गत हप्ता नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट मलाई प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय भयो । साउन ३२ गते मलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काउन्सिल सदस्यमा नियुक्त ग¥यो । भदौको १ गते सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा १७ बमोजिम नियमावली संशोधन गरी सदस्यमध्येबाट मलाई कार्यबाहक अध्यक्षमा नियुक्ति ग¥यो । भदौ २ गते मैले आफु कार्यवाहक भएको पत्र प्राप्त गरे । भदौ ३ गते मलाई काउन्सिल सचिवालयले स्वागत ग¥यो । त्यसअघि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडासंग भेट गरे, भेटको अवसरमा उहाँले मलाई भन्नुभयो– ‘काउन्सिलमा अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्ति (नियमावली बमोजिम) मात्रै सरकारले गर्ने हो । सबै दैनिक काम कारवाही र निर्णयहरुमा सरकारी हस्तक्षेप हुँदैन । काउन्सिल आफैले स्वतन्त्र ढंगबाट गर्दछ । तपाईहरुले सरकारको सर्मथन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गुण र दोषका आधारमा सरकारको विरोध या सर्मथन गर्न सक्नुहुन्छ ।’ उहाँले यसो भनिरहँदा अबको काउन्सिल नेतृत्वलाई सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने छैन भन्ने प्रष्ट छ । वास्तवमा काउन्सिलको स्वायत्तता पनि त्यहीं नै हो । प्रेस काउन्सिलमा सदस्य तथा अध्यक्षको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्न पाउने प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ६ (१) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिल ऐनको दफा १७ बमोजिम सरकारले नियम, नियमावली बनाउन पाउने अधिकार छ । त्यसैका आधारमा सरकारले नियमावली संशोधन गरी कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था गरेको हो । कार्यवाहक अध्यक्ष किन हुन गयो भन्ने सम्बन्धमा २०७४ साल जेठमा राम कार्की संचारमन्त्री हुँदा पत्रकार भवानी बराललाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको थियो । विभिन्न प्रपञ्च रची बराललाई अध्यक्ष हुन नदिन उनीविरुद्ध रिट दायर गरियो । सो मुद्दाको अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन । न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने व्यक्ति, पद र प्रतिष्ठाको हक अधिकारमा आँच आउने अवस्थामा सो हक प्रचलन गराउन संविधानको धारा १३३ र १४४ बमोजिम रिट निवेदनहरु सर्वोच्च र उच्च अदालतमा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सर्वोच्च र उच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । रिट निवेदन उपर तत्कालै सुनुवाई हुनुपर्छ । तर उनी विरुद्धको रिटलाई हतपती सुनुवाई हुन नसक्ने गरी संवैधानिक इजलासमा थला पारिएको छ । जब कि संवैधानिक अदालतलाई त्यो रिट निवेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त छैन । निवेदनको सुनुवाई नहुनुका पछाडी खराव मकसद (स्वार्थ) लुकेको छ । अहिले काउन्सिलमा सधै कथित कार्यवाहकबाट मात्रै चलाईनु जुन पटक्कै कानुनसम्मत छैन । कानुनको हवाला दिँदै काउन्सिलको स्वायत्तता जोगियो भन्ने प्रचार गरियो । तर कानुन मिचेर लुट मच्चाउन गरिएको दुष्प्रयास हो । जुन अब पुरा हुनेवाला छैन । काउन्सिल बोर्डबाट सधैंका लागि कार्यबाहक तोकिनु ऐनको दफा ८(३) को बर्खिलाप छ । बोर्डले बनाएको कार्यबिधी झनै बदर भागि छ ।
प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्ष बनाउन सरकारले ल्याएको नियमावली उपर परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा सरकारलाई कारण देखाउन भनेको छ । वास्तवमा शुरु सुनुवाईमा अदालतले गर्ने आदेश प्रायः यस्तै नै हुने गर्दछ । पत्रकारका साथै एउटा कानुन व्यवसायी पनि भएको नाताले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको विश्वास उठिसकेको अवस्था होईन । अब हुने सुनुवाईमा पक्कै पनि न्यायीक मनको प्रयोग हुने नै छ । इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले गरेको निर्णयमा लैङगिक सम्बेदनशिलता झल्किएको छ । पत्रकारिता क्षेत्र र राज्यका लागि पनि काउन्सिलमा महिलाले नेतृत्व गर्न पाउनु गर्वको विषय हुनुपर्छ । म आफै पनि विभिन्न भूमिकामा रहेर विगत २५ वर्षदेखि मोफसलमा पत्रकारिता पेशा गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । आफैले साप्ताहिक पत्रिका संचालन गर्दा र आम श्रमजीवि पत्रकारको समस्या बुझेको छु । मैले पत्रकारिता पेशाभित्रको पीडा प्रसस्तै महसुस गरेकी छु । पत्रकारितामा महिला स्थापित हुन त झनै कठिन छ । चुनौतीका बावजुत पनि आफुलाई यो ठाउँमा उभ्याउन सफल भएकी छु । पछिल्लो समय म विगत एक दशकदेखि कानुन व्यवसायमा समेत आवद्ध हुँदै आएको छु । पत्रकारिता पेशामार्फत विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्छु । शाही शासनकालमा प्रेसमाथि भएको हस्तक्षेपविरुद्ध संर्घष गर्ने एक पात्र म पनि हुँ । पत्रकारिता क्षेत्रमा हुने सक्ने सरकारी, गैरसरकारी र कुनै पनि हस्तक्षेपको पक्षपोषणको परिकल्पना गर्नसम्म पनि सकिदैन । सामाजिक संञ्जाल तथा मिडियाहरुमा सरकारले मलाई प्रेस काउन्सिलमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न पठाएको झै दुष्प्रचार गरियो । न अहिलेको सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा सोच्छ न १४ वर्ष जेल र गोलघर बसेर लोकतन्त्रको लडाईँ लड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हुनुहुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा जनताको करले चलेको राज्यको ढुकुटी जथाभावी मास्न गरिएको दुष्प्रचार मात्र हो ।
प्रेस स्वतन्त्रताका लागि कयौं पत्रकारहरुले सहादत्त प्राप्त गरेका छन्, अझै कति बेपत्ता भएका छन् । कतिपय विस्थापित भएर विदेशमा शरण लिएका छन् । सामाजिक संजालमा आफैले तस्विर पोष्ट गरेर सेलीब्रिटी बन्नेहरुले मात्रै यो स्वतन्त्रताको लडाईँ लडेका होईनन् । यो उपलब्धी प्राप्त हुनुमा कयौं पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । सामाजिक संजालमा फोटो पोष्ट गरेर सस्तो लोकप्रियताका लागि आफुले मात्रै जस लिने काम नगरियोस् । फोटो पोष्ट नगर्नेहरुको पनि उत्तिकै योगदान छ, इतिहास लामो छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । स्वतन्त्रता र स्वायक्तता जोगाउने नाममा काउन्सिलकले कथित स्वच्छन्दता, पूर्वाग्रहीपूर्ण ब्यवहार गर्न थालेको भनाई छ । कारवाहीका नाउमा प्रक्रिया मिचेर पत्रकारहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने, थुन्ने, थुनाउने काम हुनुहुँदैन । काउन्सिलले पद र श्रोतको दुरुपयोग गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नेहरुलाई हतोत्साही बनाएर प्रहार गर्न पाईदैन । स्वायत्त संस्थाको नाममा काउन्सिल स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आभाष सबैले महसुस गरेका छन् । काउन्सिल सबै पत्रकारको अभिभावक संस्था हो । आफुलाई मन पर्दा र मन नपर्दाका आधारमा पत्रपत्रिका श्रेणी विभाजन गर्नु हुँदैन । आफ्नो भजनमण्डली (हनुमान समुह) का पत्रकारहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने, उनीहरुले आचारसंहिता मिच्दा पनि छुट र वर्गिकरणमा ‘क प्लस’मा पार्ने काम भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु महिलाहरु र सेलीब्रिटीको इज्जतमाथि खेल्ने काम कयौं पटक भएको छ । विगतमा नायिका श्रीसा कार्की प्रकरणमा उच्च प्रहरी अधिकारीको आड लिएर अपराध छोप्ने काम भयो । त्यस्ता घटनाहरुबाट छुट पाउँदै महसुर बनेर हाल पनि कयौं महिलालाई पीडित बनाउने काम भएको छ । हालैको घटना हो, लण्डनमा रहेकी क्षमता ढकालका व्यक्तिगत तस्विरसहितको झुठ्ठा समाचार आयो । समाचारको शिर्षक थियो ‘सुन्दरीको जालमा सखाप’ । ढकालका परिवार त्रसित भए । परिवारले उनलाई भने उजुरी नगर दोस्रो श्रीसा कार्की बनाई दिएला नि ! त्यै पनि उनी न्याय माग्न नेपाल त आईन् तर बुझ्दै जाँदा नियमनकारी निकायका नेतृत्वबाटै उनीमाथि अन्याय भएको रहेछ । काउन्सिलमा कुरा राख्दा उल्टै अरु पनि व्यक्तिगत फोटो देखाएर तर्साइयो । त्यसपछि क्षमताले कहाँ न्याय पाउने प्रश्न पेचिलो छ । त्यहिं स्कुलिङबाट हुर्के बढेका केहि हनुमाने संचारमाध्यम अहिले काउन्सिल नेतृत्वको आड पाएर चलमलाएका छन् । संचारमाध्यमको आडमा भ्रष्ट पतित र अमर्यादित बनेको उनीहरुका समाचारले नै प्रमाणित गर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिहरुको प्रवेशले माफियातन्त्र मौलाएको छ । उनीहरुले मेरोविरुद्ध पनि जथाभावी समाचार लेखे, प्रधानमन्त्रीको गुणगान गाउने र अरु नेताहरुलाई गाली गर्ने भनेर लेखेका छन् । हो म राम्रो कुराको सधैं सर्मथन गर्छु । मैले काउन्सिलका नेतृत्वको जस्तो गाली गलौजको भाषा कतै पनि प्रयोग गरेको छैन । न मैले नेताहरुको अपमान नै गरेको छ । राजनैतिक विषयमा आम नागरिकले गर्ने स्वस्थ्य टिप्पणी मात्रै गरेको हो । नेपालको राजनैतिक स्थायित्वका लागि भारतियहरुको सत्ता गिराउने खेलमा नलाग्न नेताहरुलाई लेखमार्फत सचेत गराएको मात्रै हो । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा मेरो लागि सबै नेताहरु आदरणीय नै हुनुहुन्छ । पार्टी फुट्नु सरकार परिर्वतनको खेल हुनु भनेको अन्ततः हामी सबै नेपालीका लागि चिन्ताको विषय हो । मुलुकलाई बर्वाद बनाउन, नेताहरुलाई मिल्ने नदिने र जुधाउने खेलमा म कहिल्यै लागेको छैन । बरु मलाई जस्ले आरोप लगायो ती पत्रकारहरुले नभएका कुराहरु लेखेर नेता–नेता बिचको सम्बन्ध बिगारेका छन् । मिल्न खोज्ने नेताहरुलाई भड्काएका छन् । अनि आफ्नो फाईदा लिँदै आएका छन् । पद र आर्थिक श्रोतको दुरुपयोग गर्दै केहि वर्ष यता काउन्सिलभित्र हाबी भएको डन प्रवृत्तिका कारण संचारक्षेत्रले आफ्नो गरिमा र मर्यादा गुमाउँदै गएको सर्वबिदितै छ ।
नेपाल सरकारको निर्णय परिपक्व हुन नपाउँदै धेरै पत्रकार साथीहरुले मलाई बधाई दिने क्रममा ‘काउन्सिल छाडा साँडेजस्तै भयो अब सुधार्नु पर्छ, सुशासन कायम गर्नुपर्छ, अब तपाईको जिम्मेवारी हो’ भनेका थिए । मैले काउन्सिलको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा धेरैजसो राजधानी बाहिरका र केहि राजधानीका पनि पत्रकार साथीहरु औधी खुशी भएका थिए । शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरुले पहिलोपटक काउन्सिल नेतृत्वमा महिलाले इतिहास रच्ने अवसर प्राप्त गरेको भनेर बधाईसमेत दिएका थिए । तर त्यो खुशी लामो समयसम्म टिकेन । सरकारविरुद्ध काउन्सिल बोर्डको निणर्यले दायर गरेको रिट निवेदन उपर शुरु सुनुवाईमै तत्काललाई नहटाउनु भन्ने आदेश जारी ग¥यो । सरकारसंग कारण देखाउन माग गरेको छ । अब सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि लिखित जवाफसहित पैरवी गर्छ । न्यायालय कहिल्यै अनिर्णयको बन्दी हुँदैन । काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्षका सम्बन्धमा देखिएका कानुनी समस्याहरुको व्याख्यासहित अदालतले न्यायीक निरुपण गर्नेछ ।