पोखरा,३ चैत – सरकार र विपक्षी दलको अडान कायमै छ । सरकारका तर्फबाट अब मुख्यमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनेछैनन् । आइतबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलनमा नै कांग्रेसले सदनमा उठाएका विषय जायज नरहेको तर्क ग¥यो । बैठकमा उपस्थित सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘सदनको विषय सभामुखको हो, सरकारले जवाफ दिन आवश्यक छैन ।”
नेकपा संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपूर्व आइतबारको प्रदेशसभा बैठक पनि कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो । यो सँगै लगातार चार दिन संसद अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले रेकर्ड राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
विधेयकउपर कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव दर्ता छ भने, निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले लिएको निर्णय संवैधानिक नरहेको ठहर कांग्रेसको छ । तर, यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुचित माग भन्दै कांग्रेसको जवाफ नदिने स्पष्ट जवाफ पनि दिएको छ ।
नेकपालगत्तै कांग्रेस संसदीय दलले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै मुख्यमन्त्रीले रोष्टममा बोलेका कुरा पुरा नगरेका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा नै दिनुपनेृ बतायो । मुख्यमन्त्रीले संसदमा उभिएर बोलेका कुरा, ‘कुनै रोदीघरमा गएर बोलेको जस्तो नहुने’ प्रतिक्रिया कांग्रेसले दिएको छ र, मुख्यमन्त्रीले लिएको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
सदनका यी दुई दलबिचको आ–आफ्नै अडान छन् । अडान नछाड्ने प्रतिबद्धताकै कारण लगातार चार दिनसम्म गण्डकी प्रदेशसभा बैठक रेकर्डब्रेक रुपमा अवरुद्ध भयो ।
यी दुवैलाई मिलाएर लैजाने दायित्व सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको हो । सभा सञ्चालन गर्नै लाग्दा उठेर विरोध गर्ने र सदन अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस तथा कांग्रेसको मागलाई ‘अनुचित माग र जायज नभएको प्रश्न’ भनेर टिप्पणी गर्ने सत्तारुढ नेकपा बिच पुलको काम गर्ने दायित्व उनै सभामुखको काँधमा छ ।
चार दिनसम्म पनि सदन अवरुद्धै भएपछि सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भनिदिए, “संसद कसरी मर्यादित तरिकाले चलाउने भन्ने कुरा सभामुखले जान्ने कुरा हो । सभामुखले संसदलाई बन्धक बनाएर राख्न हुँदैन ।”
सभामुखमाथि उठेको यो प्रश्न सहित अब यी दुई दलबिचको दूरी घटाएर मध्यमार्गी बाटो खोज्न सभामुखलाई कति दिन लाग्ने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
कारण ः दुई विषयमा दुई दलको दुई थरि कुरा
चार दिनसम्म लगातार संसद अवरुद्ध गर्नुको पहिलो कारण हो, ‘प्रदेशसभा सचिवलाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ।
विधेयकले एउटा समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।
कांग्रेसको तर्क छ, ‘प्रदेशसभाको रेखदेख गर्ने काम दलीय संयन्त्रको हो न कि, कर्मचारीको । तसर्थ, प्रदेशसभाको व्यवस्थापनको जिम्मा सबै दलका प्रतिनिधीको सहभागितमा हुनुपर्छ ।’
एउटै विधेयकभित्र दुइवटा समिति ल्याएर झुक्याउन खोजिएको तर्क पनि कांग्रेसको छ ।
यसलाई चाहिँ सत्तारुढ दल नेकपाले पहिलेकै व्यवस्थापन समिति भएका कारण विधेयकलाई संशोधन गर्न चाहँदैन । प्रदेशसभाको सुरुवाती अवस्थामा गठित व्यवस्थापन समितिलाई सबैले ताली बजाएर समर्थन गर्ने र अहिले निहुँ खोज्न थालिएको प्रतिप्रश्न नेकपाको छ ।
सदन अवरुद्ध हुनुको दोश्रो कारण हो, ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ।’
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधी ल्यायो । यो कार्यविधीको संसदमा पनि पटकपटक असमान भएको भन्दै विरोध भएको थियो । कारण, हरेक निर्वाचन क्षेत्रले पाउने २ करोड रुपैयाँ हो । तर, कुनै निर्वाचन क्ष्ोत्रमा एकजना मात्रै सांसद छन भने कुनैमा चारजना पनि । तर, विरोध भएतापनि सोही कार्यविधीलाई टेकेर योजना छान्ने काम अघि बढ्यो ।
धेरै ठाउँका योजनाहरु छनोट भइसकेतापनि फागुन सम्म भने चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने योजना छनोटको कार्य टुंगिन सकेन । योजना नटुंगिएपछि ती निर्वाचन क्षेत्र पर्वत १ (क), तनहुँ १ (क), नवलपुर १ (क) र बाग्लुङ १ (क) का फाइल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा थन्किए । योजना सर्वसम्मत हुन नसके अन्तिम अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुने व्यवस्था कार्यविधीले गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले सोही अधिकार प्रयोग गरेर फागुन अन्तिममा ती क्षेत्रका योजनाहरु टुंग्याइदिए । तर, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ‘अधिकार प्रयोग’ को विधी भने रोचक छ ।
एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एक र समानुपातिक एक सांसद रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष सांसदले कुल बजेट २ करोड मध्येबाट ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात, एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छान्न पाउँछन् । बाँकी रकम बराबरका योजना समानुपातिकको भागमा पर्दछ ।
तर, समानुपातिकको संख्या दुई भएको अवस्थामा भने ती दुई जना समानुपातिक सांसदले २०÷२० प्रतिशत अर्थात, ४०÷४० लाखका योजना छान्न पाउँछन् । ६० प्रतिशत रकम चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पाउँछन् ।
जबकी, अघिल्लो महिना यही विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा समानुपातिक तरिकाले फागुनभित्रै योजनाहरुको टुंगो लगाइसक्ने बताएका थिए ।
“कुराकानी केही भएको छैन । मैले गर्ने निर्णय गरिसकें । पछि फर्किने कुरा हुँदैन, मर्यादा एउटै भएपनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको दायित्व फरक छ । त्यसैलाई हेरेर निर्णय गरिएको हो । अर्को पटकदेखि निर्वाचित सांसदलाई नै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिउँला ।” उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीको यही भनाइलाई विश्वास गरेको कांग्रेसले अहिले मुख्यमन्त्रीले झुट बोलेको भन्दै सदन रोकेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, “कार्यविधिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विवाद भयो भने निर्णय मुख्यमन्त्रीले गर्ने भनेको छ । मुख्यमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर मिलेन भने म समान रुपमा वितरण गर्छु भन्नुभयो । वहाँले रोष्टममा उभिएर बोलेका कुरा कानुन सरह हुन्छ । यदी विकसित मुलुक हुन्थ्यो भने र नैतिकता भएका मान्छे हुन्थे भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनमा बोलेको भन्दा विपरित काम गरेको हुँदा वहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा रहने नैतिक अधिकार छैन,” उनले थपे, “बास्केटमा आएको बजेट सबैसँग समन्वय गरेर मात्रै वितरण हुन्छ भनेर बोलेपछि पूरा गर्नुपर्दैन ? चौतारीमा बोलेको हो त्यो ? आमसभामा, चौरमा बोलेको हो ? रोधीघरमा बोलेको हो ? होमस्टेमा नाच्दाखेरि बोलेको हो ? संसदको रोष्टममा उभिएर मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरा पूरा हुँदैन भने त्यो मुख्यमन्त्री कसरी सरकार प्रमुख भएर बस्छ ? वहाँले त अहिले भर्खरै राजीनामा दिनुपर्छ । नैतिकताका कुरा हो भने । अनैतिकताका कुराको त कुनै औषधी हुँदैन ।”
यता नेकपाको तर्क पनि उस्तै छ । कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले त यो विषयलाई सदनमा उठान गर्न नपाइने विषय समेत भने । “अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई छ । यो प्रगतीशिल कार्यविधी हो । एकजना समानुपातिक रहेको क्षेत्रमा ३० र ७० दुई जना समानुपातिक भएको निर्वाचन क्षेत्रमा २०÷२० र ६० का दरले योजना छनोट गर्नुभएको छ । कार्यविधी पनि कानून हो । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ४९ मा प्रश्न गर्न नपाइने विषय उल्लेख छ । उपनियम १ ले संविधान वा प्रचलित कानूनको विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने भनेको छ । यो कार्यविधी पनि कानून हो ।”
सकसमा सभामुख
दुई दल, दुई विषय र दुई थरि अडानका कारण संसदका गतिविधी चार दिनदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् । नेकपाको दुइतिहाई बहुमतप्राप्त सरकार र सभामुख पनि पूर्व नेकपाकै हुँदा पनि सदन रोकिनुमा सरकारका प्रवक्ताले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीमाथि प्रश्न उठाए । अब यसको समाधान कसरी गर्लान त सभामुख अधिकारीले ?
सभामुख भन्छन्, “अब सहमतिको प्रयास भइराखेको छ । आज पनि सबै दलहरुलाई बोलाएर भेटघाट गर्ने काम भयो । अब भोलि र पर्सि प्रदेश विकास परिषदको बैठक छ । त्यहाँ मन्त्री र दलहरुको बिचमा पनि भेट हुन्छ । भोलि नै सर्वदलीय बैठक पनि डाकेको छु । पछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा पनि छलफल हुन सक्छ । अब एउटा निष्कर्षमा त पुग्नैपर्छ । मैले मेरो भूमिका खेलिराखेकै छु । यो प्रक्रियाको कुरा हो । अब छलफल, भेटघाट, सर्वदलीय बैठकहरु हुन्छन् । छलफल चलिरहेको छ । अबको सदन सुचारु हुनेमा आशा गरौँ ।”