पोखरा, ३ कार्तिक– सभासदहरुले धमाधम दशैं खर्च बुझ्ने र फिर्ता गरिरहँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु भने घोषित थप सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
‘हामीले पाएका छैनौं’, ढोरपाटनसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यले भने,‘ हामीले पाएका छैनौं, असारसम्मको पनि पाइएको छैन ।’ उनका अनुसार आइसोलेसनमा काम गर्नेहरुलाई दिनगन्तिको दरले अस्पतालले केहीलाई भत्ता दिइएको भने उनले स्वीकारे । जेठ १५ गतेदेखि अस्पतालमा संक्रमित राखिएको र असार मसान्तसम्म अन्य शीर्षकको खर्च घटाएर सो भत्ता दिइएको उनको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर रामबहादुर केसीले  गएको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ता दिइएको दावी गरे । ‘आइसोलेसन सेण्टर जहाँजहाँ छन्, त्यहाँ असारसम्मको पैसा पठाएको हो, संघीय सरकारबाट ५ करोड २७ लाख हाराहारीको पैसा आएको हो, ११ वटै जिल्लामा पठाइयो, त्यो पैसा पनि अन्तिम समयमा आएको हो, हतार–हतार गरेर पठाएको हो’, उनले भने,‘ त्यसपछि पैसा आएको छैन, हामीले बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमै पनि ९० लाख हाराहारीमा पैसा पठायौं ।’ उनले लेखनाथमा स्थापित संक्रामक अस्पतालमा भने तलब मात्रै दिइएको, जोखिम भत्ता दिनको लागि आवश्यक रकम संघसँग मागिएको र पैसा आएपछि मात्रै भत्ता पठाउँछौं ।’गण्डकी अपस्पतालको हकमा भने त्यसको दायित्व संघीय सरकारकै भएको उनको भनाई थियो ।
यद्यपि, स्वास्थ्यकर्मीहरु भने उनको भनाई मान्न तयार छैनन् । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ गण्डकीका अध्यक्ष नारायण बरालले सरकारले जोखिम भत्ता दिने भन्ने निर्देशिका जारी गरे पनि कार्यान्वनय हुन नसक्दा अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु भत्ताबाट बञ्चित भएको जिकिर गरे ।‘ टेकुबाहेक अन्यत्र दिएको बुझिएको छैन । निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ , अहिले संघीय सरकारले उपचार र भत्ता खर्च भनेर एक रुपैयाँ पनि पठाएको छैन’, उनले भने, ‘असारसम्म आइसोलेसनमा ड्युटी गर्नेलाई त्यही बराबरको थप तलब दिएको थाहा पाएका हौं,अरुले पाएकै छैनन् ।’ उनले अस्पतालमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोनाको जोखिममा रहेको बताउँदै इमरेजेन्सी, प्रयोगशालामा बस्ने मात्रै हैन, प्रिआइसोलेसन, आइसोलेसन, नर्मल बिरामी जो भर्ना भयो,त्यहाँ कोभिड टेष्ट गर्ने सबै जोखिममा हुँदा पनि सरकारले केही नगरेको गुनासो गरे । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ कास्कीका अध्यक्ष उदयकान्त तिवारीले पनि गण्डकी अस्पतालदेखि गाउँ तहसम्मका स्वास्थ्यकेन्द्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनै सुविधा नपाएको दोहो¥याए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले संचालन गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब र भत्ता प्रदेश सरकारले नै दिएको जानकारी आए पनि संघीय सरकार मातहत्का स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरतले भने केही नपाएको सुनाए । असार मसान्तमा बजेट फ्रिज हुने भएकाले केही पैसा आए पनि त्यसपछि रकम निकास नभएको उनको भनाई थियो ।
गण्डकी अस्पतालमा मात्र हैन, प्रदेशका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेहरुले पनि घोषित जोखिम भत्ता पाएकै छैनन् । कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटेका गलकोट नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले गएको आर्थिक वर्षको पछिल्ला तीन महिना अतिरिक्त भत्ता पाए । आइसोलेसनमा खटेकालाई मासिक तलवको शत्प्रतिशत, क्वारिण्टिनमा खटेकालाई ५० प्रतिशत र स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले ३० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाए । काम चलिरहेकै छ । अवस्था हिजोको तीन महिनाभन्दा खतनाक बन्दै छ तर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष सुरुभएपछि भने कुनै अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराएको छैन् ।
कार्यपालिकाले कुनै निर्णय नगरेको र स्रोतको अभाव भएकाले भत्ता उपलव्ध गराउन नसकिएको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर बिकले बताए । स्वास्थ्यकर्मिले आफ्नो काम भने रोकेका छैनन् । कोभिडका बिरामी देखापर्न थालेपछि स्वाब लिने, क्वारेण्टिनमा रेखदेख गर्ने र आइसोलेसनका लागिसमेत तयार रहेका बागलुङको निसीखोलाका स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनामा आधा महिना बराबरको मात्रै अतिरिक्त भत्ता पाए ।
काम उस्तै छ । गाउँपालिकाले स्रोत नभएको भन्दै हालसम्म आधा महिना बराबरको रकम मात्रै भत्ताको रुपमा उपलव्ध गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेल बताउँछन् । बागलुङ नगरपालिकाले सुरुवात देखि नै आइसोलेसन रहेका र क्वारेण्टिनमा खटेका लगायत हेल्प डेक्स र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाईसमेत जोखिमको अवस्था हेरेर जोखिम भत्ता दिएको छ । जैमिनी नगरपालिका र बरेङले प्रयास गरेका भएपनि भत्ता पर्याप्त छैन भने जिल्लाका अन्य पालिकामा समेत अवस्था उस्तै छ ।
नेपालमानै काठमाडौं उपत्यका बाहिर पहिलो पटक कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिएका धौलागिरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले समेत चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता अतिरिक्त भत्ता पाएका छैनन् । ‘बजेट आएको छैन, आए खाने भन्ने कुरा मात्रै भयो’, अस्पतालका सहायक लेखापाल ध्रुव शर्माले भने ‘असारसम्मको आएको हो पछि आएको छैन् ।’ यो प्रदेश सरकारअन्तर्गतको घोषित कोभिड अस्पताल पनि होे । तर, दशैंजस्तो पर्वमा समेत जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएका हुन् ।
यता, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा असार २२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले कोरोना कहरमा खटिएको स्वास्थ्यकर्मी, नगरकर्मचारी र नगरप्रहरीलाई बैशाख र जेठ महिनामा योगदानको आधारमा जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सुरुको तलब स्केललाई आधार मान्दै २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णयमा उल्लेख थियो । असारदेखि भने सिसिआईटी टिममका ६ जनालाई ७५ प्रतिशत, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, अहेव र एम्बुलेन्स चालक एक÷एक जनालाई ५० प्रतिशत र क्वारेन्टिनमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिरीको आधारमा २५ प्रतिशत थप पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको चार महिना पुग्दासम्म उक्त रकम नपाएको गुनासो छ । जोखिमको बेला फ्रन्टलाइनमा खटिनेलाई कार्यपालिकाले दिने भनेको भत्ता भुक्तानी नहुदाँ कर्मचारीको मनोवल गिरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमु्ख अजय श्रीवास्तव बताउँछन् । ‘दशैँको बेलामा पनि पाउदैनौ र भनेर कर्मचारी साथीहरु सोधिरहन्छन् । उता लेखाबाट हाल्दिने छाँट छैन् ।’ दशैँ अगाडि जोखिम भत्ता कर्मचारीको खातामा जम्मा हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चेक तयार हुदैँछ । दशैँ अगाडी नै बैंक खातामा जम्मा गरिदिछौँ । ’
यस्तो थियो सरकारी घोषणा
कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएसँगै नेपाल सरकारले उपचारमा खटिनेहरुको लागि जोखिम भत्ता दिने घोषणा ग¥यो । मन्त्रिपरिषदको गएको चैत ९ गते भएको निर्णय अनुसार ‘कोभिड–१९ को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश–२०७७’ जारी भएको हो ।
आदेशमा कोरोनाको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सामेल हुनेहरुलाई जोखिम भत्ता दिइने किटान गरियो । डाक्टरदेखि प्रशासनका कर्मचारीसम्म अनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमु्खले कोरोना उपचारमा खटाएका व्यक्तिहरुलाई पनि भत्ता पाउने समूहमा सूचिकृत गरियो । सीमा नाका, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, क्वारेण्टिनदेखि कन्ट्रयाक्ट टे«सिङमा परेकाहरुको सेवामा खटिनेहरु पनि यो सूचिमा थिए । संक्रमितको सेवामा प्रत्यक्ष खटिने र प्रयोगशालामा काम गर्नेलाई तलबको शत्प्रतिशत, अप्रत्यक्ष संलग्नलाई ७५ प्रशितत, स्वाब तथा बिरामी बोक्नेहरुलाई ५० प्रतिशत थप सुविधा दिने निर्णय भयो । काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको हकमा गएको पुस २१ गतेबाट र अन्य अस्पतालमा सो सुविधा चैतको ९ गतेदेखि लागु हुने भनियो । सुविधाको घोषणासँगै अन्त्यमा एउटा वाक्य लेखियो । जहाँ भनिएको छ,‘ जोखिम भत्ता कोभिड नियन्त्रण भइसकेको वा जोखिम नरहेको भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको वा २०७७ असार मसान्तमध्ये जुन अघि हुन्छ ,सोही अवधिसम्म कायम रहनेछ ।’
यता, गण्डकी प्रदेश सरकारको वैशाख १२ गते बसेको बैठकले पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि जोखिम भत्ता दिने निर्णय ग¥यो । सरकारले कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सक, नर्स एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई यसअघि खाइपाइ आएको सुरुको भत्ता बराबरको शत्प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय मात्रै गरेन, संक्रमितको उपचारमा संलग्न व्यक्तिलाई बीमाको व्यवस्थासमेत गरिदियो । कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न रहँदा त्यही कारणले मृत्यु भएमा रु ३० लाख मृतकका नजिक आफन्तलाई उपलब्ध गराउने र उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेर स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढायो । भत्ता पाउने भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु हौसिए । सुरुमा संक्रमण देखिएको र २ जना संक्रमितलाई निको बनाएको बागलुङ अस्पतालले यही निर्णयमा टेकेर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भत्तावापत्को करिब १ करोड ५४ लाख जोखिम भत्ताको माग ग¥यो । यति ठूलो रकम भत्तावापत् मागिएपछि हल्लीखल्ली नै भयो । यो विषयले गण्डकी प्रदेशसभामै प्रवेश पायो । यस्तैमा जोखिम भत्ता त परको कुरा, प्रदेश सरकारले यहाँको लेखनाथमा संचालन गरेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको सार्वजनिक भएको थियो ।