १२५ डलर विदेश भ्रमण बापत पाउनेछन् । एकजना कार्यालय सहयोगी र शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि पाउनेछन् ।
मन्त्रीको सुविधा दिने भए पनि कुलपति नियुक्त भएको हप्तादिन बित्दा पनि उनको कार्यकक्षको टुंगो भने लागेको छैन् । प्रदेश सरकार मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालयको एउटा कोठालाई कुलपतिको कार्यालय बनाइएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयका लागि ६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । यसैबीच विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन अब सरकारले उपकुलपति नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले उपकुलपति नियुक्तिको लागि सिफारिस समितिसमेत गठन गरिएको बताए ।उक्त समितिको संयोजक सामाजिक विकासमन्त्री रहने छन भने, सदस्यमा कुलपति र सोही मन्त्रालयका सचिव रहेका छन ।
गण्डकी सरकारको आँखा नेपाल ट्रस्टको जग्गामा

गण्डकी मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश राजधानी पोखरामा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको रत्नमन्दिर र हिमागृह लगायतका जग्गा प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । गण्डकी मन्त्रीपरिषदले नेपाल ट्रष्टको जग्गा सार्वजनिक भएकै दिन नेपाल ट्रष्टबाट प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने आवश्यक प्रकृया र ती सम्पदाहरुको मर्मत, सम्भार संरक्षण संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पेश गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलको संयोजकत्वमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्मा पौडेल रहेका छन ।
यसैगरी सदस्यमा प्रदेशका मुख्यन्यायधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, विषय विज्ञको भनेर गोरखाका डा धु्रव रेग्मी (रिटायर उपसचिव), पर्यटन विज्ञ जुद्ध गुरुङ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका यामप्रसाद पोखरेल लगायत छन । सोही कार्यदलले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको व्यवसायी इन्कुभेसन सेन्टर स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।