पोखरा, २५ असार– गण्डकी प्रदेशका सभासदहरुले कोरोना कहरका कराण पलायनको मुखमा पुगेका उद्योगी÷व्यवसायीले भोगेका समस्याप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सभासद विन्दुकुमार थापा र राजीव पहारीले बन्दाबन्दीको मारमा परेका व्यवसायीलाई जोगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सभाको विशेष समयमा बोल्दै सभासद विन्दुकुमा थापाले कुल व्यवसायको ८० प्रतिशत स्वरोजगार रहेको यातायात क्षेत्र कोरोनाको कारण मारमा परेकामा ध्यानाकर्षण गराए । उनले सार्वजनिक यातायात नचल्दा पोखरामा संचालित हुने २२ सय ट्याक्सी र ५ सय माइक्रोबसका ८० प्रतिशत स्वरोजगार व्यक्तिहरु समस्यामा परेको बताए ।
‘पोखरा महानगरभित्र २ हजार ५ सय सार्वजनिक सवारी सञ्चालित छन्’,उनले भने,‘सामान्य हिसाबले पनि प्रतिपरिवार ५ सदस्यले हिसाब गर्दा १३ हजार ५ सय व्यक्ति अहिले प्रभावित छन् ।’
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आइहाले पनि सवारी सुचारु गर्न मर्मत खर्च हिसाब गर्दा २ लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावीत देखिने छन् । २०६९ सालमा कायम भएको वैज्ञानिक भाडा दर लागु गर्न ढिला भएको तर्क पनि गरे ।
प्रदेश ५ सरकारले लकडाउन अवधिको सवारी कर, आय कर, जाँचपास, रोड परमिटमा ३३ प्रतिशत छुट दिए पनि गण्डकी प्रदेशले भाडाका बसको सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिनु न्यायोचित नभएको उनको तर्क थियो । सभासद थापाले शुन्यसमयमा भने विकास निर्माणको परियोजनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभासद राजीव पहारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्यटन व्यवसायीलाई कर्जाको किस्ता र ब्याज माग्दै हैरान बनाएको जिकिर गर्दै समस्या समाधानतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा कैयौं पर्यटन र अन्य व्यवसायी पलायन हुनु परेको उनले सुनाए । यस्तै अवस्था रही रहें कल्पनै नगरेको घटना घट्ने उनले जिकिर गरे । संघ सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कजा छुट्याएको रकम मझौंला र मध्यम खालका व्यवसायीले पनि पाउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । यस्तै, गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब रकम बराकरको व्यवसायी जीवन रक्षा खडा गरेकोमा ५ प्रतिशतमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको लागि कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनले बताए ।
सभासद मेखलाल श्रेष्ठले संघ र प्रदेश सरकारले कोभिडको प्रभाव न्युनिकरण गर्न नसकेको आरोप लगाए । जनताको आवाज सुनाउनुपर्ने ठाउँ अर्थात् संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले सरकारको कडा आलोचना गरे । संघीय सरकारको आलोचनामा समय खर्चेका उनले चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो सक्रियताप्रति संकेत गर्दै भने,‘ आफूरुको आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याउने, विदेशी कुटनीतिक नियोगले रातारात घर गएर चलखेल गरेको छ । यो कानुनको बर्खिलाप छ ।’
अर्का सभासद हरिशरण आचार्यले संघीयता कसैले तथास्तु भनेर आकाशबाट खसेको बस्तु नभएको जिकिर गर्दै सत्ताधारीलाई संघीयता आफैले ल्याएको हो भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गरे । ‘यो प्राकृतिक नियमबाट बनेको कुनै पिण्ड पनि होइन’, उनले भने, ‘हजारौंको बलिदान, लाखौंको त्यागले जन्मिएको पूँजि हो ।’ माध्यमिक शिक्षा गुणात्मक शिक्षाको कारण छट्पटिएको बताउदै उनले सार्वजनिककको गुणस्तर बढाउन प्रदेश मातहत बनाउनुपर्ने उनले माग राखे ।
हिंसामा परेका चेलीको घाउमा नुनचुक दल्ने ?
केही समयअघि कैलालीको लम्की चुहाको क्वारेण्टिनमा बसेकी युवती सामुहिक बलात्कारमा परेको घटनाले सिंगो देशमा नै तरंग पैदा गराएको थियो । सबैतिर बहसको विषय पनि बनेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफलको क्रममा सभासद राजीव पहारीले आफ्नो प्रदेशमा नभएको भन्दै त्यसको बहस गर्न जरुरी नभएको अभिव्यक्ति दिएपछि महिला सांसदहरु व्यापक विरोधमा उत्रिएका थिए । सो श्रृंखला बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि चल्यो । सभाको विशेष समयमा बोलकी सांसद पियारी थापाले माननीयको अभिव्यक्तिले हिंसामा परेका चेलीको घाउमा नुनचुक दलेको महसुुस भएको बताइन् ।
‘कैलालीको लम्कीचूहामा भएको सामूहिक बलात्कारलाई प्रदेशसभाका एक माननीयले सदनमा अत्यन्तै गैरजिम्मेवार तर्क दिइरहँदा हामी सबैलाई यस विषयले दुःखी बनाएको छ । यस विषयमा पहिले नै कुरा उठिसकेको छ । घटना त्यति सामान्य थिएन कि जसलाई विरोधको अट्टाहासमा उडाइयोस्’, उनले भनिन्, ‘यति धेरै संवेदनशील विषयमा भएको हल्का टिप्पणीले अघि मैले उल्लेख गरेका बलात्कार र हिंसामा परेका चेलीको घाउमा नुन चुक दलेको अनुभुति भएको छ ।’ उनले गम्भीर घटना यो वा त्यो प्रदेशको मात्रै विषय बन्न नहुनेमा जोड दिइन् । ‘जहाँ भए पनि यो घृणित काम हो’, उनले भनिन् । उनले यस्तो गम्भिर विषयमा बोल्दा हेक्का राख्न उनले सभासदलाई चेतावनी पनि दिइन् । सभाको विशेष समयमा खिमविक्रम शाही र पुष्पाकेसी भण्डारीले पनि बोलेका थिए । उनीहरुले कोरोना महामारि र लकडाउनका कारण विकास निर्माणका काममा पनि अवरोध खडा भएको बताएका थिए । शुन्य समयमा बोलेका सभासद कृष्णबहादुर थापाले पोखरा १६ मजुवाको डुङ्नी खोलाबाट पोखरामा आपूर्ति हुने खानेपानीको पाइपमा क्षति पुगेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पर्वतकी सभासद जुनादेवी नेपालीले पिसिआरको दायरा बढाउनुपर्ने साथै समाजमा विभेद् र हिंसा बढेकाले ऐन कानुन व्यवहारमा प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताइन् । गोरखाका सभासद प्रकाशचन्द्र दवाडीले बारपाक सुलिकोट वडा नम्बर ४ रन्चोकमा पहिरोले घर जोखिममा परेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभासद मीना गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा कार्यरत कर्मचारीले असार ८ गते ट्रेड युनियन दर्ता भएपछि अध्यक्षसहित केही निस्कासनमा परेको घटनाले कर्मचारीहरु कालोपट्टी लगाएर हाजिरी भएकाले सरकारलाई ध्यान दिन सुझाइन् ।
सभासद राजीव पहारीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा वर्षाको कारण ६ घर ध्वस्त भएको साथै ७ परिवार प्रभावित भएको भन्दै । अरु घरलाई क्षति हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
पर्वतकी सांसद ललितकला गुरुङले पर्वत पैयूँ वडा नम्बर २ की २२ वर्षिय गर्भवति महिला उपचारको अभावले मृत्यु भएको भन्दै गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा हुवास स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शैड्ढयाको अस्पताल बनाउन अघि सरेको योजनालाई निरन्तरता दिन सुझाएकी थिइन् ।
विधेयक पारित
प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि विधेयक पारित भएको हो । दफाबार छलफलमा भाग लिएका सांसद मीनप्रसाद गुरुङ, सरिता गुरुङ र दिलमाया रोकामगर गौतमले लोक सेवा आयोग आफैमा स्वच्छ र निष्पक्ष भएकाले यसको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
छलफलपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधान कार्यान्वयन साथै प्रदेशको आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । संघ सरकारले मापदण्ड तयार पारेर प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार मापदण्डसम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भइसकेपछि आयोग गठनको लागि बाटो खुलेको उनले बताए ।
संघीयतालाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन अवयबको रुपमा निजामती सेवा र प्रशासनिक निकाय रहने हुँद लोक सेवा आयोग आवश्यक रहेको उनल दोहो¥याए । सभाको अर्को बैठक असार २५ गते दिनको १ बजे बस्ने छ ।