बितेका दुई वर्षमा विगत ६ दशकदेखिको लामो राजनैतिक संक्रमणकाल समाप्त भई स्थायित्व कायम भएको छ । मूलुकले खोजेको आर्थिक समानता, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरु कार्यान्वयनको लागि क्रियाशील बनेका छन् । त्यहीँ संवैधानिक कार्य र जिम्मेवारिताका आधारमा सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देखेको छ । उक्त सपना कार्यान्वयन गर्नको लागि समृद्ध अर्थतन्त्रहरुका आधारस्तम्भहरुमध्ये विप्रेषण आय एक हो । समृद्ध अर्थतन्त्रको निम्ति आप्mनो देशको जनशक्ति आफ्नै माटोमा परिचालन गर्ने नीति बनाउने अथवा वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धलाई नै प्राथमिकता दिँदै जाने भन्ने सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा बन्द या खुला अर्थनीतिको बारेमा स्पष्ट रुपले छलफल हुन सकेन भने रेमिट्यान्सले भित्र–भित्रै मख्खिएको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला डामाडोल हुन सक्ने देखिन्छ । त्यो दुर्घटनाबाट बच्नको लागि वैदेशिक रोजगारको सम्बन्ध र त्यसबाट आर्जन हुने विप्रेषण कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने आजको आबश्यकता हो । यो आलेख यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पार्ने जमर्को गरिएको छ ।
परिभाषा
कुनैपनि देशको जनशक्तिले सीमापारिकोे श्रम बजारमा आर्जन गरेको धन विप्रेषण हो, जुन कुनै पनि प्रयोजनको लागि आफ्नो देशमा पुँजी नगद वा वित्तको रुपमा प्रवाह हुन्छ । विपे्रषण आन्तरिक र वाह्य दुबै किसिमबाट गर्न सकिन्छ । यो कारोबारको औपचारिक र अनौपचारिक दुबै माध्यमहरु छन् । अनौपाचारिक माध्यमहरु नेपालमा प्राचिनकालदेखि नै प्रचलनमा आएको मानिन्छ भने औपचारिक रुपबाट विप्रेषणको कारोबार वैदेशिक रोजगारको सुरुवातसँगै भएको हो ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्व
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा विप्रेषण आयको निकै ठुलो भुमिका रहेको छ । गरिबी न्यूनिकरण गर्न, रोजगारको सिर्जना गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा सम्बन्ध स्थापित गर्न विप्रेषण आयको महत्व रहेको छ । त्यतिमात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारको क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरि परिवारको भरण पोषण गर्न, पोषणयूक्त खानेकुराको आपूर्ति गर्न र उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाई तत्कालिन आवश्यकता पूर्ति गर्न विप्रेषण आयको महत्व छ । त्यसैगरि सामाजिक तथा मानवीय पुँजीको रुपमा ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल गरि उद्यमशीलताको विकास गर्न विप्रेषण अपरिहार्य छ । नेपालको जस्तो मौलाउँदो आयात सँस्कृति भएको मूलुकमा समष्टिगत अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुलाई सँधै स्ट्याबल राख्न विप्रेषणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । स्थानीय तहमा बैँक तथा वित्तिय सँस्था, रेमिट कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको पहुँच स्थापित गरि संघियता कार्यान्वयन गर्न समेत विप्रेषण आयको ठुलो महत्व रहेको छ ।
ऐतिहासिक अध्ययन ः
विप्रेषण विदेशी आम्दानीको मूख्य स्रोत हो । विदेशी आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगार हो । वैदेशिक रोजगारको इतिहाससँगै विप्रेषण कारोवारको इतिहाससमेत जोडिन पुग्दछ । अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा श्रमिकहरु कसरी प्रवेश गर्न थाले ? विकासोन्मुख तथा विकासशील देशका लुप्त वेरोजगारी श्रमिकहरु विकसित देशमा कसरी निर्यात हुन थाले र विप्रेषण कारोवार मौलाउन थाल्यो भन्ने सन्दर्भमा धेरै अर्थशास्त्रीहरुको फरक फरक मत रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैँकमा कार्यरत कर्मचारीहरु रामेश्वरी पन्त, कृष्ण प्रसाद शर्मालगायत अर्थशास्त्रप्रति चासो राख्ने विभिन्न आर्थिक चिन्तनहरुलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरि विप्रेषण कारोवारको अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरभित्रको इतिहास खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय इतिहास
बेलायती साम्राज्यवादमा जब दासत्व प्रथाको अन्त्य भयो तब कृषि क्षेत्रमा मजदुरहरु काम गर्न जाने प्रथाको सुरुवात भयो । उपनिवेशवाद र औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएपछि युरोपियन देशहरुमा विकासशील देशहरुबाट श्रमीकहरु आयात गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो । बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा नयाँ परिवर्तन आयो र विकासशील देशमा लुप्त तथा अदृश्य वेरोजगारीको रुपमा रहेका श्रमिकहरु असिमित रुपले पूर्ति हुन थाले । ग्रामिण तथा विकासशील देशका लुप्त वेरोजगारीहरु शहर, विकसीत देश तथा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा कसरी असिमित रुपले आपूर्ति हुन्छन् र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्री लेविसले स्पष्ट पारेका छन् ।
एकातिर विकासशील राष्ट्रमा बढ्दो वेरोजगारी, आम गरिबी, राजनैतिक अस्थिरता, सामाजिक असुरक्षा, द्धन्द्धजस्ता पुस फ्याक्टरहरुले श्रमिकहरुलाई पलायन हुन बाध्य बनाउँदै गयो भने अर्कोतिर विकसित देशको उच्च ज्यालादर, उच्च जीवनस्तर, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीजस्ता पुल फ्याक्टरहरुले श्रमिकहरुलाई उत्प्रेरित बनायो जसले गर्दा बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि अन्तराष्ट्रियस्तरमा श्रमिकहरु विदेशिने प्रवृत्ति बढेको हो भन्ने तर्क रामेश्वरी पन्तको रहेको छ ।
राष्ट्रिय इतिहास
नेपालमा आर्थिक चिन्तन वैदिक कालदेखिनै भएको हो । कौटिल्याको अर्थशास्त्रमा पनि नेपालको उत्पादन र नेपाली व्यवसायीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । वस्तु विनिमय प्रणालीमा केहि निश्चित कठिनाइहरु देखापरेपछि जब मुद्रा विनिमयको सुरुवात भयो त्यति बेलादेखि नै ढिकुटी, धर्म भकारी, हुुन्डीजस्ता अनौपाचारिक माध्यमहरुबाट विप्रेषणको कारोवार हुँदै आएको पाइन्छ । ढिकुटी, हुन्डीमार्फत हुने कारोवार अवैधानिक मानिएता पनि यद्यपि ः यस्ता प्रचलनहरु नेपालमा अझै कायमै रहेका छन् ।
सन् १३१० मा कलाकार अरनिको आफ्नो अद्धित्तिय कला प्रस्तुत गर्न चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा ८० भन्दा बढी कालिगढ लिएर प्रवासिएको तथ्यले वैदेशिक रोजगारको नेपाली परम्परा प्राचिनकालदेखि नै थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
मध्यकाल र शाहकालिन इतिहासमा नेपाली अर्थतन्त्र स्वदेशउन्मूख र आत्मनिर्भरता केन्द्रित थियो । आधुनिककालमा जब राजनैतिक अस्थिरताले जरा गाँड्दै गयो र राणा शासनको उदय भयो, त्यसपछि वैदेशिक रोजगारको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिश इण्डियाले नेपालमा भर्तिकेन्द्र स्थापना गरि नेपाली युवालाई भर्ना गर्न थालेपछि औपचारिक रुपमा नेपालीहरु भारततिर वैदेशिक रोजगारीका लागी प्रवासिन थाले । जुन आज पनि उत्तिकै प्रचलनमा छ । त्यसैले सुगौली सन्धि नेपालको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो एकातिर राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ भने अर्कोतिर बहुसंख्यक नेपालीको रोजीरोटी र जनजिविकासँग पनि गाँसिएको छ ।
प्राचिनकालमा चीनसँग जोडिएको रोजगारको सम्बन्ध कालान्तरमा कसरी भारत केन्द्रित हुन पुग्यो भन्ने प्रश्न हरेक चेतनशील मस्तिष्कमा उब्जिनु अस्वभाविक नहोला तर पनि नेपालको भारतसँग खुला सीमाना, ऐतिहासिक सामाजिक सम्बन्ध, समान रितीरिवाज, आर्थिक सामिप्यताजस्ता कारणले नेपालीहरु भारततिर नै प्रवासिएको हुन सक्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
प्रतिभा पलायनको समसामयिक अवस्था
सुगौली सन्धिपछि औपचारिक रुपमा भारतबाट सुरुवात भएको वैदेशिक रोजागारको सम्बन्ध १९५० को दशकसँगै तेस्रो मूलुकतर्फ स्थापित हुन थाल्यो । जब नेपालीहरु तेस्रो मूलुकतर्फ आयात हुन थाले जसले गर्दा निरन्तर रुपले प्रतिभा पलायन हुन थाल्यो । नेपाल सरकारले यसरी बाहिरिने प्रतिभालाई रोक्ने र आफ्नै मूलुकमा स्थापित गर्ने योजना बनाउन सकेन बरु विश्वका विभिन्न देशहरुसँग श्रम सम्झौता गरि नीतिगत रुपमा नै श्रमिकहरु निर्यात गर्नतिर लाग्यो । आजको दिनसम्म आउँदा १६८ भन्दा बढि मूलुकहरुसँग नेपाल सरकारको श्रम सम्झौता भएको छ । ४७ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति विदेशमा कार्यरत छन् । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन GDP मा झण्डै २३ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान विप्रेषण आयको रहेको छ । माइग्रेसन एण्ड रेमिट्यान्स फ्याक्ट २०१८ अनुसार विश्वमा कुल जनसंख्याको ३.४ प्रतिशत मानिसहरु विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले कमाएर पठाएको पैसाको झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुन्छ । विश्वमा रेमिट्यान्स भित्राउने प्रमूख राष्ट्रहरुमध्ये भारत पहिलो राष्ट्र हो । नेपाल १० औँ स्थानमा पर्दछ । प्रदेशस्तरमा हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश प्रथम स्थानमा पर्दछ, त्यसअन्तर्गत म्याग्दी बागलुङ नेपालकै उच्च रेमिट्यान्स भित्राउने जिल्लाअन्तर्गत पर्दछन् ।
विप्रेषणले मख्खिएको अर्थतन्त्र
नेपाली श्रमशक्तिले सीमापारी पुगेर आर्जन गरेको धन जब मूलुकमा पठाउँछन् त्यसले आश्रित परिवारको क्रय क्षमता बढ्दै जान्छ । जसले उपभोग प्रवृत्ति बढाउँदै जान्छ र मुद्रास्फिती बढ्छ । आयात सँस्कृति मौलाउदै जाने र विलाशिताका वस्तुहरुको उपभोग बढ्दै जान्छ । समाजमा देखासिखी गर्ने उपभोगको प्रदर्शनी प्रभाव बढ्दै जाने हुँदा आर्थिक संकट निम्तिने, आत्मनिर्भरता घट्दै जाने अनौपचारिक रुपले मूलुकमा कालो धन थुप्रिने र गरि खानेभन्दा किनी खाने सँस्कृति मौलाउदै जाने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर ग्रामिण भेगका युवाहरु निरन्तर विदेश पलायन हुँदा ग्रामिण भेगमा कृषि मजदुरको अभाव हुने, कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने, खाद्यान्न कम हुने र खाद्यान्नको मुद्रास्फिती दर बढ्न गइ समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले गर्दै आइरहेका छन् ।
समृद्धिको सपना र आगामी बाटो
देशको भू–बनोट, विविधतायुक्त प्रकृति, समाजको उत्पत्ति र बनोट सभ्यता र विविधतायूक्त सँस्कृति, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन, देशभित्रको क्रियाशील जनशक्ति, वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धजस्ता समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नै आर्थिक समृद्धिका आधारस्तम्भहरु हुन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरुप परिपक्व छैन । अर्थतन्त्रका बलिया आधारक्षेत्रहरुको पूर्णरुपले सदुपयोग भएको छैन । स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग नगरी मात्र विप्रेषण आयमा भर परेर समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सकिँदैन । मूलुक समृद्ध बनाउने मूख्य आधार विप्रेषण आय कदापि हुन सक्तैन । किनभने विप्रेषण आयबाट मूलुक समृद्ध बन्दैन भन्ने गतिलो प्रमाण ५ दशकदेखि विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र फिलिपिन्सले हामीलाई सिकाएको छ । सीमा पारी पसिना बगाउने तमाम नेपाली श्रमिकहरुले कुनै पनि बेला आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्ने छन् । नियमनकारी निकाय अब चनाखो हुन जरुरी छ ।
अब, सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सपना साकार पार्नको लागि, देशको श्रम देशकै भूगोलमा उपयोग गर्ने नीतिको आवश्यक छ । विप्रेषण आयबाट प्राप्त आम्दानी र यसको उपयोगिता कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ । विलाशिताका शिर्षकमा भन्दा पनि उपयोगिताका शिर्षकमा बढी खर्च हुने खालको नीति बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । विप्रेषण प्राप्त गर्ने आश्रित परिवारका सदस्यलाई आयमूलक गतिविधिमा संलग्न गराई स्थानीय स्रोत, साधन र श्रमलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाउने र साना घरेलु÷कुटिर उद्योग स्थापना गरि श्रमलाई निस्कृय रुपमा खेर जान नदिनको लागि स्थानीय सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । विप्रेषण कारोवार पूर्ण रुपमा औपचारिक च्यानलबाट मात्र आउने बनाउनको लागि विप्रेषण कारोवारमा लाग्ने शुल्क निःशुल्क हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरि अनौपचारिक रुपले भित्रिने कालो धनलाई पूर्णरुपले नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानी कुनै पनि मूलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि साध्य होइन साधन मात्र हो, त्यसैले दिर्घकालीन रुपमा स्वदेशभित्रै रोजगारका अवसरहरुको खोजी गरि रोजगारको खोजीमा विदेशिने र असिमित रुपले आपूर्ति हुने प्रतिभा पलायन रोक्ने स्पष्ट ऐजेण्डा बनाएर जान सके मात्र मूलुकमा आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने देखिन्छ । आशा गरौँ तीनै तहमा क्रियाशील सरकारहरुले बनाउने आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरुले यस्ता ऐजेण्डाहरुलाई सम्बोधन गर्ने छन् ।
(लेखक शर्मा बागलुङको मालिक माविका अर्थशास्त्र विषयका शिक्षक हुन् ।)