आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिइन्छ । सामूहिक प्रयत्नबाट स्थानिय पूँजी, सीप र प्रविधिलाई उपयोग गरी उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित संस्था नै सहकारी हो । एकका लागी सबै र सबैका लागी एक भन्ने भावनालाई आत्मसाथ गरी सामूहिक हितलाई जोड दिन्छ । सहकारीले स्थानिय स्तरमा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरुको सृर्जना गर्दै आएको छ । गाउँ–गाउँमा वित्तिय सेवाहरु उपलब्ध गराई छरिएर रहेका साना पूँजीहरुको संकलन तथा परिचालन गरी देशको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष भुमिका खेलेको पाइन्छ । स्थानिय नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गरी स्वाबलम्बन बन्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । सहकारी ऐन २०७४ अनुसारसोह्र वर्ष उमेर पुरा गरेका नेपाली नागरिकहरु सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न सक्छन् । जसमा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र बसोबास गरिरहेको, कम्तिमा एक शेयर खरिद गरेको, विनियम तथा शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर गरेको, सहकारी संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोबार नगरेको व्यक्ति सहकारीको सदस्यता हुन पाउछन् । अन्तर्राष्टिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सात सिद्धान्तहरु ऐच्छिक तथा खुला सदस्या, सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, सदस्यहरुबाट प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, शिक्षा तालिम र सूचना, सहकारीहरु वीच सहयोग, समुदायप्रति सरोकारलाई मुल मन्त्रको रुपमा आत्मसाथ गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी संस्था रहेका छन् ।जसमा शेयर सदस्य सङ्ख्या ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० रहेको छ । सहकारी संस्थामा ६८ हजार ४ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा रु ३ खर्व ५० अर्व ५८ करोड बचत परिचालन भई रु ३ खर्व ४१ अर्व ७१ करोड ऋण परिचालन भएको छ । कृषि उत्पादन र बजारीकरणका लागी तथा लघु उद्यममा लाग्न प्रोत्साहन गरी समृद्ध समाज बनाउन सहकारी क्षेत्रको विशेष योगदान छ । पैसाको महत्व र उपयोगबारे स्थानियमा सचेत गराई अनावश्यक बिलाषिताका वस्तु किन्ने खर्चालु संस्कृतिलाई निरुत्साहित गरेको पाइन्छ । कृषि उत्पादन तथा व्यापार प्रवद्र्धन मा अधिकतम जोड दिनुपर्दछ । समुदायमा देखा परेका आवश्यकताहरु पुरा गर्दै लैजाने, घरेलु उद्योगको विकास तथा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानियस्तरमा रोजगारी सृर्जना गरी जनताको आयस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । न्यून आय भएका वर्ग, गरीबहरुको आर्थिक सामाजिक उत्थानको निमित्त सहकारी संस्थाहरु खटिएको महशुस हुन्छ । महिला सशक्तिकरण गराउन पनि उतिकै भूमिका खेलेको छ । सहकारीहरुले सामुदायिक विकास जस्तै स्वास्थ्य चौकी निर्माण, सिचाई,बाटोघाटो, खानेपानी जस्ता सेवाका गतिविधिमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।स्थानिय श्रम सीप र पूँजीलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्नमा सहयोग पु¥याएको छ । परनिर्भता हटाउन सहयोग गरेको छ । सरकारबाट लाभ लिन नसकेको समुदाय तथा सरकारी पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा प्रवाहको व्यवस्था सहकारीहरुले गर्दे आएका छन् । सहकारी संस्थाहरु नाफामुलक भन्दा बढी सेवामुलक हुन्छन् । ओझेलमा परेका तथा दबिएका नागरिकहरु अग्रसर हुने अवसर सृर्जना सहकारीले नै गरेको हुन्छ ।
सहकारी संस्थामा केही कमजोरीहरु देखिदै आएका छन् । संस्था सञ्चालन गर्न व्यवसायिक ज्ञान र सीपको समेत अभाव छ । आजभोलि सहकार्य सामूहिक हित अभिवृद्धि गनुभन्दा पनि रहरका लागी खोलिएको जस्तो देखिन्छ । सहकारी ऐन २०७४ ले एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्यता हुन नहुने प्रावधान छ । तर नेपालमा आफुलाई चाहिएको बखत ऋण प्राप्त गर्ने अभिलाषाले धेरै वटा सहकारी संस्थामा सदस्य बन्ने प्रवृत्ति हुदै आएको छ ।यस्तो दोहोरो सदस्यता हटाउन हटाउन सहकारी अभियन्तालाई कठिनाई देखिन्छ । सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पर्याप्त दक्षताको अभावले टाट पल्टिने जस्ता समस्या देखिएका छन् । वित्तिय अनुशासन गिर्दो छ । फितलो नियन्त्रण तथा नियमनका कारण विश्वसनियतामा कमजोर हुदै गएको छ । च्याउसरी सहकारी स्थापना भएकोले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको देखिन्छ । दक्ष जनशक्तिको कमी छ ।संचालकहरुले उपयुक्त सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको स्थिति छैन । भर्ना छनौट प्रकृयामा नातावाद, कृपावादले गाँजेको छ । उत्पादकत्व, सामूहिक गतिविधि, सहकार्य, उद्यमलाई विर्सेर बचत तथा ऋण प्रदान गर्ने कृयाकलापमा मात्र सिमित रहेको पाइन्छ । संस्थाको नेतृत्व गर्नेसन्दर्भमा संचालक समितिमा गुटबन्दी हुने गरेको छ । ग्रामीण भेगमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका छन् । स्थानिय स्रोतको कम परिचालन भएको छ ।सही कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । सहकारीको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ नगरी संचालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।सरकार र सहकारी संचालक, अभियन्ता तथा सदस्यहरु विच आपसी समन्वय हुन सकेको छैन । सहकारीका समस्या र अवसरलाई सरकार समक्ष राख्न सकेको स्थिति छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा बचत तथा ऋणकोे कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाउदै नगद रहित कारोबार गर्न प्रेरित गरिने बताइएको छ । सहकारी प्रणालीमा जोखिम न्यूनिकरणका लागी सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार बैदेशिक रोजगार आवद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तर्फ ध्यान दिन खोजेको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतासँग तादम्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्वनियमन र सुशासन प्रवद्र्धन गरिने कुरा बजेटमा समेटेको पाइन्छ ।त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ ले सहकारी उद्योग व्यावसायहरुको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा विकासका साझेदारहरु विच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । मुलुकमा सहकारीको प्रवद्र्धनका लागी आवश्यक पर्ने औपचारिक सहकारी शिक्षा, तालिम तथा व्यवस्थित सहकारी सूचना प्रणालीको उपयुक्त विकास गर्न सकेमा सहकारीमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न सकिने कुरा नीतिमा उल्लेख छ । बजेट र राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा उल्लेख गरिएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सके सहकारी संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउन सक्नुका साथै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लम्काउन सकिन्छ ।
सहकारीताको माध्यमबाट उत्पादन बढाउने तथा गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नु पर्दछ ।सहकारी संस्थाको आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई सुदृण पार्दै लैजानु पर्दछ ।ग्रामिण तथा स्थानियस्तरमा जनसमुदायलाई संगठित गरी उनीहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ ।समुदायको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सहकारी संस्था स्थापना गर्नुपर्दछ । विद्यालय, विश्व विद्यालयमा सहकारी शिक्षाको पाठ्यक्रम राख्ने र अध्ययन अध्यापन गराउने हो भने सहकारी सम्बन्धि ज्ञान प्रर्वद्धन गर्न सहज हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ तथा सहकारी एैन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वित्तिय साक्षरता, सहकारी शिक्षा र चेतना प्रवाह गर्ने, सहकारीले गर्ने वित्तिय कारेबारलाइ व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन हो भने सहकारी संस्था प्रति जनमानसको विश्वास बढ्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सबल र सक्षम सहकारी संस्था बनाउनु आवश्यक छ । अझ गण्डकी प्रदेशलाई सुन्दर, शान्त, समृद्ध र सभ्य गरी चार स को प्रदेश बनाउने आकांक्षा राखिएको छ । तसर्थ सहकारी मार्फत स्रोत साधनको पूर्ण परिचालन गरि समृद्ध प्रदेश बनाउन सम्भव देखिन्छ । गरिबी निवारण गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नको लागी सहकारीको विकास तथा प्रवद्र्धन गनुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारीको कुशल व्यवस्थापन, नियमन तथा निर्देशन प्रभावकारी हुन सकेमा मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
sharmajhalakpkr@gmail.com