बागलुङ, ३२ साउन– उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले बागलुङ नगरपालिका, नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र जिल्ला जलश्रोत समिति लगायतलाई खानेपानी आपूर्ति र शुद्द पानी बितरणका सम्बन्धमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता रमेशबहादुर खड्काले पेश गरेको रिट निवेदनमा आइतवार भएको बहसपछि न्यायाधिस द्वारिकामान जोशीको एकल इजलासले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन बिपक्र्षीलाई आदेश दिएको हो । आदेशमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय वा आँफै मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
आइतवार अधिवक्ताहरु रमेशबहादुर खड्का, राम शर्मा, अखिलनाथ शर्मा र हरिकृष्ण सुवेदीको बहसपछि उच्च अदालत नियमाबली २०७३ को नियम ८४ को उपनियम ३ (ट) बमोजिम आदेश दिइएको हो । साथै मानव स्वास्थ्यमा संवेदनशिल अबस्थाको बिषय भएकोले छलफल गरी टुंगोमा पुग्नकालागि भदौ २ गते तारेख पनि तोकेको छ ।
बागलुङ बजारमा लामो समय देखि खानेपानीको समस्या छ । उपभोक्ता संस्थाको लापरबाही, नगरपालिकाको उदासिनता र जलश्रोत समितिको निस्कृयताले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर परिरहेको भन्दै अधिवक्ता खड्काले शुक्रवार रिट दिएका थिए । उनले संस्था सहित नगरपालिका, नगरप्रमुख, संस्थाका अध्यक्ष, जलश्रोत समिति र समितिका अध्यक्षलाई बिपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएपछि अदालतले उत्प्रेषण युक्त परमादेश जारी गरेको हो ।