पोखरा, १९ असोज–गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् घोषणा गरेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष परिचालनमा भएको ढिलाइप्रति प्रदेशसभामै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । आइतबार प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्षीय सभासद मीना गुरुङले कोष परिचालनमा ढिलाई भएकोमा आपत्ति जनाएकी हुन् । पर्यटन क्षेत्र तहसनहस हुँदा उनीहरुलाई तत्काल राहतको आवश्यक भएको बताउँदै उनले भनिन्,‘घाउ पाकेर फुटिसक्यो तर उपचार भएन ।’ खेलकुद, जिम ,ब्यूटीपार्लर खोल्न पाउनुपर्ने माग पनि उनको रहेको थियो । उनले गरीब र निमुखाको दशैं कस्तो होला भन्नेबारे प्रदेश सरकारले सोचेको छ ? भन्ने प्रश्न गरिन् । मजदुरको हितमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिन् । उनले सरकारले निर्देशन धेरै दिएको तर काममा सफल नभएको स्वीकारिन् । गण्डकी सरकारले कोरोनाले थलिएका व्यवसायीहरुलाई राहत दिने भन्दै बजेट भाषणमार्फत् १ अर्बको ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ घोषणा गरेको थियो । सो कोषमार्फत् कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योगहरुलाई ‘जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न’ विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले घोषणा गरे पनि यो घोषणामै सीमित छ । अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन ।
गण्डकीका पर्यटनमन्त्रीको शैली हुकुमी भयोः सभासद श्रेष्ठ
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद मेखलाल श्रेष्ठले गण्डकीपर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले राणाकालीन हुकुमी शैली अपनाएको आरोप लगाए । तपाईंले मुख्य अतिथि नबनाएको र नबोलाएको भन्दै योजना नदिएको भन्दै उनले निश्चित क्षेत्रमा योजना नदिएको बताउँदै उनले भने,‘हामीले ल्याएको लोकतन्त्र सामन्त बन्न र जनतालाई सेवक बनाउने भाव प्रकट भएको त हैन भन्ने भएको छ ।’ उनले मन्त्री पदको घमण्ड देखाएर गाउँगाउँ घुम्ने गरेको तर जनताको दुःखमा साथ नदिएको आरोप लगाए ।उनले यो गुनासो आफूले मात्रै नभएर अरुहरुले पनि राख्ने गरेको जिकिर गरे । पर्यटन मन्त्रालयमा छुट्टाइएको परामर्शको नाममा खर्च भएको ३ करोड रकम महालेखा परीक्षकले बेरुजुको नाममा देखाएको तथ्य पेश गर्दै उनले त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारका मन्त्रीहरुले क्रमागत योजनाको उद्घाटन गर्ने र जनता सामु यो सरकारले यसो ग¥यो भनेर जनतालाई ढाँटिएको उनको भनाई थियो । उनले मन्त्रीको कामले संघीयता नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको उल्लेख गरे ।
सभासद जुनादेवी नेपालीले बाढीपहिरोबाट दलित र विपन्न बढी मर्कामा परेको दृष्टान्त पेश गर्दै यसको कारणबारे अध्ययन हुनुपर्ने माग गरिन् । अर्की सभभासद ललितकला गुरुङले साना आयोजना टेण्डरमार्फत् नभएर उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैबीच गण्डकी प्रदेशसभाले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सो विधेयक पारित भएसँगै यसको शैद्धान्तिक पक्षबारे सभासदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सदन अन्त्यको माग
सभाको शुन्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोवाटे विश्वकर्माले दशैं नजिक आउँदै गर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्ने भएकाले परिवारभन्दा बाहिर टीका थाप्न नजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । गण्डकी प्रदेशसभा ४–५ महिना चलिसको र अब पारित हुनुपर्ने विधेयक बाँकी नरहेकोले सदन टुंग्गाउनु पर्ने उनको माग थियो । सभासद मनकुमारी गुरुङले पनि दोवाटेलाई समर्थन जनाइन् । ‘विधेयक पास गरिसकेका छौं अब ल्याउनै पर्ने विधेयक केही छैन’, उनले भनिन्, अब बर्खे अधिवेशन बन्द गरियोस् ।’ प्रदेशसभा आउँदो असोज २५ गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।