काठमाडौं, ७ जेठ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासहित नक्सा आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
मन्त्री अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मंगलबार लिम्पियाधुरासहित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेका थियो। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रमाणीकरण गरेका थिए।
मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेको प्रस्ताव अनुसार मुख्य सचिव रेग्मीले लिम्पियाधुरालाई दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा समेटेर नक्सा प्रमाणीकरण गरेका छन्। मन्त्रीको सार्वजनिक गरेसँगै निसान छाप, पाठ्यक्रममा पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिने छ।
यो नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका साथै ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला समेत समेटिएको छ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसहितको प्राविधिक टोलीले यो नक्सा बनाएको हो। अब यो नेपालको नयाँ नक्सा भएको छ। जसमा भारतले अतिक्रमण गरेका गुन्जी, नाबी र कुटी लगायतका बस्ती समेटिएको छ।
भिडियाे : नेपाल टेलिभिजन
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीले के भनिन् ? (पूर्णपाठ सहित_)
लामो समयपछि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भएबमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ ।
यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आमनेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु । नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरूसमक्ष स्मरण गर्न चाहान्छु । नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो । जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाईंहरूसामु छर्लंग छ । साथै नेपालको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएकी छु । नेपालमा मात्र होइन, सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ । सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढसंकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ठ प्रमाणहरूका आधारमा यसअघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ ।
हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापी बिर्सन सक्दैनौँ । पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ । नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ । नेपाल निर्माणको अढाई सय वर्षको दौरानमा धेरै आरोह–अवरोह झेलेका पनि छौँ । आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु । त्यति मात्र होइन, सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ ।
सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इष्टइन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा कालीनदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७–०२–०४ गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्न निर्णय गरेको छ ।
यस विषयमा जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम गठित समितिको मिति २०७६–११–१३ को बैठकले उक्त भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसद्को विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो । उक्त अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनका लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०७७–०२–०४ गते सहमति प्राप्त भएको थियो ।
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटी ती भूभागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ । आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ । मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, सुझाब, सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज, अहोरात्र खट्नुहुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरूप्रति आभारी छु ।
यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्दै नापनक्साका मान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नम्स, भ्यालुज र स्टान्डर्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । सञ्चारमाध्यमको योगदानका निम्ति आभारी छु ।
अन्तमा यो अद्यावधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवै प्रकाशनमा ल्याइनेछ । अबउप्रान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्ताबेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्करणबमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ । म यहाँहरूमार्फत आमनक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु अबउप्रान्त सबैले यही नयाँ संस्करणबमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ ।
कोभिड– १९ को महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाका निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जग जाहेर नै छ । यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
