नागरिकको स्वास्थलाई महत्व दिएर देश ‘लकडाउन’ भएको पनि दुई साता बढी भइसक्यो । घरदेखि बाहिर निस्कन पनि नपाउँदा सास्ती छ÷हुन्छ नै । दिनभर काम गरेर पेट पाल्नेहरुको चुल्हो बल्नै समस्या पर्न थालेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने यस्ता परिवारलाई राहत मिलोस् भनेर सरकारले विभिन्न राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरिरहेको छ । यद्यपि, दुःख पाउने नागरिकका लागि सरकारले ल्याएको राहत दुरुपयोग भयो भन्ने आरोप पनि नआएको भने होइन । यस विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने के थियो ? के भइरहेको छ ? प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका कास्की जिल्ला सभापति कृष्ण केसीको ‘लकडाउन डायरी’ यस्तो छ :
केही महिनाअघि मेरो मेजर सर्जरी भएको थियो । डाक्टरको सल्लाह अनुसार घरबाहिर त्यति धेरै निस्किन मिल्दैन । खासै, निस्किएको छैन । म दैनिक बिहान पाँच बजे उठ्छु । उठिसकेपछि नुहाई÷धुवाई गर्ने । योगा गर्ने । डेढ दुईघण्टा घरकै कम्पाउण्डभित्र घुम्ने, एक्ससाइज गर्नेगर्छु । त्यसपछि खाना खाने समय हुन्छ । किताब पढ्ने । युट्युबमा भएका किताब, लेखहरु पढ्ने÷सुन्ने । फेसबुकमा साथीभाईसँग च्याट गर्ने । अपडेट रहने । टिभीमा न्युज हेर्ने । यसरी ने बितिरहेको छ ।
एक हप्ता अघिदेखि मोबाइलमा सेभ नम्बर ‘ए’ अल्फाबेटदेखि सुरु भएर ‘एस’सम्म पुगेको छु । उहाँहरुहरुसँग क्रमैसँग कुराकानी भइरहेको छ । सञ्चो÷बिसञ्चो बुझ्ने देखि पार्टीको विषयमा के छ ? कसो छ ? अबको यात्रा के ? छलफल चलिरहन्छ ।
राहतका प्याकेजहरु सरकारले जसरी ल्याइरहेको छ, त्यो एकदमै राम्रो हो । हामीले सबै इकाईमा रहनु भएका साथीहरुलाई राहत व्यवस्थित बनाउन निर्देशन पनि गरिसकेका छौँ । हामीले के भनि रहेका छौँ भने,‘यो राष्ट्रिय संकटको बेला हो । यो बेलामा राजनीतिक पार्टी, भू—गोल, क्षेत्र, जात, भाषा, धर्मभन्दा पनि माथि उठेर मानवीय नाताले सहयोग गर्नु होला । मलाई भोट हाल्यो कि हालेन, हाम्रो पार्टीको हो कि होइन भन्ने ढंगले नहेर्नु होला ।’
तर, मलाई कुरामा कुरामा चित्त बुझेको छैन भने अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । बलियो सरकार छ । जुन हिसाबले काम हुनुपथ्र्यो,त्यो अनुसार काम भइरहेको छैन ।
दुईवटा कुरामा सिंगो मुलुक राजनीतिक पार्टी, जनता सबै एक ढिक्का छौँ भनेर देखियो । एउटा कालापानीको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा । त्यो बेलामा पनि काँग्रेस लगायत सबै दलले एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई, हामी नेपाली हौँ । हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कसैले औंला ठड्याउन पाउँदैन भनेर भनिरहँदा पनि सरकारले कुटनीतिक रुपमा कुराहरु अघि बढाउन सकेन ।
अहिले पनि मुलुक कोरोनाले आंक्रान्त भई रहँदा, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस लगायत मुलुकका सबै राजनीतिक पार्टीले भाषा, भू—गोल, जातभात भन्दामाथि छौैँ । हामी साथ दिन तयार छौं भनेर भन्यौं । तर, यसलाई साथमा लिएर जाने कुरा न स्थानीय सरकारले देखाउन सक्यो । न प्रदेश सरकारले देखायो । न केन्द्रले कसैले देखाएन ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले खडा गरेको राहत कोषमा सबैभन्दा पहिला ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने काम नेपाली काँग्रेसले ग¥यो । यो कुरा त यहाँहरुलाई थाहै छ । सरकारले नागरिककहरुलाई घर भित्रै बस्नु, घरभन्दा बाहिर ननिस्किनु भनेर भनिरहेको छ । यो अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाले राहत संकलनमा नाम संकलन गर्ने कुरा ग¥यो । यो संकलन गर्ने कुरामा उहाँहरुले फारम भर्ने कुरा ल्याउनु भएको थियो । त्यसको हामीले विरोध ग¥यौंँ । विज्ञप्ति नै निकाल्यौंँ । मैले नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतसँग पनि कुरा गरेंँ । कुनै पनि हालतमा यो हटाउनुपर्छ । नाम संकलन गरेर राहत वितरण गर्न सकिँदैन भन्यौँ । त्यो हट्यो ।
कुरा कस्तो देखियो भन्दा हामीले चाहेको सर्वदलीय समितिमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन । सर्वदलिय भन्नाले नागरिक समाज, वडा वडामा कम्युनिस्ट छ, राप्रपा छ, जनमोर्चा छ ति सबै पार्टीहरु सहित कसले कति भोट पायो भनेर होइन । सबै संस्थाहरु समेत सहभागी भएर सबैलाई साथमा लिएर जानुपथ्र्यो । त्यो अहिले देखिएको छैन । नाम संकलन गर्ने कुरामा पनि कस्तो देखियो । पोखरा भ्याली भित्रको कुरा गर्दा । यहाँ दुई÷तीन किसिमले बसोबास गर्ने मान्छेहरु देखिएको छ । एउटा वास्तविक मजदुरी गरेर खाने मान्छे,गाउँमा पनि सामान्य घर मात्र भएको जग्गाजमिन केही पनि नभएको । पोखरामा आई सकेपछि रोजगारी पाइन्छ । ज्यालादारीमा काम गर्न पाइन्छ भनेर कामको खोजीमा यहाँ आएर बस्ने, डे टु डे कमाएर बिहान बेलुकाको गुँजारा गर्ने । सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको वर्ग भनेको त्यो हो । र, अर्को कस्तो छ भन्दा विभिन्न पेशा, व्यवसायसँग जोडिएर विदेशमा घर परिवारका सदस्य विदेशमा भएर बच्चाबच्चि पढाउनको लागि एक खालको परिवार बस्छ ।
सबैभन्दा पहिला राहत कसलाई दिनुपर्छ भन्दा जसले दैनिक काम गरेर आफ्नो छाक टार्ने गरेको छ । आज १५÷१५ दिन भई सक्यो लकडाउन भएको । सरकारले राहत बाँड भनि रहेको छ । नगरपालिका आजसम्म पनि मिटिङ बसिरहेको छ । अल्झिरहेको छ । समस्यामा परेका घरपरिवारमा अहिले पनि राहत पुग्न सकिरहेको छैन । यस्तो छ अवस्था ।
जातजाति÷भाषाभाषि, यो दल, त्यो दलभन्दा बाहिर रहेर सरकारको पक्षमा छौं भनि रहँदा पनि यो बलियो व्यवस्था भएको सरकारले जनतालाई छिटो भन्दा छिटो सेवा सुविधा दिनुको सट्टा निर्दलिय तानाशाहीभन्दा पनि गए गुज्रेको अवस्था देखाएको छ । उहाँहरुले सबै आफैं मात्र गर्न सक्छौं । हामी नै सबैथोक हौँ । हामीले मात्र सबैथोक गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो गरि रहनुभएको छ ।
तपाईंहरुले के गर्नु भयो भन्नु होला ? हुलका हुल बाहिर निस्किने, राहत संकलन गर्ने । मान्छे जम्मा गर्ने । गएर राहत बाड्ने स्थिति होइन नि । यो बेला त के हो भन्दा राज्यले लकडाउनको निर्णय गरेर ननिस्किनु भनेको छ । अहिले सबैले इमानदार भएर सरकारलाई सहयोग गरेको के हो भन्दा सरकारले भने अनुसार नै गरिदिनु सरकारलाई पहिलो सहयोग हो ।
दोस्रो, कुरा जो जहाँ बसेका छौं त्यहीबाट हामीसँग जति पनि सञ्चारका माध्यमहरु छन् । यसलाई प्रयोग गरेर सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट परिचालन गरेर भन्ने हा । त्यो देखिएको छैन ।
कोरोना भन्दा पनि ठूलो समस्या त यहाँ अरु बिमारीले भोगी रहेका छन् । डेलिभरी, लडेर चोट लागेकाले पनि उपचार पाएनन् । अब, जाने कहाँ हो ? भन्ने कसलाई हो ? कसले हेर्ने हो ?
स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो लागि सुरक्षा कवच आफैं खरिद गर्छु भन्दा पनि पाएका छैनन्् । सामान्य कपडासम्म छैन । यस्तो छ अवस्था । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टी के गरेर बसेको छ भनेर सोध्ने हो भने उत्तर दिने जवाफ छैन । यो सबैथोक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो नि त । सरकारले के गरिरहेको छ ?
कास्की जिल्ला प्रशासनले जसरी मनलाग्दी ढंगले राहत वितरण गर्न रोक लगाएको छ । त्यो राम्रो काम हो । यसको सबै व्यवस्था गर्ने कसले भन्दा सरकारले हो । अहिले सरकार अलमिलई रहेको देखिन्छ । पछिल्लो दिनमा के देखिएको छ भने, हुन त त्यस्तो नहोस् अदालतमा मुद्दा दर्ता होला, छानबिन होला । त्यस्तो नहोस् संघका मन्त्रीहररु, करोडौंका सामान खरिद गर्न र खानमा तल्लिन हुने । तल चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि वडाखि लिएर नगरपालिका, प्रदेशसम्मका मन्त्रीहरु खान नपाएर मजदुरी गरेर खाने परिवारलाई दिने राहतको पोकोलाई आफूलाई भोट हाल्ने कार्यकर्ता कता छ खोज्दै हिड्ने हो भने यसलाई कुन शब्दले विरोध गर्ने ? यस्तो अवस्था छ ।
प्रस्तुति : श्याम राना