पोखरा, १८ मंसिर– देशभरका क्रसरहरुमा अनुगमन चलिरहेको छ । साउन ५ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार क्रसर संचालनको लागि नयाँ नियम लागु भयो । लगत्तै देशका प्रत्येक जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै नियम विपरीत क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिइयो । निर्देशन अनुसार नै जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षको संयोजकमा अनुगमन समिति गठन गर्दै अनुगमन गरिरहेको छ । राज्यले लागु गरेको नयाँ मापदण्डले देशभरका क्रसर उद्योग बन्द हुने देखिएको छ । व्यवसायीहरु भने सरकारले निर्णय गरेको मापदण्ड परिमार्जित गनुृपर्ने बताउछन् । यतिमात्र होइन सरकारले मापदण्ड अनुसारको ठाउँ देखाए जान समेत तयार भएका छन् । तर विडम्वना के छ भने भौगोलिक स्थिति अनुसार मापदण्ड पुग्दैन् । तत्कालिन समयमा कुनैपनि मापदण्ड लागु नगरेको राज्यले २०६८ सालदेखि निश्चित मापदण्डको सुरुवात गरेको थियो । सोही मापदण्ड अनुसार गण्डकी प्रदेशको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ४९ वटा क्रसर दर्ता भएका छन् । तीमध्ये कतिपय अहिले बन्द भइसकेका छन । २०६८ को मापदण्ड खोला छाडेर सय मिटर रहेको थियो भने नयाँ मापदण्डले नदि र राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा । पुलभन्दामाथि दुई सय मिटर र पुलभन्दा तल ५ सय मिटर । शैक्षिक संस्था, वन, बिजुलीको लाइन, धार्मिक स्थलबाट २ सय मिटर टाढा रहनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । तत्कालिन मापदण्ड अनुसार नेपालभर ७ सय क्रसर उद्योग संचालनमा आएका थिए । कास्कीमा ३, बागलुङ,पर्वत र म्याग्दीमा समान एक –एक, त्यस्तै नवलपुरमा १२ वटा क्रसर तत्कालीन मापदण्ड अनुसार संचालनमा आएका थिए । तीबाहेक अन्य क्रसरले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
उचित क्षतिपुर्ति दिए बन्द गर्न तयार छौँ : अध्यक्ष गण्डकी प्रदेश क्रसर उद्योग व्यवसायी संघ
गण्डकी प्रदेश क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले नयाँ मापदण्ड लागुगर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिए व्यसाय बन्द गर्न तयार रहेको बताए । उनका अनुसार २०७० सालअघि लागु गरिएको मापदण्ड अनुसारनै व्यवसाय संचालन भइराखेको छ । ‘२०७० अघिको मापदण्ड अनुसार नै चलेका क्रसरहरु छन् । पहिलो कुरा त हामीलाई कुन निकायले हेर्ने हो त्यो निकाय छुट्याउन आवश्यक छ । गृहमन्त्रालयले हेर्ने हो कि, वन विभाग, संघीयले हेर्ने हो कि भौतिक योजना मन्त्रालय वा स्थानीय निकायले हो । सबै निकायले फरक फरक तरिकाले हेरको छ । अनुगमन हुनुपर्छ । कुनकुन प्रयोजनको लागि संचालन भएको हो त्यसको अनुगमन हुनु पर्दछ, हामी राज्यको मापदण्ड मान्न तयार छौँ तर हामिलाई मापदण्ड अनुसारको स्थलपनि त देखाइदिन प¥यो । राज्यले लागु गरेको मापदण्ड कसैको पनि पुग्दैन । हामिले जुन उदेश्यको लागि हो त्यहि अनुसार चलाएका छौ । विभिन्न परियोजनाको नाममा संचालित क्रसरले खुलेआम बाहिर बेचेको छ । कास्कीका प्राय क्रसर गैरकानूनी छन्, ती क्रसरलाई हो कारवाही गर्नुपर्छ । अनुगमनमा समेत राज्य चुकेको देखिन्छ । क्रसर उद्योग दोषी होइनन् ,कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोरी हो । हामीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिए हामी व्यवसाय बन्द गर्न समेत तयार छौँ ।’
नयाँ मापदण्ड अनुसार कुनैपनि बैद्यानिक छैनन् : राजु विक संचालक (ढोरबराहि क्रसर उद्योग तनँहु)
नयाँ मापदण्ड अनुसार कुनैपनि क्रसर वैधानिक छै्रनन् । राज्यले यसलाई परिमार्जित हिसाबले हेर्न आवश्यक छ । हामिपनि राज्यको नियम कानूनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्न सक्दैनौँ । हामीले राज्यलाई वार्षिक १ करोड भन्दा बढि राजस्व तिरेका छौँ । कतिपयको रोजगारीसमेत गुमेको छ । नयाँ मापदण्ड लागु गर्न असम्भव छ । हामिले १० अघि देखिनै हामीलाई ठाउँ खोजिदिए सर्न तयार छौँ ।
सरकारले ठाउँ देखाए हामी जान्छौँ : अध्यक्ष नेपाल रोडा ढुङ्गा व्यवसायी संघ
नेपाल रोडा ढुंगा व्यवसायी संघका अध्यक्ष भोजेन्द्र बहादुर रायमाझी तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरेर नै क्रसर दर्ता भएको बताए । अहिको मापदण्ड अनुसार नेपालमा कुनैपनि क्रसर मापदण्डमा नै छैनन् । तत्कालिन मापदण्ड पूरा गरेपनि मापदण्ड विपरित भनेको कहाँ मान्ने ? सरकाले बेला–बेलामा मापदण्ड परिवर्तन गरेपनि तत्काल भएको मापदण्ड हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकाले बाटो, विजुली, पानी पु¥याएर स्थान तोके उक्त स्थानमा क्रसर ब्यवासयी जान तयार छौँ । सरकारले असार मसात सम्म क्रसर चल्न पाउने सुचना निकालेपछि पुनः क्रसर अनुगमन गरेको छ । २०७० सालभन्दा अघि नेपालमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड नै थिएन । उक्त समय खुलेको नयाँ मापदण्ड आएपनि पुरानै अनुसार चल्न पाउनुपर्छ ।
परियोजनाको लागि खोलिएको क्रसरले बाहिर बेचेका छन : अध्यक्ष एवम् व्यवसायी (जलजला गाउँपालिका पर्वत)
पर्वत कालिगण्डकी क्रसर उद्योग तथा जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष यमबहादुर मल्लले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने बताए । पानीको नजिक र बाटोको नजिक क्रसर संचालन हुनुपर्छ । हामीले तत्कालीन मापदण्ड अनुसार संचालन गरेका छौँ । परियोजनाको नाममा अवैध रुपमा बाहिर लगेर बेच्ने क्रसर बन्द हुन पर्दछ । प्रशासन र प्रहरीसँग मिलेर परियोजनाको नाममा संचालन गर्दै बाहिर बेच्न त पाइएन नि ! नयाँ मापदण्ड नै जायज छैन् । यो देशभरको साभा समस्या हो ।यसलाई अन्यत्र स्थानतरण गर्नपनि सजिलो छैन । तत्काल जग्गा मिलाएर, लोन झिकेर बनाएको संरचना फेरि अर्को ठाउँमा बनाउँदा समस्या हुन्छ । पुरानो उद्योग यथास्थानमा चलाउने र नयाँ उद्योग नयाँ मापदण्ड पनि ठाउँ अनुसार फरक हुनुपर्छ । सबै क्रसर बन्द भएमा उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।