पोखरा, १५ मंसिर– प्राज्ञिक पृष्ठभूमिबाट ‘बाध्यता’ले राजनीतिमा आएकी हुन्, विद्या भट्टराई । मन्त्री र संघीय सांसद रहेकै बेला पति तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का लोकप्रिय युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी गुमाएपछि उनको काँधमा परिवार मात्रै हैन,राजनीतिक विरासत पनि थपियो । त्यही विरासतले उनी रवीन्द्रकै निर्वाचन क्षेत्र कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट संघीय सांसद बनायो । विद्याले रवीन्द्रका अपूरा सपनालाई मूर्तरुप दिन गरेका प्रतिवद्धतालाई जनताले अनुमोदन गरे ।
विद्या अहिले संघीय सांसदको रुपमा नीति निर्माण तहमा छन् । नीतिगत रुपले समृद्धिको पैरवी र कार्यान्वयन गर्नु उनको दायित्व हो । तर, त्यतिले मात्रै कहाँ हुन्छ ? जनताले सांसदबाट साना कुरा पनि आशा गर्छन् रे ! जनताले आफ्ना प्रतिनिधि घरदैलोमा आएको हेर्न चाहन्छन् रे ! यो विद्याको अनुभव हो । उनकै भाषामा भन्दा विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले उनलाई एकपटक भए पनि जनताकहाँ पुग्न बाध्य बनाएको छ रे !
‘सांसदको रुपमा हुने जिम्मेवारी एउटा कुरा हो, जनताको अपेक्षा अर्को कुरा रहेछ’, विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाऊ गर्दै उनले भनिन्,‘ कम्तिमा योजनाहरुको अनुगमनको लागि पनि एकपटक जनताकहाँ पुग्ने अवसर जुटेको छ, काम गर्ने त स्थानीय तहले नै हो ।’ उनी आइतबार पोखरामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत बितेको वर्षमा भएका कामहरु तथा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा आफ्नो भागमा परेको बजेट कहाँ विनियोजित भयो भन्नेबारे जानकारी दिँदै थिइन् ।
उनले गतवर्ष सामुदायिक भवन तथा मठ मन्दिर, खेल मैदान, बाटोलगायतका योजनामा रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । उनले अघिल्लो वर्ष विभिन्न ३६ वटा परियोजनामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम विनियोजन गरिएकोमा केही परियोजनाबाहेक अन्य सम्पन्न भएको जनाइन् । उनले पत्रकार सम्मलेनमा परियोजनाको प्रगतिसहितको तस्वीर पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन् । निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै पहलमा ४० वटा विकासे परियोजना संचालन भएका, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट १६ वटा विद्यालय भवन बनाउन सहयोग आएको जिकिर पनि गरिन् । सांसद भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्र अन्र्तगत पोखरा महानगरपालिकाका ११ वडा रहेका छन् । संसद छिरेको एकवर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघ सरकारबाट कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विनियोजित योजनामध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयअन्र्तगत पोखराको वरिपरिको हाइकिङका गन्तव्यहरुलाई जोड्ने सर्किट निर्माणलाई निरन्तरता दिनुका साथै सम्भाव्यता अध्ययन बमोजिम सात प्रदेशमा एक–एक ठाउँमा हिल स्टेशनको लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार कार्य सुरु गरिएको बताइन् । यसैगरि खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी भरतपोखरी, कृस्ति, निर्मलपोखरी सहलगानी खानेपानी आयोजना पोखरा २१ र ३३ जोड्ने योजनाअन्र्तगत १ करोड रुपैयाँको आफ्नै पहलमा विनियोजन भएको पनि उनको भनाई थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा सेतीनदी पुल, ग्यजे खोला पुल, फुर्सेखोला पुल लगायतका योजनाहरु रहेका छन् । गत आवमा छुट्याइएका योजनामध्ये अममला बिसौनी, घार्मी, आलेबोट, अम्रेश्वर सडकको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चिसापानी सिँगारेबास, टक्सार सडक, महेन्द्र गुफा अर्मला मौजा सडक मदन आश्रित पार्क लगायतका योजनाका काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत मेगासिटी कार्यक्रम अन्र्तगत पोखरा महानगरपालिका राष्ट्रबैंक चोक देखि विरौटा चोक, मुस्ताङचोकदेखि सहिदचोक हुँदै रत्नचोकसम्मको पेटी तथा सडक सुधार र सोलार जोड्ने, हरियाली पार्क, कास्की जिल्ला सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको भवन निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण योजना रहेका छन् ।
यसैगरि, उर्जा तथा जलस्रोतर्फ विजपुर खोला लामा डाँडाबेसी लिफ्ट सिँचाइ योजना, काहूँखोला, तल्लोबाट लिफ्ट सिंचाई योजना लगायतका योजना रहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगतका योजनामा लामगादी सडक पुल पोखरा ३३ भरतपोखरी निर्मलपोखरी, छोरेपाटन सडकको लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत झलकमान गन्धर्व भलिबल प्रयोगिता बाटुलेचौर, पोखरामा बनाउने योजना रहेको छ । यसैगरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणतर्फ जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाइ (शिक्षा)कास्कीबाट विद्यालय भवनहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनले कास्की क्षेत्र नम्बर २ का ३० वटा कार्यक्रमहरुको लागि १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका ३० योजना योजना छनौट भएको जानकारी गराइन् । तीमध्ये पोखराको वडा नम्बर ६ र ७ जोड्ने बाटो र पुल बनाउन अनि रामघाट क्षेत्रको कालिकाचोक–व्यासघारी सडक स्तरोन्नतिको लागि २५÷२५ लाख विनियोजन गरिएको छ । योजनामध्ये ७ वटा सामुदायिक भवन निर्माण,१४ वटा विभिन्न सडक, खानेपानी योजना, जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सांस्कृतिक स्थल संरक्षणलगायतका परियोजना रहेका छन् । स्थानीयको आवश्यकता र माग अनुसार ती परियोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको सांसद भट्टराईको जिकिर छ ।