बागलुङ, ११ साउन– सशष्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई थुना मुक्त गरिएकोमा महिला नेतृत्वले विरोध गरेका छन् ।
बागलुङमा क्रियाशिल ५ राजनीतिक दलका महिला नेतृत्वले जन्मकैदको सजाय पाएका दोषीलाई प्रधानन्यायाधिसकै इजलासबाट थुना मुक्त गरिनु दुःखद भएको बताए । उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर कडा कारवाहीको भागिदार बनाउनुपर्ने मानिसलाई नै थुनामुक्त गर्दा अपराध न्युनिकरण गर्नपनि नसकिने बताएका छन् ।
२०६८ साल माघ ७ गते पक्राउ परेर २०७१ साल वैशाख ७ गते काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चले माफी दिनु कानूनी इतिहासमै गम्भिर गल्ती भएको टिप्पणी पनि भैरहेको छ । उक्त घटनाबिरुद्ध विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनसमेत भएका छन् ।
विज्ञप्तीमा थुप्रै नेपाली नागरिकको त्याग र बलिदानबाट आएको लोकतन्त्र र विधि पद्दतीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको भन्दै रक्षक नै भक्षक भइदिंदा ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका महिलाहरु राज्यको न्याय प्रणालीप्रति सशंकीत र त्रसित भएको बताइएको छ ।
अब न्याय माग्न कता जाने ? डिआइजीजस्तो जनताको सुरक्षाकवज भिरेको व्यक्तिनै दानव प्रवृत्ति र राक्षसी स्वरुपमा आएर श्रीमतीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हत्या गरेको हत्यारा हात हल्लाउँदै कारागारबाट छुटेको दृश्यले सबैको मन कोक्याएको बताइएको छ ।
यसरी पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिबाटै योजनावद्व ढंगले राज्यकै श्रोतसाधन प्रयोग गरेर प्रमाणहरु नष्ट गरिएका जघन्य अपराध समाजका कलंक हुन भन्दै मानवअधिकार विरुद्धका यस्ता घटनामा संलग्नलाई सर्वोच्च अदालतले छुट दिन नहुने पनि बताइएको छ । यस्ता घटनाको भत्र्सना मात्र गरेर नपुग्ने भन्दै घृणित कार्य सच्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षहरु कुशुम बुढा र साबित्रा राना, नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्मा, अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटा, खखिल नेपाल प्रगतीशिल महिला संघकी अध्यक्ष मञ्जु क्षेत्री र महिला संघ राप्रपाकी अध्यक्ष सुनिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
