शिक्षाले शान्ति निर्माण र द्वन्द्व रुपान्तरणमा मुख्य महत्व राख्दछ । शिक्षित व्यक्तिले केवल प्राज्ञिक ज्ञानको भण्डारण मात्रै गर्नेभन्दा पनि त्यसको आधारमा नैतिक मान्यता आचारण, आदर्श र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदछ । जसले कुनै पनि कुरा वा विषयमा प्रभावकारी सञ्चार गराउन मद्दत पु¥याउँदछ । बिना कुनै हिंसा, उसले आफ्नो धारणाको विकास र त्यसको व्यवहारीकरणमा अहिंसात्मक पद्घतीद्वारा व्यक्त गर्दछ । त्यसैले द्वन्दसंग संवेदनशील शिक्षाको महत्व विशेषत द्वन्दोत्तर समाजमा बढी हुन्छ । शिक्षाले हामीलाई सहि र गलत छुट्टाउन मद्घत गर्नुका साथै शान्ति निर्माणमा सहयोग पु¥याएको हुन्छ । तसर्थ शिक्षा सामाजिकीकरण र चरित्र निर्माणको एक अभिन्न विधीको रुपमा पनि बुझन सकिन्छ । कालान्तरमा यस्तो विधि नै व्यत्तित्व विकास, आर्थिक र राष्ट्रिय प्रगतीसंग प्रत्यक्ष जोडीएको हुन्छ ।
अर्कोतर्फ शिक्षामा समान पहुँच नहुँदा यसले समाजमा फाटो पैदा गरी शिक्षित र अशिक्षित वर्गका रुपमा सामाजिक विभाजन गर्दछ । सोही अनुरुप हुने वर्ग र नहुने वर्गबीच द्वन्द हुने सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले राज्यले कुनै एक बाहुल्य जातिको भाषालाई संरक्षण र अल्पसंख्यक भाषाहरुको निषेधले गर्दा पनि द्वन्द उत्पन्न हुन्छ । भाषा र शिक्षा एकअर्काको पुरक हुन, पाठ्यपुस्तक र शिक्षा सामग्रीको भाषा, राष्ट्रिय भाषा र बहुभाषा राज्यहरुमा शिक्षाले विशेष महत्व राख्दछ । हाम्रो जस्तो बहु–भाषिक जनसंख्या भएका देशहरुले त्यहीं अनुरुपका शिक्षण सिकाइका माध्यमहरुको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा, एक भाषाले अर्को भाषाको दमन गरेको र शिक्षा त्यसको माध्यमको रुपमा परिभाषित गरिदिँदा, शिक्षा द्वन्द र शान्ति दुवैको कारण हुन सक्दछ ।
विशेषगरी द्वन्दोेत्तर समाजमा शिक्षामा समान पहुँच, शिक्षाको स्थानीकरण जस्ता मुद्दाहरु मुखर भएर आउँछन् । त्यससंग मातृभाषामा पठनपाठन र सोही अनुसारका पाठ्यक्रम निर्माण, स्थानीयकरणको केही उदाहरण हुन सक्दछन् । विगतको शिक्षा पद्धतीलाई बुर्जुवा, सामन्ती, रुढीवादी आदि शिक्षाको उपनामले ब्याख्या गरिएको हुँदा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा शिक्षाको पुनब्याख्या गरी शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण र राजनीतिक कार्यहरुमा विद्यालय र विद्यार्थीको प्रयोग जस्ता राजनीतिक अतिक्रमणबाट अलग राख्नु आवश्यक छ ।
संविधानसभामार्फत संविधानको निर्माण, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको निर्वाचन र गठन प्रक्रियाहरुले संघियताको अभ्यास र व्यवहारिकरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौ । द्वन्द रुपान्तरणमा शक्तीका विकेन्द्रीकरण गर्दै शिक्षालार्ई पनि विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । शिक्षासंग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति, ऐन आदि निर्माण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यस लेखमा स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको चर्चामा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, ऐन र नगर शिक्षा ऐनहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले संघिय शिक्षाको परिकल्पना गर्दै महत्वकांक्षी योजना र नीतिहरुको अवलम्बन गरेको छ । संघिय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारहरको भूमिका मुख्य हुने हुँदा, स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गरिएको छ । शिक्षा नीतिको बुँदा ११ मा नीति कार्यान्वयनको जिम्मा तिन तहको सरकालाई दिइएको छ । जसमा स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मा संघ र प्रदेश स्तरका नीति, योजना अनुसारका स्थानीय नीति, कार्यविधी, योजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन मुख्य हुन् । अर्को उद्देश्य भनेको मातृभाषामा शिक्षा दिने, स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गर्ने, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
स्थानीय सरकारले विद्यालयको नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण गर्न सक्दछन् । समग्रमा भन्दा स्थानीय शिक्षाको जगेर्ना गर्ने, केन्द्र र प्रदेश सरकारका शिक्षा नीति, योजनाहरुको कार्यान्वयन आदि विविध जिम्मेवारी स्थानीय सरकालाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले सुम्पेको छ ।
शिक्षा ऐनको कुरा गर्दा २०२८ को शिक्षा ऐन (नवौ संसोधन २०७४) प्रचलनमा छ । शिक्षा ऐनले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय (बुँदा ९), जिल्ला शिक्षा कार्यालय (बुँदा १०) र जिल्ला शिक्षा समिती (बुँदा ११) हरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको बुँदा ११ (ट) मा गाउँ शिक्षा समितीको व्याख्या गरेको छ । जिल्ला शिक्षा समितिको हकमा यसलाई जिल्लाभित्रका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम सुम्पेको छ । गाउँ÷नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तब्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधी तोकिए बमोजिमको हुने उल्लेख छ ।
यस ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको बुँदागत रुपमा प्रस्टसंग व्याख्या गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मुख्य कामहरुमा विद्यालय संचालनको लागि स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने, चल–अचल सम्पतिको अभिलेख राख्ने र सुरक्षा गर्ने, विविध तथ्यांकहरुको विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने, स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट आएका शिक्षकहरुलाई काममा लगाउने, लेखा परिक्षण गर्ने, जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरुको पालना गर्ने आदि छन् । सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने हुँदा यस ऐनमा वडा शिक्षा समितिको हकमा व्यवस्थापन समितिलाई कुनै बाध्यकारी निर्देशन दिएको छैन ।
बागलुङ नगरपालिकाले २०७६ सालमा नगर शिक्षा ऐनमार्फत, राष्ट्रिय शिक्षा ऐनलाई नै स्थानीयकरण गरेको छ । नगर शिक्षा ऐनको बुँदा ८ मा नगर शिक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जुन शिक्षा ऐनसंग हुबहु मिल्दछ । त्यस्तै बुँदा ९ मा वडा शिक्षा समितिको प्रावधान राखिएको छ । सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष वडा शिक्षा समितिका अध्यक्ष रहने छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हकमा बुँदा १० मा व्याख्या गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु शिक्षा ऐनसंग हुबहु मिल्दछ । यस नगर शिक्षा ऐनको बुँदा १३ मा नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार नगर शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिन सक्ने छ । त्यस्ता निर्देशनहरु मान्नु सम्पूर्ण निकायहरुको कर्तव्य हुने भनिएको छ ।
अन्त्यमा शिक्षाको विकेन्द्रीकरण गरी संघिय अभ्यासमा गएको भएता पनि शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्यांकन, नियमन गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समिति, गाउँ÷नगर शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समितिहरुको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश, क्षेत्र, नगर र वडाका समितिहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा यसले शिक्षा सम्बन्धी नीति, नियम, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयममा द्वन्द बढ्ने देखिन्छ । तर स्थानिय सरकारको कुरा गर्दा विद्यालयको नामाकरण, स्थानान्तरण, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको विकास, दरबन्दी सिर्जना आदि जिम्मेवारी दिइएको हुँदा सोही अनुरुपका कार्यहरु गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समिति, प्रदेश सरकार आदिसंग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नगर शिक्षा ऐनले वडा शिक्षा समिति प्रत्येक वडामा गठन गरी शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना आदि कार्यान्वयन गर्न वडामा आफ्नो जिम्मेवारी बाँड्नु राम्रो कार्य हो । तर वडाका विद्यालयहरुमा नगर शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति बीचको टकरावले द्वन्द निम्त्याउने सम्भावना निकै नै बढी छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाको कुरा गर्दा शिक्षक नियुक्ती, सरुवा, बढुवा, दरबन्दी सिर्जना आदि कार्यमा खटपट हुने देखिन्छ । यसबाहेक माथि उल्लेखित निकायहरुको स्वार्थले गर्दा जुनसुकै बेला द्वन्द प्रस्फुटन हुन सक्छ । बागलुङको कुरा गर्दा विद्या मन्दिर, कुँडुले मा.वि. आदि विद्यालयहरुमा हालसालै गरिएको नियुक्तीका सन्दर्भमा विभिन्न गुनासाहरु सतहमा आएका थिए । कुँडुले मा.वि.को हकमा, नगर शिक्षा समितिले शिक्षक छनोट प्रक्रियामा मध्यस्थता गरेको र यो प्रक्रियामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसंग समन्वय गरेको आवस्था हो भने वडा शिक्षा समितिले त्यो प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका जिम्मेवारी नगर शिक्षा समितिले दिइएको छैन । त्यसैले, यो मुद्दाको व्यवस्थापन गर्दा बागलुङ नगरपालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा समिति बिचको संबाद र नगर शिक्षा समितिको सहजिकरणले गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो शिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया प्रचलित कानूनी ब्यवस्था अनुसार छैन भने, पूनः विज्ञापन गरी स्वस्थ प्रक्रियाबाट शिक्षक नियुक्ती गरिनु नै उचित देखिन्छ ।
razz.sharma239@gmail.com
(द्वन्द र शान्तीका अध्यता शर्मा कुँडुले माविका पूर्वविद्यार्थी हुन् ।)