पोखरा, ७ चैत – पछिल्ला दुई दिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मिति तोकेर सदन रोक्न पाएका छैनन्, सचिवालयले नै अर्को सूचना नआउँदासम्मको लागि भनेर बैठक स्थगित भएको जानकारी दिन थालेको छ ।
बिहीबारदेखि प्रतिनिधीसभाको बैठक कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण आगामी चैत १३ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । तर, गण्डकीको प्रदेशसभा बैठक भने कोरोनाले होइन, मुख्यमन्त्री र कांग्रेसबिचको दुइतर्फी अडानका कारणले हो ।
यी दुइलाई मिलाएर सदन सुचारु गर्न सभामुख अधिकारीलाई पनि उत्तिकै सकस छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि कांग्रेसले संशोधन हालेको छ । लामो समय विधायन समितिमा विचाराधीन यो विधेयकलाई समितिले प्रक्रियागत तरिकाले गरिएको भन्ने तर्कका साथ बहुमतले निर्णय गरेर सदनमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो ।यो विधेयकले व्यवस्था गरेको व्यवस्थापन समितिमा दलीय प्रतिनिधीत्व हुनुपर्ने र कर्मचारीको अधिकारको विषयमा कांग्रेसले संशोधन हालेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने माग कांग्रेसको हो । तर, बहुमतले सदनमा विधेयक फिर्ता हुने भएपछि कांग्रेस सदन अवरोधतर्फ अगाडि बढ्यो ।
यसको हल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट सभामुख अधिकारीले तत्कालका लागि कार्यसूचीबाट हटाएर नयाँ कार्यसूची बनाउनेसम्मको प्रयास गरे । बिहिबार सूचनापाटीमा नटाँसिएतापनि ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ माथि छलफल गर्ने कार्यसूची सचिवालयले प्रिन्ट गरेको थियो ।तर, पनि सदन सुचारु हुने छाँटकाँट देखिएन । सभामुखले गरेको अर्को प्रयास हो, सर्वदलीय बैठक । सर्वदलीय बैठकमा पनि नेकपा र कांग्रेस आफ्नो अडानमा टसमस भएनन् ।चार जिल्लामा विवादित बनेको ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ मा मुख्यमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर योजनाको बाँडफाँडमा कांग्रेसको आपत्ति छ । कारण मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिशतको आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका योजना छानेका छन् । प्रतिशतमा बाँडफाँट विधी पनि रोचक छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रत्यक्ष र एक समानुपातिक सांसद भए समानुपातिले ३० प्रतिशत बराबरका योजना छान्न पाउँछन, भने दुई समानुपातिक सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकले २०÷२० प्रतिशत बराबरका योजना छान्न पाउँछन । सरकारले यो वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा बजेट दिएको छ ।
एक त प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई विभेद गरिएको, त्यसबाहेक समानुपातिक÷समानुपातिक बिच पनि अर्को विभेद । यही कारणले यो कार्यक्रमको कार्यविधी सच्याएर समान योजना बराबरको बजेट दिइनुपर्ने माग कांग्रेसको छ ।
यसको हल सभामुखले गर्न सकेनन् । कांग्रेसले पनि सभामुखलाई यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ । सरकार प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका बिचमा बुधबार र बिहिबार लगातार छलफल भयो । तर, पछिल्ला दुई दिनसम्म बसेको करिब ६ घण्टासम्मको बैठक निष्कर्षविहीन नै भयो ।
आफूले गरेको निर्णयलाई फेर्ने मनशायमा मुख्यमन्त्री छैनन् । कार्यविधिले मुख्यमन्त्रीलाई अन्तिम अधिकार दिएको हुँदा सोही अधिकार प्रयोग गरेको हुँदा कांग्रेसको माग पूर्ण राजनीतिक उद्धेश्यको भनेर नेकपा संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीको बचाउसहित कांग्रेसमाथि आरोप लगाएको छ ।
यता कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीले सदनमा एकथरि बोल्ने र व्यवहार अर्कै गर्ने हुँदा नैतिकताको आधारमा राजीनामा नै मागेको छ । यी दुई दलको अडानले संसद रोकिएको छ, भने सभामुखलाई सरकारले ‘संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको’ आरोप समेत लगायो ।
सदनलाई नियमित सुचारु गर्न पछिल्ला ६ दिनसम्म लगातार लागिपरेका सभामुख पनि आजित भए र भने, ‘प्रतिनिधीसभाको बैठक कोरोना त्रासका कारण रोकियो, हामीले पछि दुइवटा विधेयक पारित गरेर रोक्ने भन्या हो केरे । आज पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र मुख्यमन्त्रीको छलफल लामै भयो । सर्वदलीय बैठक पनि लामै भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीको मुख्यमन्त्रीसँग सहमति भएर पनि फेरि चाहिँ … ।’
उनले कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बस्ने भन्दै गएको र नआएपछि सदन सुचारु हुन नसकेको आरोप लगाए ।
‘सर्वदलीय बैठकले खोल्ने भन्ने सहमति भएको थियो, फेरि भएन । कांग्रेसको दलको बैठक बस्छौँ भनेर गएको आउँदै आएन । कार्यसूची पनि बदलिएको थियो । सदन खोल्नुप¥यो प्रदेशसभा सचिवालयको विधेयक हटाइएको पनि थियो । प्रतिपक्षीले मानेन भन्नुप¥यो अब ।’तर, कांग्रेसले भने यो सत्य नभएको बताएको छ । कांग्रेस सांसद कुमार खड्काका अनुसार कांग्रेसका तर्फबाट दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा मुख्यमन्त्रीसँग वार्ता गर्न गएका थिए ।
‘सदन चल्ने स्थिति के थियो भन्दाखेरि, एउटा मुद्धामा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । सहमति भएका बारेमा सदनबाट बोल्नुपर्छ भन्ने थियो, तर उहाँ मान्नुभएन । मुख्यमन्त्रीज्यूले म बोल्दिन बरु कोरोनाको कारणले सदन रोकौँ भनेर भन्नुभयो’, कांग्रेस संसदीय दलका नेताको भनाई उद्धृत गर्दै सांसद खड्काले भने, ‘विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतक निर्णय भएका कुरा र पछि सल्लाह गरेर गर्छु भनेर संसदबाट बोल्नुपर्छ भन्ने शर्त लिएर जानुभएको थियो, तर उहाँले नकार्नुभयो । यो भएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मैले साथीहरुलाई मनाउन सक्दिन भन्नुभएछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले ठिकै छ त नि, कोरोनाको कारणले स्थगित गरौँ भनेर भन्नुभयो । सभामुखले हामीलाई बोलाउनुभएन । हामी जाने कुरा पनि भएन, पछि सूचना टाँसेर स्थगित भएको जानकारी पायौँ ।’
मुख्यमन्त्रीले पनि सदनमा बोल्न नमान्ने, अनि कांग्रेसले पनि अडान नछाड्ने । अर्कातर्फ प्रतिनिधीसभाको बैठक पनि कोरोनाको कारणले रोकिनु ।संसद कहिले खुल्छ भन्ने विषयमा त्यति नै अनिश्चित छ, जति सभामुख आफै अनिश्चित छन् ।
अब सदन कहिले खुल्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अब सत्तापक्ष, मुख्यमन्त्री र प्रतिपक्षको के हो कुरा, मलाई जानकारी हुनुप¥यो नि । मैले सबै दल बोलाएर छलफल गरेँ । कोरोनाको विषयमा छलफल पनि भएको छ । एकदुई विधेयक पारित गर्ने र रोक्दिने भन्ने भएको हो । यसको लागि २÷३ दिन सदन सुचारु हुनुपर्छ । प्रदेशसभा सचिवालयको विधेयकमाथि छलफल चलाउँदै गर्ने अनि २÷४ दिन बन्द गरम भन्ने थियो केरे … ।’