आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने जिम्मेवारी बोकेका आम सञ्चारमाध्यमहरु यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेका छन् । प्रविधिको परिवर्तनसँगै मिडियाको बजार साँघुरो बन्दै गएको अवस्थामा कोरोना भाइरसको असरले थप नाजुक स्थितीमा पु¥याएको छ । कतिपय संचारमाध्यमहरुले प्रकाशन तथा प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय संचारमाध्यमले आफ्ना पत्रकार, कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । कागजबाट कोरोना सर्न सक्ने अप्रमाणित कुराबाट पाठक तथा ग्राहकलाई पत्रपत्रिका वितरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पा¥यो । लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा आम संचारमाध्यमको प्रमुख आयस्रोत विज्ञापन आउन बन्द भयो । राष्ट्र र जनताको हितसँग सम्बन्धित सूचना वा सन्देशको रुपमा सरकारले संचारमाध्यमलाई वितरण गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनले तिनको खर्चमा एक छेउमा पनि राहत पुगेको महशुश गर्न सकिदैन ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको इतिहास हेर्ने हो भने छापा माध्यमका पत्रपत्रिकाहरु श्रेणी विभाजनमा वर्गीकरण गरेर वि.स. २०१६ सालदेखी लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि उच्च जोखिम मोलेर अग्रपंक्तिमा खटिने संचारकर्मीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विशेषगरी फिल्डमा खटिने पत्रकार तथा संचारकर्मी कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन् । मिडिया सञ्चालकहरुलाई यतिबेला पत्रकार तथा संचारकर्मीको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने, तलब घटाउनु पर्ने, बेतलबी बिदामा पठाउनु पर्ने बाध्यताआई परेको छ । तर कुनै संचार गृहले यस विषयलाई अवसरको रुपमा लिई आर्थिक सबलता भएपनि पत्रकार तथा संचारकर्मीलाई तलबभत्ता नदिने, तलबकट्टा गर्नेजस्ता व्यवहार पनि देखिएका छन् ।
कोभिड–१९ बाट नेपाली मिडियामा परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७ का अनुसार समग्रमा छापा माध्यममा ८० प्रतिशत, रेडियोमा ७० प्रतिशत, टेलिभिजनमा ६० प्रतिशत र अनलाइन मिडियामा ४५ प्रतिशत विज्ञापन कटौती भएको छ । यतिबेला पत्रकारलाई पेशागत सुरक्षाको ख्याल गरी आम जनसमुदायलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकहरुलाई मात्र होइन पत्रकारिताको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ता तथा रुचि राख्ने सबैलाई अबको सञ्चारक्षेत्रको भविष्यप्रति चिन्ता बढ्दै गएको छ । मिडिया सञ्चालकलाई श्रमजीवी पत्रकारको हक र अधिकार स्थापित गर्ने, कोरोना महामारीको सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गरी पत्रकार तथा संचारकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्नु ठुलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यद्यपी पत्रकार र संचार व्यवस्थापनबीच कुनै पनि विषयमा विवाद उठेमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यसको मेलमिलाप वा मध्यस्थता गरी विवाद समाधान गर्न सक्नुपर्दछ । संचारमाध्यमहरु सहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् भने दुर्गम विकट क्षेत्रमा पत्रपत्रिका, टिभी, एफएम रेडियो कमै मात्रामा छन् । तसर्थ यिनीहरुको क्षेत्र दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार गरी सबैमा पँहुच पु¥याउन सकियो भने मिडियाप्रति जनसमुदायको आर्कषण बढ्न सक्छ र थप व्यावसायिक बन्नमा मद्दत पुग्दछ । युवा तथा महिलाका विषयमा र कृषिजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धनमा आफ्ना कार्यक्रम, सामग्री प्रस्तुत गर्न सके उत्कृष्ट बन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई संचारकर्मीको हितका कार्यमा उपयोग गर्ने । सूचना प्रविधिमा आधारित संचारमाध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराहरु उल्लेख गरिएको थियो । बजेटमा साभार गरिएका यि कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सके पनि संचारमाध्यमलाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ । संघीय सरकार यस मातहतका विभाग, कार्यालय तथा निकायहरुले सूचना सन्देशहरु प्रवाहको लागि संचारमाध्यमको प्रयोग गर्दा दुबै पक्षको हित हुनेछ ।
पत्रकार एवम संचारकर्मीको पेशागत हकहित, सुरक्षा, व्यवसायिक क्षमताको विकास र आपतकालीन उपचार सहायताको लागी राज्य लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । स्वस्थ, मर्यादित, व्यावसायिक एवम् संस्थागत पत्रकारिताको विकासका लागि अग्रसर रहनुपर्ने, संचारमाध्यमको प्रकाशन तथा प्रशारणलाई नियमित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरामा स्वयम् मिडियाकर्मी सजक हुनुपर्ने बेला आएको छ । पत्रकारिता क्षेत्र आर्थिक एवम् भौतिक रुपले आत्मनिर्भर हुनको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने राज्यको दायित्व रहेको छ । संचार मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर आम संचारको समस्या हल गराउन सक्नु पर्दछ । सरकारले संचार सामग्री खरिदमा अनुदान दिने र यस क्षेत्रको पीर, मर्काको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । कतिपय अनलाइन माध्यममा पस्किने अमर्यादित र गैरजिम्मेवार सामग्रीले स्वच्छ र स्वस्थ पत्रकारिताको शिर झुकाएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण सञ्चारमाध्यमको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । जसले गर्दा देश र समाजलाई क्षति पुग्ने डर बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नमा सरकार सक्रिय रहनुपर्दछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन तथा नेपालको अन्य राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाली संचारक्षेत्रले खेलेको भूमिका राज्यले बिर्सनु हुदैन । संचारमाध्यमले राज्यमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पु¥याई राखेको छ । संचारक्षेत्रले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्न सहयोग गरेको छ । पत्रकारिताको आफ्नै मूल्य मान्यता र सीमाहरु हुन्छन् । यस्तो महामारीमा अहोरात्र खटेर सूचना सम्प्रेषण गर्नु भनेको एक पूर्ण जिम्मेवारी तथा जवाफदेही पेशाको रुपमा औल्याउन सकिन्छ । फ्रन्टलाइनमा खटिने पत्रकार स्वाथ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संचारकर्मीको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ ।
कजबचmबवजबबिपउपच२नmबष्।िअयm