नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर हामीले विद्यालयस्तरदेखिनै पढ्दै र सुन्दै आएको तथ्य आज पनि मानसपटलमा उत्तिकै ताजा छ । आजको दिनसम्म पनि यहिं शिक्षा हरेक विद्यालय र कलेजका साथै विश्व विद्यालयमा पढाई हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने नेपालको कृषि प्रणालीले उत्कृष्ट विकास गर्नुपर्ने हो किनकी दक्षिण एसियाली मुलकहरु (सार्क मुलुकहरू)मध्ये नेपालमा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू धेरै र ठुला पनि छन् । सरकार र साना किसानको सहकार्यमा वर्षेनि सयौं विद्यार्थीहरु वैज्ञानिक र आधुनिक कृषि प्रणाली सिकेर नेपाललाई उद्यमशिल बनाउन इजरायलको भूमिमा नगएका पनि होइनन् । सीप सिकेर फर्केको युवालाई सरकारले देशमा स्थापित गर्न सकेको छैन । सीप सिकेर फर्केका युवाले पनि कृषि पेशा अँगाल्न नसक्नु, चेष्टा नदेखाउनु पनि कृषि क्षेत्रको दुराग्रह हो, युवाहरुको कमजोरी हो ।
यसरी, हेर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले इजरायले भन्दा पनि धेरै प्रगति गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारका कृषि कर्मचारीहरु काम नगरी तलब पचाउने र कमिसनको लोभमा लागेको हुनाले नेपालको कृषि क्रान्तिले प्रगतिभन्दा उधोगती लिँदै गईहेको छ । अचेल बाली अनुसन्धान, पशु अनुसन्धान केन्द्रहरुको प्रगति करिब–करिब शून्यप्रायः नै छ भने सरकारले पनि हरेक नेपाली किसानलाई नयाँ प्राविधिक सीप र औजार उपलब्ध नगराउँदा समयमै बालीको सदुपयोग हुन सकेको छैन । साथै, नेपालीको कृषि उत्पादनले राम्रो गुणस्तरीय बजार, न त उत्पादनको उचित मूल्यनै पाउन सकेको छ । नेपाली जनसंख्याको ठुलो हिस्सा खेती र पशुपालनमा आधारित हुँदाहुँदै पनि वर्षेनि अर्बौंको तरकारी र मासुजन्य वस्तु भारतलगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ । कारण, देशको अर्थतन्त्र कमिसन खोर कर्मचारी हुँदै एवं बिचौलिया र नाफामुखी व्यापारीको हातमा गएको छ ।
जब–जब देशमा निर्वाचनको समय आउँछ, चुनावी माहोल बन्छ तब मात्र पार्टीको नेता, मन्त्रीले देश विकास र कृषिको नारा लगाएर कयौं भोट जित्ने र सत्तामा पुग्ने माहौल पैदा गरेको यथार्थ हामी सबैसामु छर्लङ्ग छ । आशावादी कृषकलाई खोक्रा भाषण र झुठो आश्वासन बाँडेर नेताले धेरै भोट पाए, सत्तामा पनि पुगे तर देशको स्थिती झन्झन् धराशायी बन्दै गयो । खासगरी राजनैतिक खिचातानी र दलगत स्वार्थमा देशभित्रका उद्योग, कलकारखाना, कृषि, पशुपालन सबै तहसनहस हुँदै गए ।
देशमा भएका युवालाई समेत वैदेशिक रोजगारीको लागि देश छाड्न बाध्य बनाइए । कृषि कर्ममा लागेको मानिस पनि आफ्नो पेशा छाडेर पलायन भए । मुख्यतः सरकारी अनुदान खास कृषि क्षेत्रमा लगानी नहुनु, राजनीतिक पहुँचको आधारमा गैरकृषकलाई बाँड्नुलगायत सिंचाइको असुबिधा, कामदारको अभाव, उपयुुक्त बीउबिजन साथै कृषि औजारको अभावमा किसानको खेत बाँझो रहिरहे । नेपाल जलश्रोतको धनी हुँदाहुँदै पनि खानेपानीको अभाव झेल्नुपरेको जस्तै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभावमा खेतीयोग्य जमिनमा घुम्तीबाली लगाउन सकिएएको छैन वा खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था छ । अझै भन्नुपर्दा मेची र महाकालीजस्तै अनेकौ नदीनालामा निरन्तर पानी बगिरहे पनि किसानको जमिन सिँचाइ नपाएर बाँझै पल्टिएको छ ।
बिडम्वना न सरकार न त नेतृत्व तहबाट नागरिकको जिवनमा कहिल्यै परिबर्तन ल्याउने चेष्टा गरिएन । नेता, कार्यकर्ता र तीनका आफन्तका जीवनशैली फेरिए पनी किसानका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । आखिर किन र कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ सायद कोही नेता कार्यकर्ता वा स्वयं जनतासंग छैन होला ! जब किसानको खेती गर्ने बेला आउँछ तब न किसानले समयमा रासायनिक मल पाउँछन् न गुणस्तरीय बीउ नै । न सरकारले किसानी जनतालाई अनुदान दिन्छ न उत्पादनमा कुनै सहयोग नै गर्छ । रासायनिक मल समयमा नपाएर भोग्नु परेको हालसालको अवस्था होस् वा आफ्नै देशको उत्पादनमा डोजर लगाएर पुर्नुपरेको अवस्था किन नहोस् कृषि कर्ममा लाग्ने किसानका दुःख निकै कहालीलाग्दो छ । आम जनता सरकारी रबैयाले आजित छन् । यस्तैमा करोडौ, अर्बौको भ्रष्टाचार, बेथितीका खबर आउँदा यो व्यवस्थाप्रति नै जनतामा निराशा र आक्रोश भरिएको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रले इजरायले भन्दा पनि धेरै प्रगति गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारका कृषि कर्मचारीहरु काम नगरी तलब पचाउने र कमिसनको लोभमा लागेको हुनाले नेपालको कृषि क्रान्तिले प्रगतिभन्दा उधोगती लिँदै गईहेको छ ।
बहुदलिय व्यवस्थापछि निजीकरणको नाममा ध्वस्त भएको औद्योगिक क्षेत्रले बनाएको बेरोजगारी मानसिकतासंगै गृहयुद्धको मारमा परेर देशकै आर्थिक अवस्था धराशायी बनेपछि युवाको चरम आकर्षण वैदेशिक रोजगार भएसंगै केही प्रतिशत आर्थिक उन्नती भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिसंगै देशमा ब्यापार व्यावसाय गर्नेहरुले आफ्नो परिवार बजारमा राख्ने क्रम ज्यादै बढेको छ । जनशक्ति शहर केन्द्रित हुनु, युवा विदेश पलायन हुनु आम मानिसले अरुको देखासिकी गर्दै काम नगर्ने सुखी हुन्छन् भन्ने मानसिकताले अधिकांश खेती बुढाबुढी र महिलाले धन्नु परेको छ । यसरी हेर्दा पनि नेपाली समाज केवल उपभोक्तावादी र बिलासितावादी भयो भन्ने कुरा सर्वसहमतिले स्वीकार गर्न कर लाग्छ ।
त्यसैको प्रतिफल स्वरूप आज अर्बौको कृषिजन्य सामान विदेशबाट आयात हुन्छ । विदेशमा खुन पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स रकम कृषिजन्य वस्तु र बिलासिताकै वस्तुमा करिब ३ खर्बभन्दा बढी सकिएको तथ्य सरकारसंग छ । एकै शब्दमा भन्नूपर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स फर्केर विदेशनै गएको तितो यथार्थ स्विकार्नु पर्छ । फलस्वरूप रेमिट्यान्सले धानेको देशको अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुँदै गएको छ । सरकारले युवाहरूलाई देश विकाससंगै कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु वा वैदेशिक रोजगारमा गएका जनताको लगानी सुनिश्चित गर्न नसक्नुले पनि देशको आर्थिक अवस्था उकालो लाग्न सकिरहेको छैन । अझै भनौ उनीहरुले पठाएको विप्रेषण देश विकासमा लगाउन प्रोत्साहन नगर्दा देशले आर्थिक र भौतिक रुपमा प्रगति गर्न सकेको छैन ।
युवा जनशक्तिलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन गर्न राज्यले जति प्रयास गर्नुपथ्र्यो त्यो बिलकुल गरेको छैन । जब युवाले आधुनिक प्रविधिसहित कृषिमा आफ्नो मेहेनत र परिश्रम गर्दैनन् या कृषिमा पनि सुन्दर भविष्य छ है भनेर महसुस गर्दैनन् तबसम्म देश पक्कै पनि समृद्ध बन्ने छैन । यहाँ हरेक देशभक्त नेपालीले मनन् गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने दक्षिण र पश्चिमी मुलुकलगायत जापान, चीन, कोरियाको समृद्धि त्यसै आएको हैन । ती मुलुकमा रहेका जनता र सरकारले कृषि कर्मलाई अहम प्राथमिकता दिएर साथै स्वदेशी उत्पादनमा मात्र जोड दिदै र किसानलाई पुर्ण प्रोत्साहन गरेर नै उनीहरुको देशमा समृद्धि सम्भव भएको हो ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रोजस्तो विकासशिल देशमा राजनीतिक खिचातानी, अस्थिर सरकारहुँदै आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा अनेकौं भौगोलिक विविधता र अनेकौं सम्भावना भएको देश गरिबी र समस्याको चंगुलमा भाँसिदै जानु निकै दुःखद हो । नेपाली युवाले विदेशमा मासिक २५ हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा कममा श्रम बेच्न विवश छन् । जबकी सरकारले स्कुल, कलेज तहमा युवाहरूलाई प्रोत्साहनसहित सीप सिकाइका पाठ्यक्रम पढाइ दिने र सिकाइका कर्म गर्ने लगाउने हो भने अथवा लगनशील बन्न र राष्ट्रप्रेम सिकाउने हो भने देशमा बसेर नै धेरै उन्नति प्रगती गर्न सकिन्छ । सीप सिकेर मेहेनत र परिश्रम गर्न सक्ने युवाले आजको समयमा सामान्य काम गरेर पनि नेपालमै विदेशको भन्दा बढि कमाउन सक्छ । र, कमाइ गरिरहेका युवा जनसंख्या पनि प्रशस्त भेट्न सकिन्छ ।
अब सरकारले युवा स्वरोजगार अभियान संचालन गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ पछिको विश्व अर्थतन्त्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएको युबाको ठूलो जनसंख्या रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्कने अवस्थामा छन् । कतिपय त फर्किसकेको छन् तिनले विदेशमा आर्जित सीपलाई दक्षता र क्षमताअनुसार स्वदेशमा लगाउन सके वेरोजगारी कमी आउने र देशको आर्थिक अवस्था बढ्नुको साथै आम मानिसमा वेरोजगारीले निम्त्याउने द्वन्दमा कमी आउने छ ।
स्वदेशी कृषिमा बजार अभावको समस्या छ । यदि सरकारले साँच्चिकै समस्या हल गर्न चाहना राख्ने हो भने सजिलै हल हुन सक्छ । बिचौलियाको कारण देशको संवैधानिक अंगजस्तै कुनै क्षेत्र पनि अछुतो छैन । कृषिको पनि अवस्था त्यस्तै छ । कृषकको बारीमा उत्पादन भएको वस्तु बजार अभावमा कुँहिने तर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातित वस्तुले सजिलोसँग बजार पाउनुले पनि यथार्थ झल्काउने काम गरेको छ । कृषि पेशामा लागेका मानिसमा चरम निराशा छ । त्यसका लागि किसानलाई आकर्षण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले संकलन र बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको जिम्मा लिने हो भने समस्यको समाधान हुन सक्छ ।
सामुदायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै विदेशबाट फर्केका युवालाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आकर्षण गरेर व्यवसायी बनाउन सकियो भने देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । कृषि पर्यटनलाई बढवा दिँदै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले देश आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्ने निश्चित प्रायः हुनेछ । जबसम्म कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन नेपालजस्तो देशमा समृद्धि रटान दिवा सपनाजस्तो मात्र हुनेछ ।





