पोखरा, २६ असार– गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरुले जनताको समस्या सुनाउने मात्र होइन, समाधानको पाटो खोज्नका लागिसमेत सरकार चनाखो बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद मीना गुरुङले लकडाउनले पारेका प्रभाव व्यवस्थापनको वैकल्पिक नीति आउनुपर्ने भए पनि नआएको जिकिर गरिन् । उनले सरकारले दूरदर्शी हिसाबले योजना बनाउन नसकेको समेत बताएकी छिन् । ‘सरकारले कति हैन ? कसरी गर्न सक्छ भन्ने छलफल नभएर समस्या आएको छ’ उनले भनिन् ।
सरकारले यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि जरुरी मापदण्ड लागू गरेर मात्रै सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सवारी चालक र स्टाफको कोरोना बिमा गरेर मात्रै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउन उनले सुझाइन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलगायत नीजि क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका कर्मचारीलाई तत्काल तलब दिनुपर्ने समेत उनले माग राखेकी छन् । घरको भाडा मिनाहा गर्ने भने पनि स्पष्ट नभएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले व्यवसायीलाई बैंकबाट किस्ता लिएको म्याद थप्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । लकडाउनको सुरुआती चरणमा राहत दिए पनि अहिले नदिएको भन्दै एकपटकको राहत हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको भन्दै व्यंग्य कसिन् ।
सांसद मणिभद्र शर्माले जल्दाबल्दा समस्यामाथि छलफल गरेर जनतालाई सु–सूचित पार्नुपर्र्नेे मौकाबाट वञ्चित गराई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुखलाई थाहै नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले जनतालाई मास्क नलगाई हिड्दा सख्त कारबाही गर्ने सरकारी निर्णयलाई राणाशासनसँग तुलना गर्दै आफ्नो मान्छेलाई माफी दिएको र सर्वसाधारणलाई कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘त्यतिबेला राणाहरुलाई श्री ३ भनिन्थ्यो । अहिलेकालाई के भनौं, के श्री कति थपौं उनले थपे, ‘उहाँहरुका मान्छेलाई ठूल ठुला जुलुस निकाल्न हुने ? मास्क लगाउन पनि नपर्ने ?’
लकडाउन अघि वैदेशिक रोजगारीबाट आएका नेपाली फर्किन चाहेको हुँदा त्यसको उचित व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । उनले ठेक्का लगाएको काममा पनि विभेदे गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
अर्का सांसद हरिशरण आचार्यले श्रेणीविहन वनरक्षक कर्मचारी राज्यको विभेद्कारी निर्णय खेप्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनले ७७ जिल्लामध्ये स्याङ्जा र कास्कीमा कार्यरत श्रेणीविहीन वन रक्षक कर्मचारीलाई सर्वोच्चले फैसला गरेर २०७६ वैशाख १५ गतेको फैसलाले वन प्राविधिक मानेर सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेकोमा अन्य जिल्लाले दिए पनि दुई जिल्लामा मात्र नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । सोधखोज गर्न जाँदा उल्टैे मुद्दा हाल्न जानुस् भन्दै मानहानी मुद्दामा अग्रसर बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
सभाको शुन्य समयमा सांसद भागवत प्रकाश मल्ल र मेखलाल श्रेष्ठले बोलेका थिए । स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट दैनिक १ सय जनाको रिपोर्ट आएको बताए पनि आफ्नो जिल्लाको आइसोलेसनमा बसेका बिरामीको रिपोर्ट रोकिएको भन्दै उनले तत्काल रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न उनले माग राखेका थिए
विधेयक विधायन समितिमा
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले असार २३ गते गरेकोे प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको सामान्य छलफलपछि दफाबार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ । विधेयकको सामान्य छलफलमा ४ सांसदले बोलेका छन् ।
छलफलमा विधेयक माथिको आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै सांसद कृष्णबहादुर थापाले विधेयक प्रदेश विकासको लागि महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गरें । ‘विधेयकले मानव संशाधन विकास गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने । स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्दै लिएको लक्ष हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘नेपालको संविधानके मुल मर्मलाई आत्मसात गरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग नबाझिने गरि आएको छ । संस्था सुव्यवस्थित सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’अर्का सांसद दोबाटे विश्वकर्माले विधेयक सरसर्ती हेर्दा धेरै मेहेनत गरेर प्रस्तुत भए पनि ल्याउनकै लागि विधेयक ल्याए जस्तो लागेको उनले सुनाए ।