बागलुङ, ३ भदौ– सामान्यतया कानूनबमोजिम तोकिएका शिर्षकमा खर्च व्यवस्थापन नभएमा महालेखा परिक्षकले बेरुजु निकाल्ने गर्छन् । बागलुङका स्थानीय तहमा बेरुजुको निकै चर्चासमेत भएको छ ।
तीमध्ये अंकको हिसाबले बागलुङ नगरपालिकामै धेरै बेरुजु देखिएको छ । अन्य पालिकाहरु तीन वर्षदेखि मात्रै अभ्यासमा छन्भने बागलुङ नगरपालिका पुरानो पालिका हो । यहाँ पहिलादेखिकै बेरुजु जोडिएर २४ करोड पुगेको छ । तर उक्त बेरुजुमध्ये अधिकांश प्रक्रिया नमिलेर मात्रै भएको भेटिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष जनप्रतिनिधिले खाएको तलबभत्ता पनि बेरुजुमा परेको हो । प्रदेश सरकारले नयाँ ऐनमार्फत सेवा सुबिधा दिने गरी रकमसमेत बढाएपछि उक्त समस्या समाधान हुने देखिएको छ । यहाँका १४ वटै वडा कार्यालयको वडा समितिहरुले वितरण गरेको भत्ता पनि बेरुजु बनेको थिाये । महालेखाले ३२ लाख ९४ हजार रुपैया“ वडा समितिले बैठक भत्ता खाए पनि बेरुजु देखाएको हो । महालेखा परीक्षकका अनुगमन टोलीले उक्त बेरुजु फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
जनप्रतिनिधिहरुबाट असुल गर्न निर्देशन दिएपछि नगरपालिकाको लेखा शाखाले कसरी त्यो फरफारक गर्ने भन्ने गृहकार्यमा लागेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनले सुरु नियुक्तीदेखिको सेवासुविधा दिनु भनेको छ भने महालेखाले बेरुजु देखाएकोले विवादित भएको लेखा अधिकृत जब्बरबहादुर भण्डारीले बताए । सेवासुविधा शिर्षकमा तलब खाएकोले गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत असोजमा तलब रोकेको थियो । सोही आदेश अनुसार महालेखाले बेरुजु देखाएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउ“दा उक्त बेरुजु पनि पुन रुजु हुनेगरी उल्लेख छ । सेवासुविधा ५० प्रतिशत बढाएको छ । त्यसअघि पारिश्रमिक शब्द लेखेकै कारण महालेखाले असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । विधेयकले नियुक्ती भएकै समयदेखिको सेवासुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । ऐनको व्यवस्था र महालेखाको निर्देशन एक आपसमा बाँझिएको भण्डारीले बताए ।
‘भत्ताको रुपमा भौचर भरेर वितरण भैसकेको रकम कसरी असुल गर्नु, यो कठिन काम हो’ भण्डारीले भने, ‘कानून स्पष्ट नदिने, स्थानीय तहलाई पेल्ने काम भयो ।’ दोहोरो लेखा प्रणालीमा राखिएको हिसाबबाट बेरुजु असुल गर्ने काम कठिन हुने उनले बताए । बागलुङ नगरपालिकामा बढी बेरुजु देखिएको थियो । अन्यमा तुलनात्मक कम छ । तर वर्षौदेखि थपिएकोले ठूलो अंक बनेको उनले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षको मात्रै दर हेर्दा हामी थोरै बेरुजु गर्नेमा छौं’ भण्डारीले भने, ‘अघिल्ला वर्षदेखिको थपिएर धेरै भएको हो ।’ नगरपालिकाले खर्चेका अधिकांश शिर्षक गैरकानूनी देखिएको महालेखाले औल्याएको थियो ।
बागलुङ नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि एक सहकारीमार्फत गरेको मर्मत खर्च पनि महालेखाले बेरुजु निकालिदिएको हो । फोहोर संकलनका लागि प्रयोग भएका एक ट्रयाक्टर र एक ट्रिपरको मर्मत खर्चको बील सहकारीबाटै असुल्न निर्देशन दिएको होे । मर्मतका लागि नगरपालिकाले ४ लाख १ हजार ७ सय १० रुपैया“ खर्चेको थियो । धौलागिरी फोहोर व्यवस्थापन सहकारी संस्थाले जिम्मा लिएर फोहोर उठाइरहेको छ । नगरपालिकाले दिएको सबारीमा फोहोर उठाएको, मर्मत खर्च पनि नगरबाट भरेको र शुल्क भने एकल रुपमा लिएकोले मर्मत पनि उसैले गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु निकालिएको थियो ।
बागलुङ बसपार्क निर्माण समितिबाट २ लाख बेरुजु निकालिएको छ । निर्माणको काम ठेक्कामा दिएपछि समितिलाई अनुदान दिएको रकम कानूनबमोजिम नमिल्ने देखिएपछि फिर्ता गराउन भनेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि समितिबाट १३ लाख बेरुजु फिर्ता भएको थियो । नगरपालिकाले हरेक बर्ष समितिलाई अनुदान दिने गरेको भेटिएको हो ।
पत्रपत्रिकाले लिएको विज्ञापनको भुक्तानीमा पनि कर कट्टी नगर्दा डेढलाख रकम बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय पत्रपत्रिकाले काटेको बीलमा कर नतिरिकनै भुक्तानी लिएपछि उक्त रकम पनि असुल उपर गराउन निर्देशन दिएको हो । गत असार मसान्तसम्म नगरपालिकामा झण्डै २५ करोड बेरुजु देखिएको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये १ करोड ६६ लाख ३१ हजार पेश्की फछ्र्यौट नगरेकोले बेरुजु देखिएको भण्डारीले बताए । फेश्की फछ्र्यौट हुन लागेकोले केही समयमै शुन्य हुने उनले बताए । सम्बन्धित व्यक्तिबाटै फिर्ता गर्नुपर्नेमा १ करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैया“ मात्र बा“की रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणी शर्माले चरणबद्ध रुपमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने योजना बनाएको बताए । ‘भ्रष्टाचार भएको होइन, भुक्तानीको प्रक्रिया नमिलेको, योजनाहरु फरफारक नभएको र केही कानूनी अस्पष्टताले भएका त्रुटीबाट बेरुजु देखिएको हो’ उनले भने, ‘कार्यालयबाट चेक काटिएको, चेक नसाटिएको पनि बेरुजु भएको छ ।’ त्यस्ता प्रकारका बेरुजु नभई खर्च नभएको हुनुपर्नेमा शब्दले पनि अनर्थ लगाएको शर्माले टिप्पणी गरे ।