पोखरा, ५ साउन – गण्डकीको साउन ४ गते बसेको सभाको बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । ०७५ साउन ३ गते बसेको सभाको बैठकले दफाबार छलफलका लागि साउन ४ मा विधायन समितिमा उक्त विधेयक पेश गरेको थियो ।
छलफलको आइतबार बसेको सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गरिएको छ । छलफलमा बोल्दै सांसद मणीभद्र शर्माले लामो समयसम्म विधायन समितिमा विधेयक अडिएकोे बताए । उनले सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा प्रदेशसभाको लागि सचिवको व्यवस्था गरेको तर प्रदेशसभा सचिवसरह भनेर व्यवस्था गर्दा ढिला भएको बताए ।
उनले विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ मा ४ सदस्यीय शक्तिशाली निर्देशक समिति रहेको र सर्वदलिय बनाउन संशोधन राखेको बताए । समितिलाई सर्वदलीय बनाउँ भन्दा प्रतिपक्षले भूमिका खेल्न खोज्यो भन्ने आरोप आएको उनको गुनासो थियो। ‘अहिलेको राजनैतिक मनोवृति तटस्थ रहनुपर्ने सक्रिय राजनीतिमा आउन खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक समिति बन्ने भो सर्वदलीय बनाऊँ भन्दा एकथरि मान्छेले प्रतिपक्षले भूमिका खेल्ने भयो भनेको सुनियो’ उनले भने । सभामुखले धेरै समय नराखौं भनेर उहाँकै पहलमा सहमति भएको समेत उनले बताए । उनले विधेयकमाथिको रोष्टमबाटै संशोधन फिर्ता लिएको घोषणा गरे ।
अर्का सांसद मायानाथ अधिकारीले लामो समय अड्किएको विधेयक गाँठो फुकेर छलफल गर्ने अवसर पाएको भन्दै खुसी प्रकट गरें । ‘सुरुमै आउनुपर्ने विधेयक हो । सुरुमै आएको पनि थियो । मुख्य चाहिएको कुरा पहिला बनाएर मात्रै काम गर्नुपर्ने थियो’,उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सरकारको अयोग्यताको कारण विधेयक आउन ढिला भएको आरोप लगाए । उनले सत्तामा बसेका शासकले बनाएको कानुन गैह्रकानुनी भए परिवर्तनको लागि नयाँ निकास खोज्दा पुरानै ठाउँबाट खोज्नु गलत हुने जिकिर गरे ।
अर्की सांसद गायत्री गुरुङले सचिवालय विधेयक सुरुआतमा ल्याउन सकेको भए राम्रो हुने जिकिर बताइन् । संशोधन राखेका सांसदहरुले पनि फिर्ता लिएको हुँदा विधेयक कार्यान्वयन एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने उनले विश्वास लिइन् । सांसद मेखलाल श्रेष्ठले पनि विधेयक ल्याउन ढिला भएको जिकिर गरे । उनले सांसद थापाको भनाईमा सहमति जनाउँदै सरकारको कमीकमजोरीका कारण नै विधेयक आउन ढिला भएको आरोप लगाए । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरकारको कमजोरीका कारण विधेयक आउन ढिलाई नभएको जिकिर गरें । ‘०७५ साउनमा पनि भनेको थिएँ । अहिले पनि दोहो¥याउन आवश्यक ठानेको छुँ । त्यतिबेला प्रदेश मन्त्रालयका सचिव सरहको प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव हुने भन्ने प्रस्ताव थियो, यदि त्यसो नगरे त्यो विधेयक पास हुन सक्दैन थियो’, उनले भने, ‘त्यो कानूनी मर्यादाक्रम थियो । मर्यादाक्रम नसकिदासम्म नेपाल सरकारको सहसचिव विधेयकका भाषा अनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सरह सचिवकै प्रस्ताव गर्नुपर्ने । मर्यादाक्रम सच्चिन पनि समय लाग्यो ।’
यस्तै, असार २३ गते सभामा प्रस्तुत भएर २५ गते दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको ‘प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका छन् । सभाको अर्को बैठक साउन ५ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।