हरेकवर्ष जस्तो यसवर्ष पनि कोरोनाको कहरबीच लाखौँ विद्यार्थीहरुको एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भयो । यी लाखौँ विद्यार्थीहरु जसले बालापन र स्कुले जीवनलाई बिदाइ गरे, उनीहरुसँग आ–आफ्नो रहर र सपना होलान । कसैलाई राम्रो कलेज रोजेर अध्ययन गर्ने सपना होला । कसैलाई बाइक चढेर हुइँकिने रहर होला भने कसैलाइ राष्ट्रसेवा र निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने रहर । कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने रहर तथा बाध्यता दुबै होलान् । रोजगारीमा जाऔँ अवसर छैन, व्यवसाय थालौँ लगानी छैन । यी यस्ता अनेक रहर र समस्याका बापजुद पनि अधिकांश युवाहरुलाई कसरी आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्दो हो । आफ्नो उद्देश्य र परिवारको आकांक्षालाइ कसरी पूरा गर्ने भन्ने कौतुहलताले चिन्ता थपिँदो हो । सम्भवत ः उनका बुवाआमाले सोचे होलान्, अव मेरो छोराछोरी हुर्किए । खाडीमा पसिना बगाइरहेका बाबुले सोचे होलान् अब केही राहत मिल्छ कि ?
तर प्रश्न गम्भीर छ, कति युवाहरुले आफनै देशमा भविष्य देखेका छन् ? के यी नवयुवाहरुमा राजनैतिक चेतना, देशभक्ति प्रेम, समाज र देशको लागि योगदान गर्ने भावनाको विकास भएको छ ? अधिकांश युवाहरु देश, राजनीति र सामाजिक भावनाप्रति अनभिज्ञ छन र उनीहरु रुचि पनि राख्न चाहँदैनन् । इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट र सामाजिक सञ्जालले युवाहरुलाई सामाजिक चेत र भावनाभन्दा बाहिर राखेको छ । सामाजीक विकृति र दुव्र्यसनमा फस्ने दर युवाहरुमा नै बढी देखिन्छ । अबको केही पुस्ता यसरी नै उत्पादन भइरहने हो भने देश र समाजको स्थिति के होला ? यी युवाहरुलाई राष्ट्रप्रति भक्तिभाव राख्दै राष्ट्रकै लागि सेवा गर्ने वातावरणको सृजना कहिले हुन्छ ? देशप्रति सेवाभाव राखी आफ्नै देशको समृद्धीको लागि योगदान गर्न यी युवा के तयार छन् ? वर्षेनी उत्पादन हुने हजारौँ युवाहरुको भविष्य राज्यले सुरक्षित गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ? यी यस्ता प्रश्नहरुले आफैलाई भित्रभित्रै घोँची रहन्छ । स्वयंले पनी त्यो क्षण अनुभूत गरिसकेको हुनाले सोचेँ, अबको यात्रा कता हो ? ठम्याइ गरँे, अबको यात्रा क्रान्ति नै हो । तर कस्तो क्रान्ति ? क्रान्ति शब्दबाट कतिपयलाई दिक्क लाग्छ होला,क्रान्तिप्रतिको बुझाइ फरक होला तर आवश्यकता भने सबैलाई अपरिहार्य भएको छ । विकट गाँउको लागि विकासको,बेरोजगारको लागी रोजगारीको,व्यवसायीको लागी व्यापारको,खेलाडीको लागि खेलकुदको,कृषकको लागि कृषि, साहित्यकारका निम्ति साहित्यीक क्रान्तिको आवश्यकता छ । त्यसैले अबको युवाको कार्यभार क्रान्ति नै हो । क्रान्तिको सामान्य अर्थ हो ,परिवर्तन । युवा र क्रान्ति एक अर्काको परिपुरक शब्द हो ।
अर्थशास्त्रीय भाषामा क्रान्ति पुराना उत्पादनको ठाउँमा नयाँ शैलीको उत्पादन पनि हो । राजनीति शास्त्रीय परिभाषामा क्रान्ति एउटा वर्गको हातमा रहेको राज्यसत्ता अर्को वर्गको हातमा जानु हो । समाजशास्त्रीय भाषामा क्रान्ति समाज विकासको प्रक्रियाले एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्नु हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष क. प्रचण्डले बारम्बार दोहो¥याउने वाक्य हो,‘राजनैतीक क्रान्ति सम्पन्न भएकोले अबको क्रान्ति आर्थीक क्रान्ति हो ।’ प्रचण्डले भने जस्तै राजनीतिक क्रान्तिमार्फत् राज्य व्यवस्था परिवर्त त गरे तर आर्थिक र सामाजिक रुपमा अनुभुत गर्ने गरि परिवर्तन हुन सकेको छैन । किनकि, हाम्रो समाजको जनजिविकामा जेजस्तो परिवर्तन देखिएको छ, त्यो रेमिट्यान्सले दिएको योगदान हो । हाम्रो भान्सामा दैनिक पाक्ने खाद्यान्नदेखि एकसरो आङ छोप्ने कपडाको लागि अझै पनि परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । युवाहरुमा रोजगारीको लागी पासपोर्ट बाहेक विकल्प छैन भन्ने धारण आजको दिनसम्म पनी साझा बुझाइ भएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका आयतित बस्तुबाट राजश्व उठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सबाट राज्य चलाउनुपर्ने बाध्यताबाहेक राज्य संयन्त्रले अर्को विकल्प सोच्न सकेको छैन । नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हाँसिल गरि समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर परिकल्पना गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुने नीति अख्तियार गरेको छ । नेपालको संविधान होस् वा राजनैतिक दलहरुको नीति, सिद्दान्त सबैले आर्थिक समृद्धि नै अबको निर्वीकल्प यात्रा भनेको छ । त्यसैले अबको क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति नै हो । आर्थिक क्रान्तिको लागी व्यापक उत्पादनको बृद्धि तथा रोजगारीको सृजना गर्नु हो । नेपालमा दिनप्रतिदिन बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको भएता पनि साना तथा ठूला उद्योगहरुले श्रमीकहरुको अभाव भने झेलिरहेको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालले भारतबाट एक खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छ भने भारतले नेपालबाट ३ खर्ब लैजान्छ । बिडम्बना त कस्तो भने एकातर्फ आफ्नै देशमा बेरोजगारहरुको बृद्धी हुने, अर्कोतर्फ श्रमिकको लागि छिमेकी देशमाथि निर्भर हुनुपर्ने । के नेपाली युवाहरु देशको समृद्धिको लागि योगदान दिन तयार छैनन् ? कि त्यसको लागि उचित वातावरण निर्माण नभएको हो ? मलाइ लाग्छ, नेपाली युवाहरुले देशको समृद्धिको लागी योगदान दिने वातावरण नै मिलेको छैन । राज्यले युवाहरुलाई परिचालन गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन भन्ने ठम्याइ पंक्तिकारको पनि रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको प्रशासनीक क्षेत्रमा व्यापक पुनःसंरचना आवश्यक थियो । राज्यको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको अदालत, सुरक्षा निकाय, निजामति प्रशासन, कैयौँ कानूनी प्रावधानहरु, अर्थ व्यवस्था र उत्पाद प्रणाली जनमुखी र समाजवाद उन्मुख छैनन् । यी उल्लेखित क्षेत्रहरुलाई नीतिगत रुपमा समाजवाद उन्मुख गर्नैपर्छ । राज्यको महत्वपुर्ण क्षेत्रहरुमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुहाउँदो नीतिगत सुधार गर्ने हो भने समृद्धिको माहोल तयार हुन्छ । लाखौँ युवाहरु देशको समृद्धिको लागि योगदान दिन समाहित हुने वातावरण बन्छ । सार्बभौम नेपालको संविधानलाई आधार बनाएर दुइ तिहाई बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारले तीब्र आर्थिक विकासका लागि मुख्यतयाः प्रशासनिक र उत्पादन प्रणालीमा व्यापक नीतिगत सुधारको पहल गर्ने हो भने देश समृद्धीको बाटोमा अगाडी बढ्ने थियो ।
क) प्रशासनिक क्षेत्रको पुनःसंरचना
१) आर्थिक क्रान्तिको मुख्य बाधक भनेको राजनैतिक नेतृत्वको सोँच, विभिन्न कानूनी प्रावधान, अदालत र निजामति कर्मचारीको शैली एवं संरचना हो । यसलाई परिवर्तन नगरेसमम गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छैन ।
२) राजनैतीक तहमा जसको नीति उसको नेतृत्व हुने व्यवस्था व्यवाहारत स्थापित गरि अदालतको संरचना, कानूनी प्रावधान र निजामति ऐनलाई जनताको जनवाद अनुकुल हुने गरि परिवर्तन गर्ने ।
३) अर्को व्यवस्था नभइन्जेल निजामति कर्मचारी संरचनालाई करारमा रुपान्तरण गर्ने, विभिन्न टे«ड युनियनहरु तथा सत्ता र पहँुचको आधारमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने सबै संरचनाहरु भंग गर्ने ।

४) राष्ट्रको सुरक्षार्थ आबश्यक पर्नेबाहेक अन्य सुरक्षा निकायको ठाँउमा नेपाल सरकारको नियन्त्रयण रहने गरि तिनवटा निकाय स्थापना गर्ने ।
क) सेवा ब्रिगेड
ख) निर्माण ब्रिगेड
ग) उत्पादन ब्रिगेड

५) राष्ट्रिय समृद्धिको महाअभियानमा युवाहरुलाई सहभागी हुन आव्हान गर्दै सम्पूर्ण नेपाली युवाहरु १८ वर्ष पुरा भएपछि अनिवार्य सैन्य तालिममा सहभागी गराउने । सैन्य तालिममा सुरक्षासहित राजनैतिक, सामाजिक तथा व्यवहारीक ज्ञान एवं सीपको विकास गर्दै कडा अनुशासनसहितको जिम्मेवार नेपाली नागरिक बनाउने ।

६) निश्चित अवधिको सैन्य तालिमपछि युवाहरुलाई रुची अनुसारको क्षेत्र रोज्न लगाउने । जस्तैः सेवा ब्रिगेड रोज्ने युवाहरुको लागि अदालत, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, बैंक, होटल, खेलकुद, संगीतजस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । निर्माण ब्रिगेड रोज्ने युवाहरुको लागि भौतिक निर्माण संग सम्बन्धित हाइड्रो पावर, पुल, राजमार्ग, भवन, सिचाइ जस्ता निर्माण संग सम्बन्धीत ठुला परियोजनामा लगाउने । उत्पादन ब्रिगेड रोज्ने युवाहरुको लागि कृषि, पशुपालन तथा उद्योग क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।

६) रुची अनुसारको क्षेत्र रोज्ने युवाहरुको लागि रोजगारसँगै सम्बन्धित ज्ञान तथा सीपको बृद्धी विकासको लागी राज्यले उचित व्यवस्था गर्ने ।

७) विभिन्न क्षेत्रमा खटृने युवाहरुको लागि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, तथा उनीहरुको परिवार र बालबच्चाको लागि निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने । जसको लागि विभिन्न स्थानमा श्रमिक महाविद्यालय तथा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्ने ।

८) भ्रष्टचार, श्रम र गुणस्तरसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नको लागि बेग्लाबेग्लै शक्तिशाली आयोग स्थापना गर्ने ।

ख) उत्पादन प्रणालीको पुनःसंरचना

१) भुउपयोग ऐन २०७६ लाई आधार बनाएर जमिनको बर्गीकरण अविलम्ब सुरुवात गर्ने । जस्तैः कृृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बन जंगल, खानी खनिज क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र आदि ।

२) बर्गीकरण गरिएको जमिनको छुट्टाछुट्टै लालपुर्जाको व्यवस्था गर्ने । जस्तैः कृषि क्षेत्रको हरियो, आवास क्षेत्रको रातो, औद्योगिक क्षेत्रको पहेँलो आदि ।

३) बर्गीकरण गरिएको जमिनको उपयोग सोही बमोजिम गर्न कडाइका साथ लागु गर्ने । जस्तैः कृषि क्षेत्रमा कृषिसँग सम्बन्धित कार्य मात्रै गर्नेे, आवास क्षेत्रमा घर घडेरी मात्रै निर्माण गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना मात्रै निर्माण गर्ने आदि ।

४) कृषि क्षेत्रमा बर्गीकृत जमिनलाई बृहत चक्लाबन्दी गर्ने । आवश्यकता अनुसारको हजारौ रोपनीको प्लटहरु बनाइ खानेपानी, विद्युत, मोटरबाटोको राज्यले व्यवस्था गरि आधुनिक खालको बृहत खेति तथा पशुपालन परियोजनाहरु सञ्चालनको लागि वातारण मिलाउने ।

५) उत्पादन भएका कृषि उपज बस्तुहरुको भण्डारण, प्रशोधन, उत्पादन तथा निर्यातको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने ।

६) नेपालको अधिकांश भुभागहरु ग्रमिण क्षेत्र रहेको र बस्तीहरु छरिएर रहेका छन् । हरेक बस्तीमा विकासका पूर्वाधारहरु पु¥याउन निकै कठीन हुनका साथै राज्यको ठुलो धनराशी खर्चहुने गरेको छ । त्यसको सट्टामा गाँउहरुलाई एकिकृत बस्तीको मोडेलमा रुपान्तरण गरि खानेपानी, मोटरबाटो, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको एकीकृत व्यवस्था गर्ने र खाली भएको क्षेत्रमा जमिनको बृहत चक्लाबन्दी गरी कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने ।

७) गाँजा, रक्तचन्दन साथै अन्य बहुमुल्य जडीबुटीहरुको उत्पादनकोे लागी कडा व्यवस्थासहितको कानुनी मान्यता दिने । सोसँग सम्बन्धित बस्तुहरु प्रशोधन तथा उत्पादनको लागि उद्योगहरु स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

८) माटो, हावापानी र भूगोल सुहाउँदो कृषिबाली, पशुपालन, जडीबुटी, बहुमुल्य बनस्पतिको लागि अनुसन्धान गर्ने आधुनिक प्रयोगशाला, समस्याको निराकरण तथा प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध हुने गरिे शक्तिशाली विभागको स्थापना गर्ने ।

९) लगानीमैत्री वातावरण तथा नीतिगत बाधा अड्चनको लागि एकद्धार प्रणालीमार्फत् कार्य सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने । सोमार्फत् लागानीको स्रोत र बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने ।
( लेखक शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष हुन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट जनप्रतिनिधि चुनिएका उनी गण्डकीका कान्छा वडाध्यक्ष पनि हुन् । )